गर्भपतनको अधिकार खोसिएपछि अमेरिकामा हंगामा, के थियो सर्वोच्चले गरेको फैसला ?

एजेन्सी – अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई वैधानिकता दिने पाँच दशक पुरानो निर्णयलाई खारेज गरेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शनिबार ‘रो बनाम वेड’ मुद्दामा ५० वर्ष पुरानो निर्णयलाई उल्टाएर गर्भपतनलाई कानुनी बनाएको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले अमेरिकामा हंगामा मच्चिएको छ । गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको विरोधमा देशका विभिन्न शहरमा व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ भने फैसलाको पक्षमा पनि केही राज्यमा प्रदर्शन भएका छन् । देशका विभिन्न राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गर्न थालेका छन् ।

अब अमेरिकाका विभिन्न राज्यले महिलाका लागि गर्भपतनको अधिकार वैधानिक हुने कि नहुने सम्बन्धमा आ–आफ्नो नियम बनाउन सक्नेछन् । यसपछि अमेरिकाका आधाभन्दा बढी राज्यले गर्भपतनसम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन गर्ने क्लिनिक बन्द हुन थालिसकेका छन् । गर्भपतनको महिला अधिकार अदालतले उल्ट्याएपछि कानुनी कारबाही भोग्नुपर्ने त्रासका बीच अल्बामा, टेक्सास र वेस्ट भर्जिनियालगायत राज्यका गर्भपतन सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाह बन्द गरेका हुन ।

गर्भपतनको सेवा प्रदान गर्दै आएको वेस्ट भर्जिनियाको एकमात्र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक केटी क्बिनोनेजले आफ्ना कर्मचारी दिनभर अब सेवा प्रवाह नहुने र ‘तपाईँको अपइन्टमेन्ट’ रद्द गरिएको सूचना प्रवाहमा व्यस्त हुनु परेको बीबीसीलाई बताइन् । यता गर्भपतन विरोधी प्रदर्शनकारीहरू भने क्लिनिक बाहिर उत्सव मनाइरहेका थिए ।

भर्जिनियाँ जस्तै लुइसियाना राज्यमा यस निर्णयको प्रत्यक्ष र तत्काल प्रभाव देखिएको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि राज्यका तीनवटा गर्भपतन केन्द्र मध्येको एक महिला स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तु?न्तै बन्द गरियो र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई घर जान भनिएको थियो ।

उक्त क्लिनिक बाहिर उभिएकी लिन्डा कोचरले अदालतको यो निर्णयले धनी महिलालाई कुनै समस्या नपार्ने बीबीसीलाई बताइन । उनले भनिन्, ‘धनी महिलाह? गर्भपतन गराउन अन्य राज्य जानेछन् तर गरिब महिलाले यसको मार झेल्नुपर्नेछ ।’ तर, गर्भपतन विरोधी अभियानमा संलग्न पास्टर बिल शान्क्सले यो उत्सव मनाउने दिन भएको बताए ।

यता भ्याटिकन राज्यको एकेडेमी फर लाइफले गर्भपतनसम्बन्धी अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको छ । भ्याटिकनले मानव जीवनको रक्षा व्यक्तिगत अधिकारमा सीमित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै महिलाहरूलाई आफ्ना कोखमा बच्चा जोगाउनका निम्ति सामाजिक परिवर्तन आवश्यक भएको बताएको छ । उसले जीवनका विषयमा चिन्तन गर्न पनि उनीहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

अमेरिकी तथ्याङ्कको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने करिब ३ करोड ६) लाख महिला गर्भपतनको अधिकारबाट वञ्चित हुने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्याङ्क स्वास्थ्य सेवा संस्था प्लान्ड पेरेन्टहुडले सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकामा लामो समयदेखि गर्भपतन विरोधी कानुनमाथि बहस भइरहेको थियो ।

