भारत सरकारद्वारा अरुण-३ परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न २० अर्ब बजेट स्वीकृत
काठमाडौं– भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषदअन्तर्गतको अर्थ समितिले उक्त निर्णय गरेको हो ।
समितिको बिहीबार (सन् २०१९, फेब्रुअरी २८) को बैठकले आयोजनाको विद्युतगृह दिदिङदेखि सीमा क्षेत्र बथनाह (ढल्केबर) सम्म निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ सय १७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि बजेट विनियोजना गरेको छ ।
सन् २०१७ को जुन महिनाको मूल्यलाई आधार मानेर १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख भारु (करिब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बजेट स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । उक्त ४ सय केभी डिसी (डाइरेक्ट करेन्ट) प्रसारण लाइन नेपालतर्फको ढल्केबरबाट भारतीय लाइनसँग जोडिनेछ ।
यहाँबाट अरुण–३ को विद्युत भारत निर्यात हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणक्रममा करिब ४ सय जनाले रोजगारी पाउने भारतको दाबी छ । बम आयोजनाको विद्युत आवश्यकताको हकमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ बेच्न सकिने पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।
भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले संखुवासभामा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । करिब ७० मिटर उचाईको कंक्रिट बाँध निर्माण हुने आयोजनाका लागि ११.७४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
सुरुङबाट ल्याएको पानी भूमिगत विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी सन् २००८ मार्चमा भारतीय कम्पनीसँग समझदारी (एमओयु) भएको थियो । यस्तै, कार्यान्वयन गर्न सन् २०१४ नोभेम्बरमा लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो ।
३० वर्षका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिइएको आयोजनाबाट सञ्चालन अवधि (२५ वर्ष) सम्मका लागि नेपाललाई निशुल्क २१.९ प्रतिशत (१९७ मेगावाट) विद्युत दिने सर्त छ । मन्त्रिपरिषदअन्तर्गत अर्थ समितिको सन् २०१७ फेब्रुअरीमा बसेको बैठकले सन् २०१५ मे महिनाको मूल्यलाई आधार मानेर आयोजना निर्माणतर्फ ५७ अर्ब २३ करोड ७२ लाख भारु स्वीकृत गरेको थियो । आयोजना निर्माणमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ ।
