नेतृत्व दुरदर्शी र समय सापेक्ष हुन नसक्दा आदिवासी आन्दोलनले अपेक्षित उचाई लिन सकेन : हेमन्त राई (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु – नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको संख्या अत्यधिक छ । लामो समय उनीहरु राज्य र सामाजिक उत्पीडन तथा वञ्चनाबाट गुज्रँदै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको अवधारणागत विकास मात्र होइन्, संविधान तथा कानुनमै विशेष व्यवस्था गरी पहिचान र उत्थानका लागि महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएका छन् ।

पहिचान सबैलाई प्यारो हुन्छ । पीडकलाई भन्दा पीडितलाई आफ्नो पहिचान अझ प्यारो हुन्छ भनेझैं नेपालको आदिवासी जनजातिको प्रमुख मुद्दा भनेको नै पहिचानको मुद्धा हो । तर, बहुजाति बहुधर्म र बहुसंस्कृति भएको हाम्रो देश नेपालमा पहिचानको आधारमा आदिवासी जनजाति समुदायको हक, अधिकारलाई संघीयताले समेट्न सकेको छैन । र तीव्ररूपमा उनीहरूले आफ्नोे पहिचान, रीति अनि मौलिकता भुल्दै गएको, नयाँ पुस्ताले पुराना कुराहरूलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था पूर्णतः लागू भएको छैन । भएको समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई पनि भ्रष्ट्रीकरण गरिएको छ । आफ्ना हक, अधिकार प्राप्तिका लागि आदिवासी जनजाति सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् ।

आदिवासी जनजाति युवा महासंघ पनि सोही उदेश्यले गठित सस्था हो । यस संस्थाले (२०५५ साल माघ २५ गते)स्थापनाकाल देखिनै आदिवासी जनजाति युवाहरुको हक, अधिकार र पहिचान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता, स्वशासन सहितको संघीयता कार्यान्वयन लगायतका मुद्दाहरुमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले आदिवासी जनजाति युवा महासंघका अध्यक्ष हेमन्त कुमार राईसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, आदिवासी जनजातीका विषय समेटेर अध्यक्ष राईसँग काठमाण्डुपाटीका लागि यशोदा भुजेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१. आदिवासी जनजाति युवा महासंघलाई कसरी अगाडी बढाइरहनु भएको छ ?

हामी निर्वाचित भएलगत्तै विश्व महामारी कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभावको कारण लकडाउनको सुरुवात भयो । त्यसैले सोचेअनुसार सांगठानिक गतिविधिहरु गर्न सकिएको छैन । तर अब कोरोनाको प्रभाव अलि कम हुदैँ गएको छ । बार्षिक कार्ययोजना बनाएर सांगठानिक रुपमा गतिविधिहरु गर्ने । युवा अवस्थामा धेरै चुनौतीसगैँ जिम्मेवारीहरु पनि हुने गर्दछ । तथापी आदिवासी जनजाति युवाहरुको मुद्धा र सवालप्रति संवेदनशील बनाउँदै स्थानीय तहसम्म व्यापक रुपमा संगठन निर्माण गरि कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्ने र मुद्धाको आधारमा व्यावसायिकतामा पनि जोड दिदैँ युवाहरुलाई गोलबन्द गराउने योजना रहेको छ ।

२. आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवालमा युवा महासंघले हालसम्म केकस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ?

