नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग

काठमाण्डु – सङ्घीय संसद्मा पेश भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले बुधबार आयोजना गरेको नागरिकताबाट बञ्चित हुने उच्च जोखिममा रहेका समूह र सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा एकल महिला, सडक बालबालिका, मनोरञ्जन एवं सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिला, भूमिहीनहरु नागरिकताको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रममा बेचबिखनमा परेका महिलाको विषयमा कार्यरत संस्था एटविनकी कार्यक्रम अधिकृत करुणा महर्जनले बेचबिखनमा परेका ४० प्रतिशत महिलाले नागरिकताका लागि प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि प्रयास नै छोडिदिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताइन् ।

बेचबिखनमा परेका र विदेशमा काममा गएका महिलाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेको मञ्चलगायत छ वटा संस्थाले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।

महिला छिट्टै विवाह गरेपछि बेचबिखनमा पर्ने गरेको र त्यसपछि जन्मेका बच्चाले नागरिकता पाउन सकेका छ्रैनन् । नागरिकता नहुँदा यस्ता मानिसलाई बैङ्क खाता खोल्न, व्यवसाय दर्ता गर्न, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नं.) लिन समस्या हुने गरेको छ ।

एकल महिलालाई परिवारले पनि नागरिकता बनाउन असहयोग गर्ने गरेका छन् । एकल महिला समूहका अध्यक्ष राजीन रायमाझी एकल महिला आफैँले पनि नागरिकता लिन सक्रिय नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको बताउछन् । ग्रामीण भेगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय टाढा हुने र नागरिकता बनाउनका लागि जान आउन खर्चको अभावमा पनि धेरैले नागरिकता लिनेतर्फ ध्यान नै नदिने गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको उनले बताइन् ।

सडक बालबालिका र नवयुवालाई पनि नागरिकता लिन अप्ठ्यारो हुने गरेको छ । सिविन नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत बिमला तिवारीले सडक बालबालिका र नवयुवामध्ये ११५ जनाले नागरिकता पाए÷नपाएकोे नमूना अध्ययन गर्दा एउटै परिवारका १६ जना सडकमै जीवन गुजारा गर्ने र बाबु नभएकाले कसैले पनि नागरिकता नपाएको भेटिएको बताइन । काठमाण्डुकै सडकमा यस्तो घटना भेटिएकाले सडकमा जीवन बिताउने वर्ग पनि नागरिकता नपाउनेको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

सडकमा बाल्यकाल बिताएर केही गर्छु भन्ने नवयुवालाई नागरिकताले नै रोक्ने गरेको छ । मञ्चका अधिवक्ता बिनु लामा उच्च जोखिममा रहेका वर्गका ४२० जनाले नागरिकता पाए नपाएका बारेमा गत वर्ष गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको बताउछिन् ।

रात्रीकालीन मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई नागरिकता र ‘बायो डाटा’ नचाहिने भएकाले समस्या जटिल बनेको छ । रात्रीकालीन मनोरञ्जन र सत्कार क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका विषयमा कार्यरत संस्था विश्वास नेपालकी कार्यक्रम अधिकृत कमला सापकोटा यस क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई यौन व्यवसायीकै दृष्टिले हेरिने भएकाले पनि समस्या जटिल बनेको बताउछिन् । यस क्षेत्रमा कार्यरतबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन कठिन हुने गरेको छ ।

‘लिभिङ टुगेदर’ मा रहेकोबाट जन्मिएका सन्तानले पनि नारिकता नपाएर जोखिममा परेका छन् । ‘लिभिङ टुगेदर’ मा बसेका महिलाले बच्चा जन्माएपछि केटाले छोडेर हिँड्ने गरेकाले सन्तान नागरिकताबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

भूमिहीनले पनि नागरिकता नपाउँदा लालपूर्जा बनाउन नसकेर सुकुम्वासी हुने गरेका छन् । नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष बिमला तामाङ भूमिहीनलाई नागरिकता नीतिले नदिएको कि नियतिले भनी प्रश्न गर्छिन । यस्ताले नागरिकता नपाउँदा सम्बन्धित परिवारलाई मात्र नभई देशलाई नै समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।

बिहीबारदेखि नै शुरु हुन लागेको १२ औँ जनगणनामा नागरिकता छ/छैन भन्ने प्रश्न राखौँ भनी मञ्चलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले तथ्याङ्क विभागसँग माग गरेपनि स्वीकृत नभएको जनाइएको छ । देशमा कतिसँग नागरिकता छ र कतिसँग छैन भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नहुँदा समस्या झन् जटिल भएको जनाइएको छ ।