प्रहरीमा सइसम्म मात्र समायोजन हुने

काठमाडौं – सरकारले (प्रहरी नायब निरीक्षक) सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्ने भएको छ । इन्स्पेक्टर तथा त्योभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरीको दरबन्दी तत्कालका लागि केन्द्रमै राखेर केन्द्रले नै परिचालन गर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा रहेको प्रहरी समायोजन विधेयकमा सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सिनियर अफिसरको दरबन्दी संघीय प्रहरीमा नै हुने भएको छ ।

सुरुमा प्रदेश सरकारलाई प्रहरी सञ्चालनको सबै अधिकार दिँदा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्ने र प्रहरी कमजोर बन्ने डरले सइसम्मका प्रहरी मात्र प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । माथिल्लो तहका प्रहरीलाई तत्काल समायोजन गर्दा उनीहरूको करिअरमा समेत असर गर्न सक्ने भएकाले पनि सिनियर प्रहरीलाई केन्द्रबाटै खटाउन लागिएको हो । गृहले भने इन्स्पेक्टरसम्मका प्रहरीलाई समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने सइसम्मका प्रहरीलाई मात्र तत्काल समायोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश र संघीय प्रहरीको अधिकार क्षेत्र र समन्वयबारे प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिने गृहले जनाएको छ । प्रहरी समायोजनका लागि गृहसचिवको अध्यक्षतामा समिति बन्नेछ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत अधिकारी सदस्य हुनेछन् ।

सोही समितिले समायोजनका क्रममा कुनै समस्या आए निश्चित कार्यविधि बनाएर टुंगो लगाउनेछ । संविधानमा प्रदेश प्रहरी प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि केन्द्रले कम अधिकार दिन लागेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन् । अपराध अनुसन्धानको अधिकारसमेत प्रदेश प्रहरीलाई दिइएको छैन । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी विधेयक गत सोमबार संसद्मा दर्ता भइसकेको छ ।

अपुग प्रदेशमा मात्र बढुवाको सुविधा
समायोजनमा जाने सबै प्रहरीलाई एक तह बढुवा दिनेबारे छलफल भए पनि सबैले त्यो सुविधा नपाउने भएका छन् । समायोजनको क्रममा अपुग हुने प्रदेशमा प्रहरीलाई पठाउन मात्र थप सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उनीहरूले ग्रेड बढुवाको मात्र सुविधा पाउनेछन् । प्रहरीलाई समायोजनमा समस्या नहुने भएकाले अपुग हुने प्रदेशमा मात्र यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।

गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा मात्र आवश्यकताअनुसार कम प्रहरीले समायोजन रोज्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको आकलन छ । समायोजनका लागि फर्म भर्दा जुन प्रदेशमा धेरै प्रहरी हुन्छन्, उनीहरूमध्येबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर अर्को प्रदेशमा पठाइने समायोजन विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले गत महिना अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउन लागेको थियो, तर संसद् बैठक आह्वान भएपछि अध्यादेश रोकिएको थियो । विधेयकलाई केही दिनमै संसद्मा दर्ताको तयारी छ ।यो खबर आजको नयांपत्रिका दैनिकमा छ ।