‘महिला सेना लडाइका लागि तयार छैनन्’

एजेन्सी – भारत सरकारले भारतीय महिला सेना लडाइका लागि तयार नभएको बताएको छ । गत महिना भारतीय सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई लडाइको भूमिकामा महिलामाथि लागेको सैन्य अधिकारीको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि भनेको थियो ।

“उनीहरुलाई पुरुष जस्तै आधारमा परिक्षण गर्नु । उनीहरुलाई वर्गको आधारमा भेदभाव नगर्नु । यस किसिमको मनस्थितिमा परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ,” अदालतले भनेको थियो ।

यो साताको सुरुमा सरकारले यसप्रति प्रतिक्रिया जनउँदै महिलाहरु मैदानको लडाइको भूमिकामा फिट नभएको सर्वोच्च अदालतलाई बताएकाे छ । पुरुष सेनाहरु अझैपनि मानसिक रुपमा कमाण्डमा महिला अधिकृतलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा रहेका देखिँदैनन् । उनीहरुका लागि मातृत्व र शीशु स्याहारको चुनौती रहदै आएको छ ।

सैन्य इतिहासविद श्रीनाथ राघवनका अनुसार यो एक असाधारण र प्रतिगामी कदम हो । औैपनिवेशिक शासनको दावीको सुझाव अनुसार भारतीय सेनाहरुले कहिलेपनि भारतीय कमाण्डरलाई स्वीकार गर्दैनन् । “सैन्य तालिम आधारभूत रुपमा पुनःढाचा र व्यवहारको मान्यता हो । यी सेनाहरु उनीहरुको सामाजिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्छन्,” उनले भने ।

भारतीय सेनाले महिलालाई १९९२ देखि लिन सुरु गरेको हो । दसकौं अवधिसम्म उनीहरुलाई वायु सेनामा लडाइको भूमिका दिइयो । महिलाहरुलाई लडाकु पाइलटको रुपमा परिचित गराइयो र उनीहरुलाई लडाइको क्षेत्रमा उडाइयो । उनीहरुलाई पानी जहाज चालउनेको रुपमा पनि परिचित गराइयो । गत वर्ष २४ वर्षीया नेभीको पहिलो महिला सामुद्रिक सैनिक परिक्षणको पाइलट बनिन् । यो झकझाउने खालको अपवाद थियो ।

यहाँ महिलाले डाक्टर, नर्स इन्जिनियर, सिग्नलर्स, प्रशासक र वकिलको रुपमा काम गरेका छन् । उनीहरुले सेनालाई लडाइको क्षेत्रमा उपचार गरेका छन् । उनीहरुले विष्फोट सम्हालेका छन्, विष्फोटकहरु फेला पारेर हटाएका छन्, र संचारको लाइन सम्हालेका छन् । महिला अफिसरहरुलाई स्थायी कमिसन (२० वर्षे सेवा अवधि) पनि दिइएको छ । यो योग्यता र र्‍यकमा निर्भर रहन्छ । गत वर्ष महिलाहरुलाई सैनिक प्रहरीको रुपमा काम गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गरिएको थियो ।

त्यसैले उनीहरुले लडाइको भूमिका बाहेक सबै गरेका छन् । महिलाहरुलाई अझैपनि पैदल सेना र बख्तरबन्द सेनामा काम गर्नका लागि अनुमती दिइएको छैन । २०१९ को तथ्यांक अनुसार विश्वकै दोस्रो ठूलो सेनामा महिलाको हिस्सा ३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । यो अवस्था वायु सेनामा १३ प्रतिशत र नेभीमा ६ प्रतिशत रहेको छ । थल सेनामा ४० हजार पुरुष अफिसरको तुलनामा महिलाको संख्या १ हजार ५०० मात्रै रहेको छ ।

दिल्ली इन्सटिच्यूट अफ पीस एन्ड कनफिल्क्टि स्टडिजका एक अनुसन्धानकर्मी आकांक्षा खुलर भन्छिन्, “यो सबै महिलाको सशक्तिकरणका लागि कोशे ढुंगाको रुपमा मान्न सकिन्न । किनकी यसका लागि अत्यन्त सीमित क्षमताका साथ ढोका खुला गरिएको छ ।”

लैंगिक असमानता संस्थागत व्यवहारमा शीर्ष स्थानमा नराम्रो देखिएको छ र सेनामा पितृसतात्मक नेतृत्व सम्भवतः अन्य फोर्सको तुलनामा बढी देखिएको उनले बताइन् । उनी सही छन् । २०१८ मा पूर्व सेना प्रमुख र हालको चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतले भनेका थिए, “फ्रन्ट लाइन लडाइको तहमा कुनैपनि महिला सेनाले सेवा गरेका छैनन् । किनकी एक महिलाले फ्रन्टलाईनमा असहज महशुश गर्छिन् ।”

सुत्केरी बिदा एक मुद्धा भएको उनले बताए । महिलाका लागि गोपनियता र सुरक्षा चाहिन्छ । भारतले अझैपनि लडाइमा मारिने महिलाको लास स्वीकार गर्न सक्दैन । रावतको यो टिप्पणीले व्यापक आक्रोशको अवस्था पैदा गरेको छ ।

विश्वभरीनै महिलालाई लडाइको भूमिका दिइने विषय मुश्किलले जितिने लडाइ भएको छ । १ दर्जन भन्दा बढी मुलुकले मात्रै महिलालाई लडाइको भूमिका दिएका छन् । २०१३ मा अमेरिकी सेनामा जब महिला आधिकारिक रुपमा लडाइका लागि योग्य भएपछि यसलाई लिंगको समानताको रुपमा ठूलो कदम मानिएको थियो । २०१८ मा युकेले पनि मैदानी लडाइको भूमिकामा महिलामाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।