आदिवासी जनजाति युवा महासंघले आदिवासी जनजातिको स्वाभिमान, स्वाधिनता, अस्तित्व र स्वतन्त्रता लगायतका सवालमा स्थापना कालदेखि संघर्ष गर्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको भाषिक–सांस्कृतिक आन्दोलन, समावेशी, समानता, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र र राज्य अधिकार जस्तो गहन पक्षहरूमा आवाज उठाएर आन्दोलन गर्दै आईरहेको छ । मानव जातिले आफ्नो विकासमा संघर्ष र सामाजिक अभ्यासको लामो प्रक्रियाद्वारा आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मान्यता र इतिहासको निर्माण गर्न सफल भएको छ । जुन समग्रताको समुच्च रूपलाई नै हामी मानव पहिचान भन्छौं ।

तर आजसम्म नेपालका राज्यव्यवस्थाले आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटाउने काम गरेकोले नै हामीले पहिचानको मुद्धा खरो ढंगले उठाउनु पर्यो । संविधानसभाको पहिलो चुनाव वि.सं. २०६४ सालमा सम्पन्न भएलगत्तै हामीले संविधानमा उत्पीडित जाति वर्ग र समुदायको हक, अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न विभिन्न आन्दोलन गर्दै आईरहेका छौं । नेपालमा बसोवास गर्ने हरेक जातिको राज्यमा समान प्रतिनिधिन्व र पहुँच हुनु पर्दछ, भनने मागसहित जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताका आन्दोलन तथा कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेका छौं ।

३. प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई के कस्ता कार्यक्रममार्फत समेट्ने योजना छ ?

आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल एउटा अधिकारमुखी संगठन भएकोले सधै आन्दोलित छ । र छाता संगठन भएकोले एकल जातिय सदस्य संगठनहरुको आवद्धता गराउने र संगठनलाई स्थानीय तह प्रदेश, जिल्ला, नगर र वडा परिषद् निर्माण गरि स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्ने, विदेश शाखा संगठन र सञ्जाल विस्तार गर्दै युवाहरुलाई महासंघमा गोलबन्द गर्ने, विगतका संस्थागत कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने, संगठनमा आबद्ध युवाहरुको लागी व्यावसायीक सिप विकासको लागि तालिमहरुको आयोजना गर्ने र संगठनको कार्यक्रमहरुलाई दस्तावेजिकरणमा जोड दिने, राज्यको हरेक निकाय र गतिविधिमा आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागि गराउने योजना छ ।

४. समग्र नेपालको कुरा गरौं । अन्यको तुलनामा आदिवासी जनजाति युवाहरुको अवस्था कस्तो छ ?

वास्तवमा एउटै देश र समाजमा बसोवास गर्ने जाति वा समुदायबीचमा प्राकृतिक रुपमा त्यस्तो फरक हुन्छ भन्ने लाग्दैन । तर हाम्रो समाजमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुको मनोवैज्ञानिक प्रभाव कस्तो छ त्यसले पनि केहि हदसम्म फरक पार्दछ भन्ने लाग्दछ । नेपालमा आदिवासी जनजाति युवाहरु अन्य समुदायको तुलनामा खास तात्विक भिन्नता चै छ भन्ने लाग्दैन । तर मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर पार्ने काम चै राज्यले गरेको छ ।
तर, पछिल्लो समय आदिवासी जनजाति युवाहरुको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था तिब्र रुपमा विकाश भएको छ ।

५. जनजाति युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि महासंघले के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ ?

आदिवासी जनजाति युवा महासंघले, युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागी महासंघले स्थापना कालदेखिनै नीतिगतरुपमा कार्यक्रहरु गर्दै आईरहेको छ । हामीले युवाहरुलाई आन्दोलनकारीको रुपमा सडकमा मात्र उफार्ने काम नगरि अब पेशागत रुपमा युवाहरुलाई तालिमहरुको आयोजना गर्ने र यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने, हाम्रो परम्परागत ज्ञान सिप र कलालाई व्यापारिक र व्यावसायिकरणमा जोड दिने खालको कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको छ । जसले समृद्ध समाज निर्माणमा भुमिका खेल्नेछ ।

६. आदिवासी जनजातिको संस्कृति विचलित भएको जस्तो देखिन्छ । बाहिरी संस्कृति भित्रिएको होकि भन्ने महसुस पनि हुन थालेको छ । यसलाई जोगाउन युवा महासंघले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

