अवकाशपछि ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्ने कर्मचारीमाथी कडा कानुन ल्याउंदै सरकार
काठमाडौँ – सरकारी सेवाको सचिव–सहसचिवबाट अवकाश भएलगत्तै दातृ निकाय र विदेशी नियोगद्वारा सञ्चालित आयोजनामा परामर्शदाता बनेर ‘आर्थिक लाभ’ मा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।
अवकाशलगत्तै अधिकांश सचिव–सहसचिव दातृ निकायको पहुँचमा पुगेर ‘लाभ प्राप्तिका लागि’ जस्तोसुकै अभिलेख, गोप्य सूचना, सल्लाह, सुझावसमेत दिन थालेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । शक्तिमै रहेका बखत दातृ निकाय र उनीहरूद्वारा सञ्चालित आयोजना वा संस्थासँग नजिक हुने र अवकाशपछि ती निकायमा पुगेर लाभ लिन लालायित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सचिव र सहसचिवबाट निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अवकाशको दुई वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति लिन, दातृ निकायको आयोजनामा परामर्शदाता बन्न तथा कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसकारी संस्था र निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सामान्यले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।
लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले अवकाश प्राप्त प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिलाई दुई वर्ष परामर्शदाता बन्न प्रतिबन्ध लगाउनु उत्तम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसो भयो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अवकाशपछि पनि पहिलेको शक्तिको आडमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर फाइदा लिनु नाजायज हो ।’
मस्यौदामा अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति लिन, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय गैरसकारी तथा निजी संघ, संस्थामा कर्मचारी र परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुुवेदीले सचिव वा सहसचिव पदमा बहाल छँदै अवकाशपछि काम गर्ने गरी कुनै आईएनजीओ वा दातृ निकायमा जागिर सुरक्षित गर्ने परिपाटी बनेका बेला ल्याइएको दुई वर्ष रोक्काको प्रस्ताव उचित भएको बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
