भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट छुटकारा पाउन अन्तराष्ट्रिय मुद्दातर्फ जानुपर्छ : कल्याणी खड्का (अन्तर्वार्ता)

भारतले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिएको विषयले नेपालमा चर्चा पाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गर्ने बताएपछि नेपालमा यसको विरोध सुरु भएको हो ।नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपनि सरकार भने मौन छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटमार्फत भारतको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने र सडक निर्माण कार्य रोक्न पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले लिपुलेकमा सडक अगाडि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा किन सरकार बोल्दैन ? कहिलेसम्म नेपाले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति खेप्नु पर्ने हो ? प्रस्तुत छ यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ कल्याणी खड्कासंग काठमाण्डुपाटीका लागि टक खातीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

भारतले कालापनी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दै आइरहेको छ । गठबन्धन नेतृत्वको सरकारलाई यो विषयमा जानकारी छ कि छैन् ?

थाहा छ । किन थाहा नहुनु ! अलिअलि थाहा छ ।

तर, सरकार केही थाहा नभए जस्तो गरेर मौनता साँधेर बसेको छ नि !

मौनताको कुरो नै छैन । कुरा यस्तो हो – हिजोको दिनमा पनि भारत सरकारले धरै ठाउँमा सिमा मिच्यो । यो कुरा हामीलाई मात्र होइन सबैलाई थाहा छ । सरकारले पनि यसका विरुद्ध धेरै ठाउँमा आवाज उठाएको छ । तपाईँले पनि कूटनीतिक नोटका कुरा सुन्नु भयो होला । हाम्रो सिमाना क्षेत्रमा हाम्रा त्यहाँका बासिन्दाहरू सिमा सुरक्षाको लागि लडेर सहित पनि हुनु भयो । त्यसकारण थाहा नभएको र मौन बस्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसो भए सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउन किन ढिलाई गरेको त ?

अब भारत सरकारले कतिपय नोटहरूको बेवास्ता गरेको छ । यो कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर भारतले आफूलाई बलियो ठानेर हाम्रा कूटनीतिक नोटको जवाफ नै दिएन । यो चाँहि भारतले मर्यादा विपरित गरिरहेको छ । कूटनीतिक नोट पठाएर मात्र कहीँ हुनेवाला छैन् । अब नेपालले के आँट गर्नु छ भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिबाट छुटकारा पाउन अन्तराष्ट्रिय मुद्दातर्फ जानुपर्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक–कालापनी क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गर्दा पनि सरकार किन बोल्दैन ?

सुन्नुहोस् ! यो भन्दा अगाडि पनि सिमाना मिचिएको बारेमा संसद्मा संसदहरुले आवाज उठाउनु भएको हो । सरकार पनि यी विषयमा बोलेको छ । सरकार मौन बसेको होइन । तर यत्रो दिन सम्म संसदमा बोल्ने वातावरण नै छैन् । संसद नै अवरुद्ध छ । खोइ संसदले बोल्ने ठाउँ पाएको ? हामीले त बोल्न चाँहिरहेका छौँ । हामी त आफ्नो भुमि रक्षाको लागि लड्न पनि तयार छौँ । तर सबै भन्दा पहिला संसद त चल्ल दिनु पर्यो नि । संसदमा आवाज उठ्न दिनु पर्यो नी । संसद नै चल्न नदिने अनि कसरी आवाज माथि पुग्छ ?

नरेन्द्र मोदीले हिजो मात्र होइन यो कुरा भनेको । कयौँ वर्ष अगाडि देखि भारतले यस्ता कुरा बोल्दै आएको छ । कुनै सरकारले यसको समाधान गर्न सकेको अवस्था पनि छैन् । त्यसैले यो कुरा उठिराखेकै छ । त्यसकारण यो गठबन्धन सरकारले मात्र उठाउन सकेन भन्ने कुरा गलत हो । अनी बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने दुई तिहाईको सरकारले जस्तो सकुै निर्णय पनि गर्न सक्थ्यो तर चुच्चे नक्सा मात्र जारी गर्यो । त्यही नक्सा पनि त्यो केपी शर्मा आलीले लुकाए । केपी ओलीको नाटक के त तपाईले देख्नु भएन् ? ओली सरकारको नाटक थाहा हुँदा हुँदै तपाई छोपेर बाेल्ने ? त्यसकारण तपाईले उठाउनु भएको कुरालाई म मनन् गर्छु । अब हिजोको सरकारले गरेका गतल कुरा यो सरकारले गर्नु भएन । भारतले जुन नेपालमाथि दमन गरिरहेको छ यसको कडा प्रतिवाद यो सरकारले गर्नेछ ।

भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारलाई जफावदेही बनाउनको लागि संसद नै चाहिन्छ र ?

होइन सरकारले यो विषयमा बोलिरहेको पनि छ । गठबन्धनको बैठकमा पनि यो कुरा उठिरहेको छ । तर कुरा के हो भने हामी सँग संसद भन्दा अरु ठुलो संस्था त छैनन् नी । अब भारतको त के कुरा गर्नु । कमजोर देश भनेर नेपालको सिमा मिच्नु छ । जहाँ पायो त्यही हल्ला गर्नु छ । तर भुगोलमा सानो ठुलो होला । मानिसको स्वाभिमान र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड भनेको एउटै हो । उँहाले पनि यो कुरा बुझनु पर्ने हो । जहाँ पायो त्यहीँ बोलेर हुन्छ ? भारतले पनि कूटनीतिक नोट राख्नु पथ्र्यो नी !