मानव जातिले आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी निर्माण वा रचना गरेका यावत सिर्जना अनुरूपको जीवनशैली नै संस्कृति हो । पछिल्लो समय आधुनिकताको नाममा वा (पश्चिमा संस्कृति) वाह्य संस्कृतिको प्रभावको कारण नेपालको आदिवासी जनजाति समुदाय र युवाहरुमा थप चुनौतिहरु आएको भने अवश्यनै छ ।

युवाहरुको अवस्था भनेको मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले पनि युवाहरुलाई आदिवासी जनजातिको मौलिक संस्कार संस्कृतिको महत्वको बारेमा अग्रजहरुसँग अन्तरक्रिया तथा यस सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने र यसलाई पुस्तान्तरण गर्नको लागी तालिमहरुको आयोजना धेरै भन्दा धेरै युवाहरुको सहभागितामा गर्नुपर्छ ।

७. अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि संगठन विस्तार गर्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?

हो हामिले, हाम्रो संगठन विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न उद्येश्य लिएर विदेशी भूमिमा बसोबास गरिरहनुभएका नेपाली आदिवासी जनजाति युवाहरुलाई युवा महासंघमा आबद्ध गरि संगठित गर्दै संगठन विस्तार गरिरहेका छाैँ । अहिले विश्वव्यापिकरण हुदैँ गैईरहेको छ । आफ्नो भाषा, संस्कार संस्कृतिहरु युवाहरुले विर्सदै गैइरहेकोछ छ, उनिहरुलाई यसको बारेमा सुसुचित गराउर्दै गैइरहेको छौ ।

यसलाई हामीले युवा महासंको एउटा दायित्वको रुपमा पनि बुझेको छौं । अहिलेसम्म हामीले हङकङ, युएई लगायतमा देशहरुमा संगठन निर्माण गरिसकेको छौँ । निकट भविष्यमानै मध्य एसिया र युरोप लगायतको देसहरुमा संगठन विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।

८. आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटिन लागेको हो ? मेटियो भने के हुन्छ ?

मानव जातिले आफ्नो विकासमा संघर्ष र सामाजिक अभ्यासको लामो प्रक्रियाद्वारा आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक मान्यता र इतिहासको निर्माण गर्न सफल भएको छ । जुन समग्रताको समुच्च रूपलाई नै हामी मानव पहिचान भन्दछौं । पहिचानको मुद्धा अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरी नै शक्तिशाली रुपमा उठिरहेको छ । किनभने पहिचान बिना मानव अस्तित्व रहंदैन भने मानव अस्तित्व बिना संसार बत्रे परिकल्पना गर्न सकिंदैन । यसले जहिले पनि उत्पीडित समुदाय, जो आफ्नो पहिचान गुमाएको हुन्छ उसले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व खोज्छ । विश्वमा साम्राज्यवादको औपनिवेशिककालको अन्त्यसँगै पहिचानको मुद्धा सुरु भएको हो ।

र उपनिवेश बन्न बाध्य भएको देशहरुमा त्यहाँको जनताले आफ्नो पहिचान खोज्न थाले । अहिले पहिचानको विषय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनैतिकि मुद्धा बनिरहेको छ । तर पनि राजनीतिक पार्टीहरूले समेत यो पहिचानको विषय आदिवासी जनजातिको मात्रै हो भत्रे तर्क गर्छन । यहाँ नेतृत्वमा रहेका नेताहरू नै सही विश्लेषण गर्न चुकिरहेका छन । पहिचान भत्रे विषय कुनै शासक वा सम्राटले चाहेर पनि एकै रातमा एकै दिनमा वा क्षणभरमै निर्माण गर्ने र मेटाउने विषय वस्तु होइन । बरु मानव समुदायले आफ्नो उदयसँगै विकास गरेको अस्तित्व वा सभ्यता हो । यदि पहिचान हरायो भने कुनै जाति वा समुदायको अस्तित्व कायम रहन सक्दैन ।

९. आदिवासीको अधिकार प्राप्तीका लागि लडिरहनुभएको छ । त्यो अवधीदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा ती बीचमा देखिएका समस्यामा कति सुधार भएको पाउनुभयो ?

नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको संघर्ष, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन र विद्रोहको इतिहास निकै लामो र विभिन्न उतार चढावका बिचमा गुज्री रहेको छ । नेतृत्व दुरदर्शी र समय सापेक्ष रुपान्तरित हुन नसक्दा आन्दोलनले अपेक्षित उचाई लिन सकिरहेको छैन । तथापी आदिवासी जनजातिको मुद्धाप्रति भने आम युवा पुस्ता र जनतामा चेतनाको विकास भएको अनुभुति छ । आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, उपेक्षित समुदायविरुद्ध राज्यस्तरबाट प्रतिगामी शृंङखला जारी रहेको छ ।

आदिवासी जनजातिहरु आफै पनि खण्डित देखिन्छ, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रुपमा विभक्त छन् र निजात्मक स्वार्थ, क्षणिक प्राप्तिको मोहमा मात्र केन्द्रित आदिवासीको मुद्धाबारे भने अलमलमा देखिन्छन । पहिलेको कतिपय संघर्ष र आन्दोलनहरु एकल समुदायस्तरका थिए तर पछिल्लो समयको आन्दोलनहरु सामुहिक, संगठित र राष्ट्रिय तहका छन् । आदिवासी जनजातिको तीन दशकको इतिहासमा कहिले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनविद्रोहदेखि सशस्त्र संघर्षको मोर्चासम्ममा आदिवासीहरु सक्रिय सहभागी रहे । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणमा अग्रपंतिका आदिवासीहरुको भूमिका रहेको थियो । हिजोसम्म आदिवासी जनजाति भन्दा घृणाको पात्र बत्रे समुदायहरुलाई आज छाती खोलेर आदिवासी जनजाति हुँ भत्रे गर्व प्राप्त भएको छ ।

१०. आदिवासी जनजाति पहिचानका लागि राज्यले के–कस्ता कदमहरु चाल्नुपर्ला ?

नेपालको राज्य सञ्चालकहरुले आदिवासी जनजातिको पहिचान मेटाउने काम गरी अस्तित्व नै ध्वस्त परिदिने काम गरेका थिए । त्यसैले हामीले हाम्रो अस्तित्व बचाउनका लागि पहिचानको मुद्धा खरो ढंगले उठाउन परेको हो । उत्पीडित जाति र वर्गको हक अधिकार र पहिचानलाई संंविधान संविधानमा व्यावस्था गरिनु पर्दछ र राज्यको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागीता हुनु पर्दछ ।

यदि यसो नभए देश खतरामा पर्ने वा दुर्घटना हुने संकेत आएको छ । नेताहरूले पहिचानको सही व्याख्या र विश्लेषण गरेर सच्चिन आवश्यक छ । किनकी अहिले पहिचान नेपाली राजनीतिक केन्द्र र देशको मुद्दाको आत्मा वा ढुकढुकी बनी सकेको छ । अब पहिचान विरोधी विचार र शक्तिलाई सबक सिकाउदै पहिचान पक्षधरलाई एकजुट बनाएर आन्दोलनको आधीबेहरी सृजना गर्न जरुरी छ ।

११.जनजातिहरुले उठाइरहेका पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँचको मुद्धा, मातृभाषा शिक्षा र स्वायत्त क्षेत्रहरुको सवालमा जुन नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको छ । ती व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । के नेतृत्वमा भएका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना हक, अधिकारका लागि वास्तविक भूमिका खेल्न नसकेका हुन् ?

