काठमाण्डु–विभिन्न ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्चको ११औं सम्मेलन सकिएको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानून निर्माण र व्यवस्थापिकीय कार्य प्रक्रियालाई सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको संवैधानिक सिद्धान्तअनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ मञ्चको सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।

सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारबाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तो छ ९ बुँदे टीकापुर सन्देश–पत्र
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कानून निर्माण र संसदीय काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी तुल्याउन, संसदीय गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिमार्फत नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एवम् तहगत व्यवस्थापिकाहरुवीच सहकार्य र अन्तरआवद्धतालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउन सङ्‍घीय संसद तथा सबै प्रदेश सभाहरुले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने ।
२. तहगत संसदरसभाहरुबीच प्रभावकारी सहकार्य र अन्तरआवद्धताका लागि संघीय संसदसँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले संघीय (प्रदेश समन्वय शाखारइकाई स्थापना गर्ने । साथै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।

३. तीनवटै तहका कानून निर्माण एवम् व्यवस्थापकीय काम कारबाहीलाई अनुसन्धान तथा विकास (Research and Development) र नवप्रवर्तन (Innovation) मा आधारित तुल्याउन एवं संघीय संसद्, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न संघीय संसदअन्तर्गत एक व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान (Legislative Academy) स्थापनाको लागि विशेष पहल गर्ने ।

४. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदीय बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित संसदीय बजेट कार्यालय (Parliamentary Budget Office- PBO) स्थापनाको कार्य अघि बढाउने ।

५. संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको कार्यगत दक्षता अभिवृद्धि गरी कानून तर्जुमाको कार्य एवम् संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास तथा व्यवस्थापिकीय कार्य कुशलता आदान प्रदान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुबीच आवश्यकता अनुसार अन्तरक्रिया, छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने ।

७. प्रदेश सभाहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहन गई सभा सञ्चालन तथा कानून निर्माण लगायतको कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको भाग २० मा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध अन्तर्गत धारा २३१ को उपधारा ९३० को व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सङ्‍घीय संसद र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठन सम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

८. संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरुको काम कारबाही एवं भूमिकालाई अझ बढी सक्रिय एवं मप्रतिफलमूलक बनाउन के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानून समेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सुझाब सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनमगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिबाट प्रतिवेदन पेश भएपश्चात अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको वैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने ।

९. अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको समन्वय र प्रदेश सभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा २३ र २४ जेठ मा टीकापुरमा मञ्चको सम्मेलन भएको थियो ।

सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल,
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे तथा सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरुको सहभागिता थियोे ।

सम्मेलनमा कानुन निर्माण, कार्यान्वयनको अवस्था, सभा सञ्चालन लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै संघ र प्रदेश तथा प्रदेशहरुबीच आपसी अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।