भर्खरैको प्यू सर्वेक्षणले बताए अनुसार लगभग ६१ प्रतिशत वयस्कहरूले गर्भपतन पूर्ण रूपमा कानुनी वा, धेरै जसो अवस्थामा कानुनी ?पमा हुनुपर्छ भनेका थिए भने ३७ प्रतिशतले यस्तो हुन नहुने बताएका छन । गर्भपतन विरोधी अधिवक्ता टेरे हार्डिङका अनुसार हरेक जीवनलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । यो नयाँ कानुन केन्टकी, लुइसियाना, अर्कान्सास, साउथ डकोटा, मिसौरी, ओक्लोहामा र अलाबामामा लागू भइसकेको छ ।

गर्भपतनको विवाद किन ?

सन् १(७१ मा अमेरिकामा गर्भपतन गराउन असफल भएकी एक महिलाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको थियो । यसलाई रो बनाम वेड केस भनिन्छ । यसमा गर्भधारण र गर्भपतनको निर्णय सरकारको नभई महिलाको हुनुपर्छ भनिएको छ ।

दुई वर्षपछि सन् १(७३ मा अदालतले गर्भपतनलाई वैधानिक घोषणा गर्दै संविधानले गर्भवती महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको बताएको थियो । यसपछि अस्पतालहरूले महिलालाई गर्भपतनको सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य भयो ।

यो निर्णयले अमेरिकी महिलालाई गर्भधारणको पहिलो तीन महिनामा गर्भपतन गराउने कानुनी अधिकार दियो । तर, दोस्रो त्रैमासिक अर्थात चौथो महिनादेखि छैठौं महिनासम्म गर्भपतन गर्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर यो अमेरिकाका धार्मिक समूहहरूका लागि ठूलो समस्या थियो किनभने उनीहरूले भ्रूण लाई बाँच्ने अधिकार छ भन्ने विश्वास गर्थे ।

यस विषयमा डेमोक्रेटिक पार्टाी र रिपब्लिकन पार्टीका विचार फरक–फरक थिए । सन् १(८) सम्म, यो मुद्दा ध्रुवीकरणको कारण बन्न थाल्यो ।
त्यसपछि धेरै राज्यले गर्भपतनमा प्रतिबन्ध लगाउने नियम लागू गरे भने धेरैले महिलालाई यो अधिकार दिन जारी राखे ।

कसरी भयो निर्णय ?

सन् १(७१ मा गर्भपतन गराउन नसकेकी महिलाले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गरेकी थिइन् । यसलाई ‘रो बनाम वेड’ केस नाम दिइयो । यसमा गर्भपतन सुविधामा सहज पहुँचका लागि आह्वान गर्दै गर्भधारण र गर्भपतनको निर्णय सरकारको नभई महिलाको हातमा हुनुपर्ने बताएको छ ।

दुई वर्षपछि सन् १(७३ मा अदालतले यस मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाएको थियो । अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी ठहर गर्दै गर्भपतनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले गर्भवती महिलालाई दिएको बताएको थियो । त्यसपछि अस्पतालहरूले महिलालाई गर्भपतनको सुविधा उपलब्ध गराउन बाध्य भएको थियो ।

तर, त्यसपछि यो मामिलाले अत्यधिक चर्चा बटुल्यो । यो धार्मिक समूहहरूको लागि ठूलो समस्या थियो किनभने तिनीहरू भ्रूणलाई जीवनको अधिकार छ भन्ने विश्वास गर्थे । यस विषयमा डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीका विचार फरक–फरक थिए । सन् १(८) सम्म, यो मुद्दा ध्रुवीकरणको कारण हुन थाल्यो ।

सर्वोच्च अदालतको चालु सत्रमा डब्स बनाम ज्याक्सन विमेन्स हेल्थ अर्गनाइजेशनको घटना सार्वजनिक भएपछि पुनः गर्भपतनको विषयमा बहस सु? भएको थियो । त्यसपछि बहुमत अदालतले राज्यको पक्षमा फैसला गर्दै गर्भपतनको संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा खारेज गरेको हो ।