निर्वाचन कसका लागि, केका लागि ?
७ माघ ०७४ सम्म तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रा सामु छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी हेर्दा तीन तहकै निर्वाचन यति समयभित्र हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दल संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा अल्झिरहेका छन् । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध पुर्याउँछ । जसबाट यो पद्धति, राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास टुट्छ । तसर्थ निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई निरन्तरता दिन सक्ने भएकाले अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन हो ।
निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको तयारी
सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गरिरहेको तयारीलाई चार प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको संविधानमा मधेसकेन्द्रित केही दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एकपटक संविधान संशोधन भइसक्यो । फेरि पनि संशोधनको रडाको मच्चिरहेको छ । संविधान संशोधनमा जति विवाद देखिन्छ, उति निर्वाचन अनिश्चित बन्दै जान्छ । अब संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो निर्वाचन हो, संशोधन त भोलि पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, संशोधनमा आधारभूत सैद्धान्तिक विषय उठेका भए जसोतसो मान्न सकिन्थ्यो । मुलुकको भविष्य चौपट पार्ने, विभाजन र विखण्डनको बीजारोपण गर्ने र जनतामा मनौवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गर्ने संशोधनमा सहमति जनाउन सकिन्न । तसर्थ संशोधनको विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । होइन, गर्नैपर्ने हो भने मिल्ने विषयमा संशोधन गर्दै अन्य विषय थाती राखौँ ।
तेस्रो, संविधानसम्मत नभएका विषयलाई संशोधन प्रस्तावबाट फिर्ता लिएर संविधानसम्मत विषय मात्रै समेटेर सरकारले प्रस्ताव दर्ता गर्छ भने एमाले संसद्को ढोका खोल्न तयार छ । तर, प्रदेशको सहमतिविना फेरबदल गर्न नसकिने सीमांकनलगायत विषय पनि प्रस्तावमा लगिन्छ भने स्विकार्न सकिन्न । हामीले मात्र होइन, त्यस्तो प्रस्ताव अदालत र अन्य राज्यका निकायले पनि स्विकार्दैनन् । तसर्थ निर्वाचन गर्ने हो भने पहिला संशोधन स्थगन गर्नुपर्छ । कि त संविधानसम्मत प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, तब मात्र संसद् खुलाउन एमाले तयार हुन्छ । चौथो, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन निर्माण भएका छैनन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहको वा निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सरकार पहिला कानुन र व्यवस्थाको सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पाचौँ, राजनीतिक दलबीच सहमति, आमनागरिकमा निर्वाचनप्रति विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था, निर्भयपूर्वक मत हाल्न पाउने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । हामीले माथि उल्लेखित कार्य पूरा गर्यौँ भने मधेस पनि सहमत हुन्छ । यस विषयमा जुन गतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सकेको छैन।
निर्वाचन कानुन संसद्मा टेबल गरेर मात्रै पारित हुँदैन । त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । निर्वाचनका कानुन पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारलाई पूरापूर सहयोग गर्छ । तर, कुन निर्वाचन गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने किटान नगरी टेबल गरेर मात्रै त त्यो कानुन संसद्मा दुई–चार वर्षै अल्झिन सक्छ । निर्वाचन कानुन पारित गर्न र आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गर्न तीनवटा कुरा आवश्यक पर्छ । न्यूनतम दलीय सहमति गर्ने, सत्तारुढ दलहरू आफूहरूमा रहेको अन्योललाई चिरेर पारदर्शी हुने हो भने निर्वाचनको कार्यतालिकासहितको कानुन निर्माण भएपछि संसद् खोलेर कानुन पास गर्न एमाले तयार छ । संसद् खोल्न पहिला संशोधन प्रस्ताव कि फिर्ता वा थाती राख्न आवश्यक छ ।
पहिला कुन तहको निर्वाचन ?
संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता गर्छ । संविधान कार्यान्वयन जनस्तरबाट सुरु हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले सेवा प्राप्त गरी जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँछन् । तर, दुर्भाग्य पहिला हामीले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्यौँ । त्यतिवेला अहिलेका प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले स्थानीय निकायको होइन, तहको निर्वाचन गर्ने भन्नुभयो । त्यसपछि ठीकै छ भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले स्थानीय तह निर्धारणका लागि ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोग’ गठन ग¥यौँ । अहिले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले मानिरहनुभएको छैन । र, प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिलगायत नेताले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिरहनुभएको छ । पछाडि नफर्कौं, अघि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सत्तारुढ दल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहँदैनन् भने ठीक छ, स्थानीय निकायको भए पनि गराैँ । तर, निर्वाचन भने गराैँ । अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता यही हो । यो निर्वाचन भएपछि प्रदेश र केन्द्रको गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । सरकारले पहिला त्यसअनुसारको तयारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । मिति घोषणा नगरी चैतमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको भाका सार्दै साउनमा पुर्याएर वर्षा लाग्यो भन्न पाइँदैन । नेपाललाई संस्थाविहीन अवस्थामा पु¥याउन प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हिजो माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुर्याएकाले, अहिले पनि त्यही रिक्ततामा पुर्याउन लागिएको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । हामी यस विषयमा गम्भीर नभए यो आरोप प्रमाणित हुन पनि सक्छ । यस्तो भयो भने जुनीजुनीसम्म माओवादी जनताको नजरबाट टाढा हुनेछ । कांग्रेसले पनि सामान्य सत्तास्वार्थका लागि यस्तो काम नगरोस् ।
जहाँसम्म एमालेको सवाल छ, एमालेको प्राथमिकतामा सत्ता नभई निर्वाचन छ । यस्तै हो भने कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन । तर, निर्वाचन लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने एउटा मात्रै माध्यम भएकाले यसमा खेलाँची नगरौँ । इतिहासका पटक–पटकका घटनाबाट शिक्षा लिऊँ । इतिहासका घटनालाई सही तरिकाले बुझेर त्यसअनुरूप कदम चाल्न नसके त्यसले हामीलाई सजाय मात्रै दिनेछ । इतिहासले न्याय गर्ने भनेको सजाय दिने हो । सरकारमा इतिहास भएका दुई साथी हुनुहुन्छ । अहिलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा संसद् विघटन भयो । ०५८ सालमा स्थानीय निकाय समाप्त भयो । त्यसको परिणाम के भयो, उहा“ले सम्झन आवश्यक छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयं संविधानसभा विघटन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको संस्था विघटन गरेर खिलराज रेग्मीलाई ल्याउन परेको घटना सम्झन पंक्तिकारको प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आग्रह छ । अहिले निर्वाचन गर्न सकिएन भने त्यही विषय पुनरावृत्ति हुन सक्छ, त्यसैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस् ।
मधेसलाई मनाउने कसरी ?
निर्वाचनका बारेमा मधेसले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । मधेसले पनि संविधानअनुरूप मिल्न सक्ने विषयमा संशोधन गर्ने माग राख्नुपर्छ । गैरजिम्मेवार भएर माग राख्दा सम्बोधन गर्न सकिन्न । ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट जारी संविधान भत्काएर ५० प्रतिशतमा झार्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, त्यो सबैले थाहा पाउन आवश्यक छ । व्यापकता र सर्वग्राह्यता बढाउने वेलामा संकुचित हुनु कत्तिको उपयुक्त होला ? एमालेलाई कमजोर बनाउन मधेसकेन्द्रित दलले चलाएको अभियानले मुलुक चल्दैन । एमाले मधेसको हित र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ छ । तसर्थ, मधेसका साथीहरू निर्वाचनमा आउनुपर्छ । निर्वाचन आफैँमा जनमत हो । आफ्नो पक्षमा मत पार्न गठबन्धन गरी एमालेलाई हराउनुस् । मुलुकको भविष्यले नहारे हुन्छ, एमाले हार्नु ठूलो विषय होइन । लोकतान्त्रिक पद्धति हार्नु भएन, जनताको विश्वास टुट्नु भएन । मुलुक स्थायी हो, निर्वाचन अस्थायी हो । एकपटक निर्वाचन हारे पनि अर्कोपटक जित्न सकिन्छ । कुनै पनि दल निर्वाचन हारिन्छ कि भनेर डरायो भने त्यसले राजनीति नगरे हुन्छ । निर्वाचनको मैदानमा होमिएपछि हार–जित जे पनि हुन सक्छ ।
(एमाले केन्द्रीय सदस्य अधिकारी संसद्को विकास समिति सभापति हुन्)
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार
