२५ वर्ष पुराना गोप्य मामिला सार्वजनिक गर्दै भारतीय रक्षामन्त्रालय

एजेन्सी– भारतको रक्षा मन्त्रालयले देशमा हालसम्म भएका युद्ध, सैन्य अभियान र सेनासंग सम्बन्धित जानकारीहरु सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भारतको रक्षामन्त्रालयले रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले युद्ध, युद्धको क्रममा भएका संवाद, सैन्य अपरेशन र सेनाको इतिहाससँग जोडिएका जानकारीलाई गोपनियताको सूचीबाट हटाएर सार्वजनिक गर्ने नीतिलाई मन्जुरी दिएको जनाएको छ ।

भारतले अहिलेसम्म धेरै युद्धहरु लडेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको जानकारी बाहिर सार्वजनिक भएको छैन । यसपटक भने रक्षामन्त्रीले नै भारतीय सेनाका वर्षौ पुराना गोप्य मामिला सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले युद्ध र अभियानसंग जोडिएका इतिहासलाई आर्काइभ गर्ने र तिनलाई गोपनीयता सूचीबाट हटाएर सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी तिनको संग्रहसंग जोडिएको नीतिलाई शनिबार स्वीकृति दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतीय रक्षा मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘युद्ध इतिहासबारे प्रकाशन गर्दा मानिसहरुलाई घटनाबारे सही विवरण उपलब्ध हुनेछ। शैक्षिक अनुसन्धानको लागि पनि प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हुनेछ भने यसबाट अनावश्यक अफवाहलाई पन्छाउन पनि मद्दत मिल्नेछ।’

यो नीतिअनुसार रक्षा मन्त्रालयको मातहत आउने सबै प्रतिष्ठानसहित स्थल, जल र वायु तीनवटै सेना, इन्टिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ, असम राइफल्स र भारतीय तटरक्षक पर्नेछन् ।

त्यस्तै युद्धका बेला घटेका घटनाको विस्तृत व्यहोरा समेटिएको वार डायरी, विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको अभियान र युद्धसम्बन्धी आपसी संवाद समेटिएको लेटर्स अफ प्रोसिडिंग्स र अभियानको पूरा जानकारीसहितको अपरेसनल रेकर्ड बुकसहित सबै सूचनाहरु रक्षा मन्त्रालयको इतिहास विभागलाई एकत्रित गराइने भएको छ । रक्षा मन्त्रालयले यसलाई सुरक्षित राख्नेछ भने यी विवरण संग्रह गरी इतिहास लेख्ने बताइएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार २५ वर्षभन्दा पुराना सूचना पहिलोपटक बाहिरिनेछन् । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘पब्लिक रेकर्ड एक्ट १९९३ र पब्लिक रेकर्ड रुल्स १९९७ अनुसार रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको हुन्छ ।’

नीतिअनुसार सामान्य किसिमले रेकर्डको २५ वर्षपछि सार्वजनिक गरिनुपर्नेछ । त्यस्तै युद्ध अभियान इतिहासको संग्रहपछि २५ वर्ष या त्यसभन्दा पुराना रेकर्डको संग्रह विशेषज्ञहरुले जांच गरेपछि त्यस्ता सूचना विवरणलाई राष्ट्रिय अभिलेखागारमा सुम्पिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।