हो, यो देशको हरेक परिवर्तनको आन्दोलहरुमा आदिवासी जनजाति सधै अग्रपङतीमा रहेका छन् । जसको फलस्वरुप पहिचान, प्रतिनिधित्वको, पहुँच, मात्रृभाषा र मात्रृभाषा शिक्षाको विषय संविधानमा किस्तिमा व्यावस्था छ । तर पनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने लागु हुन सकेको छैन । यसको लागी पहिचानको मुद्धाबाट स्थापित राजनैतिक दल वा नेताहरु पछिल्लो समय आफै आशङ्कित भएको देखिन्छ । यसको लागी सामुहिक रुपमा सम्पुर्ण आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित जातिले कार्यान्वयनको निम्ती दवाब गर्नु पर्ने भएको छ ।

१२. आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नाममा देश नै टुत्र्याउन खोजिएको भन्ने आरोपहरु पनि सुनिन्छ, यसको यथार्थ के हो ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले वा आन्दोलनले उठाएको पहिचानको मुद्धाले देश टुक्रिन्छ भन्नु मित्था आरोप मात्र हाे । पहिचानको आन्दोलनले जहिले पनि उत्पीडित समुदाय, जो पहिचान गुमाउन बाध्य भएको छ, उसले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व खोज्दछ यो जातीय हैन सहअस्तित्व हो ।

विश्वका धेरै देशहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारहरु सुनिश्चीत गरेको छ । जस्तै भेनेजुयलामा दुई प्रतिशत आदिवासीको जनसंख्या छ, तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरिदिएको छ, उनिहरुको छुट्टै मन्त्रालय छ उनीहरुको भूमिलाई सरकारले आदिवासीहरुको भूमिको रुपमा सिमाङ्कन गरेको छ र आदिवासीको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षे गर्न नपाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ ।

अहिले ब्राजिलमा १०३.७ मिलियन हेक्टर जमिन आदिवासी भूमिको रुपमा पहिचान गरिएको छ यो सम्पुर्ण ब्राजिलको १२ प्रतिशत भूमि हो । यसको स्वामित्व ब्राजिलको दुई प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासीहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेको छन् ।

यस्तै अन्य धेरै मुलुकहरुमा पनि आदिवासीको पहिचान स्विकार गरी उनीहरुको राजनीतिक अधिकार जस्तै प्रतिनिधित्वको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ र आदिभूमि पहिचान गरि त्यसको अधिकार पनि उनिहरुलाई नै दिएको छ । विडम्बना नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान माग गर्दा अस्विकार गरिन्छ र देश टुक्रयाउने आरोप लगाइन्छ ।

१३. समावेशीताको कुरा गरौं । आदिवासी जनजातिलाई आरक्षण नै किन चाहियो ? युवाहरु अग्रसर भएर काम गर्दा हुँदैन र ?

खासगरि आरक्षण भनेको संसार भरिनै सकरात्मक कदमको रुपमा समाज सुधारको विभिन्न कार्यक्रमहरु संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । त्यस मध्यकाे आरक्षण एउटा कार्यक्रम हो । समाजको विविधतालाई समेट्दै निश्चित समय सिमासम्म ऐतिहासिक रुपमा निकै लामो समयदेखीे उत्पीडन र अन्याएमा परेको समुदायको समुहलाई सम्बोधन गर्नेे सम्मानजनक क्षेतिपुर्तिको कार्यक्रम हो ।

यसले राज्य सत्तामा समान सहभागिताको निम्ती मिलाउने र समाजमा भएको अन्याय सुधार्ने कार्यक्रम हो विभेद र असमानता हटाउने कार्यक्रम हो यो पछि परेको वा पारिएको भनिएको जाति समुह लिंग क्षेत्रलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनितिकको मुलधारमा ल्याउने नीति हो । यसलाई रोजगार दिने गरिवि निवारण गर्ने कार्यक्रम नभएको वा राज्य शक्तामा वा राज्यको पहुँचमा सवैलाई समेट्ने कार्यक्रम भएकोले सकरात्मक रुपमा लिनु पर्दछ ।