अख्तियारले पूर्वन्यायाधीश र सैनिक अधिकृतमाथि पनि छानबिन गर्ने


 काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्ने भएको छ । आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिनको नजिरका आधारमा पूर्वन्यायाधीश र सैनिकमाथि पनि छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको हो । यसअघि कानुनी अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरूविरुद्धका उजुरीमाथि छानबिन गरेको थिएन ।

dish home

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पूर्वआयुक्त पाठकमाथि घुसकाण्ड र अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिन गर्न सक्ने कानुनी राय दिएको थियो । सोही रायअनुसार अख्तियारले पूर्वन्यायाधीश तथा सैनिक अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न लागेको हो । ‘यसअघि हामी पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिकमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने अन्योलमा थियौँ,’ अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्न मिल्ने महान्यायाधिवक्ताको रायपछि अब हामीले पूर्वन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछौँ ।’

प्रमुख आयुक्त भएलगत्तै नवीन घिमिरेले यस विषयमा चासो लिएर छलफल र परामर्श गरेका थिए । अख्तियारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । न्यायालय र सेना सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा लिइन्छ । तर, दुवै निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा आन्तरिक छानबिन र कारबाही मात्र हुने गरेको छ । अख्तियारलाई ती निकायमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छैन । ती सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा समेत अनुसन्धान हुने गरेको छैन ।

कटौती भएको अधिकार थप्न माग
अख्तियारले नयाँ संविधानले कटौती गरेको अधिकार थप्न माग गरेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको अधिकार कटौती भएको थियो । अनुचित कार्यअन्तर्गत कर्मचारीउपर विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने, असुलउपर गराउने तथा गलत निर्णयहरू सच्याउन निर्देशन दिनेजस्ता अधिकार पर्छन् । तीन वर्षअघि अख्तियारको तत्कालीन नेतृत्वले यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरको अधिकार मात्र दिइएको छ ।

अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धानको अधिकार नदिँदा सरकारी निकायमा अनियमितता बढेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी स्थानीय तहमा यस्तो सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर निर्णयहरू भइरहेका छन् । संशोधन हुन लागेको ऐनमा पूर्वअधिकार समेट्न अख्तियारले माग गरेको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ । मस्यौदामा अख्तियारले थप अधिकारका साथै विभिन्न विषयमा कानुनी प्रस्टताको माग गरेको छ । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस