काठमाण्डु–– प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामाथि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

उनीहरूले प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित नियमावलीको प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै ती व्यवस्था बदर गर्न र कार्यान्वयन रोक्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस रहेका छन् ।

रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकहरूले नियमावलीका ती प्रावधान संविधानको धारा १०४ (१) र धारा २७४ सँग बाझिएको तथा संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिकाको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

रिटमा नियम २५९ मार्फत प्रतिनिधि सभाले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०(११) ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिका र अधिकार क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ ।

निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३ (१), १३३ (२), १३३ (३) र धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४० (११) र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषणा गर्न तथा ती प्रावधानको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम र अन्तिम आदेशको माग गरिएको छ ।