पत्रपत्रिका

अब एनजीओे र आईएनजीओे गृह मन्त्रालय मातहत

काठमाडौं – देशभर रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओे) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे)हरू अब गृह मन्त्रालय मातहत आउने भएका छन् । सरकारले समाज कल्याण परिषद् र सोअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ ।

Dish Home

हाल समाज कल्याण परिषद् तथा एनजीओे र आईएनजीओे महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत छन् । महिला मन्त्रालय मातहत रहेका परिषद् तथा संघसंस्थाहरू गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी गृहले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २५० को संख्यामा आईएनजीओ छन् ।

समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी सुरु भएसँगै परिषद्अन्तर्गत रहेका एनजीओे तथा आईएनजीओेहरू पनि गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा आउने भएका छन् । यससँगै एनजीओे र आईएनजीओेको दर्ता तथा अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्ने गरी बनाएको संघसंस्था दर्ता एकीकरणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सो मस्यौदामा गृह मन्त्रालय मातहत केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय राख्ने र समाजकल्याण परिषद्लाई सोही कार्यालयमा मर्ज गर्ने प्रस्ताव छ । सो कानुन बनेलगत्तै गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा केन्द्रीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्नेछ ।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईले परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत लैजानेबारेको कानुनको मस्यौदा बनेको आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यस सम्बन्धमा थप बताउन चाहेनन् । तर, गृह मन्त्रालय स्रोतले भने विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएकाले कानुनबाट आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

गृहका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भित्रिने वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै संघसंस्थालाई गृहअन्तर्गत ल्याउन लागिएको हो ।

एनजीओे र आईएनजीओको लगानी अपारदर्शी रहेको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारको स्वीकृति बेगर प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी लगानी भिœयाउन नपाउने नियम सरकारले लागू गरिसकेको छ । संविधानमा समेत यसलाई वैदेशिक स्रोत परिचालनमा केन्द्रको सहमतिमा प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने उल्लेख छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ।

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
Civil
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top