यस भन्दा अगाडिको सरकारले भारतले भूमि मिचेको विषयमा कूटनीतिक पहल गरेको थियो । तर, पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार आज आफ्नै देशको भुमी माथी सौदावाजी हुँदा किन नबोलेको ?

एमाले नेतृत्व सरकारले के के गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । हामीले त्यो चुच्चे नक्साको लागो शिक्षा मन्त्रालयबाट पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ भन्दा तर एमालेले लोगोलाई लुकाउने काम गर्यो । यो कुरा के तपाईलाई थाहा छैन् ? लिम्पियाधुराको जुन नक्सा निकालियो त्यो ठिक छ । केपी ओलीलाई हामीले अब यो नक्सालाई नयाँ आउने पुस्तालाई पनि त्यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर चिनाउन पाठ्यक्रममा राख्नु पर्छ भन्यौँ । तर केपी ओलीले त्यो नक्सा लुकाउनु भयो र राख्न दिनु भएन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतले कब्जा गरेका ति कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छैन  ?

अब त्यो नक्सा कसरी आयो भन्ने कुरा त जो नेतृत्वमा छ उसैलाई जाने हो । तर नक्सा जारी भइसके पछि त्यो नक्सालाई आफ्नो बनाउनको लागि हामीले जनु आधार बनाउनु पर्ने थियो । तर त्यो कुरा किन केपी ओलीले गर्न दिएन । अर्को कुरा विभिन्न विभुषणहरु राष्ट्रपतिबाट दिने बेला त्यो विभुषणमा चुच्चे नक्सा हटाउने केपी ओली होइनन् ? के त्यो अहिलेको सरकारले गरेको हो । त्यसकारण त्यस्ता खोक्रा राष्ट्रवादी हरुको कुरा हामीसँग नगर्नुहोस । र ती कुरा हामीलाई मन पर्दैन ।

नक्सामा समेटिएको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सरकारले जनगणना गर्न सकेन नि !

केपी ओली सरकारले हरेक कुरा भित्र भित्रै लुकायो । त्यो चुच्चे नक्सा विभुषणमा राख्न नसक्ने, पाठ्यक्रममा राख्न नसक्ने । चुच्चे नक्सा लुकाउने । यस्ता चाहिने नचाहिने भित्री सम्झौता गरेको कारणले अहिलेको सरकारले त्यो समस्या खेपिरहेको छ । गठबन्धन सरकार यसको समाधानमा लागि रहेको छ नि । नेकपा एमालेको सरकारले हुने सम्झाैता गरेको छ । त्यो सम्झौतालाई तोड्नको लागि यो सरकारले कदम अगाडि बढाएको छ । केपी ओली सरकारले चाहिने नचाहिने भित्री सम्झौता गर्ने अनी यो सरकारलाई ती ठाउँमा जनगणना किन गर्न सकेन भनेर प्रश्न गरेर हुन्छ ? यो सरकार लागिरहेको छ । यो सरकारले अब गर्छ । किन गर्न सक्दैनन् ?

तपाईँहरु त सरकारमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नरेन्द्र मोदीसँग वान टु वान वार्ता गर्ने कि हामीले ध्यानआकर्षण गराएका छौँ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्ने ?

हामीले ध्यानआकर्षण गर्ने चाँहि एउटा प्रक्रिया होला । दोस्रो कुरा गठबन्धनको सरकारले तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग यो विषयमा जति सक्दो चाँडो वार्ता गर्नुपर्छ । कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । त्यदी त्यो कदम चालेर पनि भएन भने अब अरु विकल्प कहीँ छैन् हामीले अन्तिराष्ट्रिय मुद्दामा जानुपर्छ । त्यसपछि मात्र भारतको यो हेपाहा प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुन्छौँ ।

उती बेला त तपाईँहरुले संविधान र देशको रक्षाका लागि ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्यौँ भनेर भाषण गर्नु भएको थियो । अहिले यसरी आफ्नो देशको भुमी अतिक्रमण हुँदा किन कानमा तेल हालेर बस्नु हुन्छ ?

हो त ! हामीले भाषण ठोकेका थियौँ । जब आफ्नो संविधान, राष्ट्रियता र आफूले ल्याएको गणतन्त्रमाथि नै कोल्याप्स भयो भने अनी तपाई के गर्न हुन्छ ? संविधान नै रहेन भने तपाईँ देशको सिमा रक्षाको लागि लड्नु हुन्छ ? अनी अर्को कुरा के भारतले यो सरकार आएपछि मात्र नेपालको भुमि मिचेको त हैन नि । यो त जुगौँ देखिको लडाईँ हो । चार वर्षसम्म एमाले सरकारले के गर्यो ? के एमाले सरकारको पालामा भारतले नेपालको भुमी मिचेको थिएन ? तपाई एमाले सरकारको गुनगान गाएर बस्ने ? त्यसकारण हाम्रो भुमिमाथि यसरी भारतले अतिक्रमण गर्दा हामी चुप लागेर बेसेका छैनौँ ।

दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले तुईन काटेर नेपाली नागरिकको हत्या भयो । साथै भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति हुँदा पनि चुइक्क बोल्न नसक्ने सरकारलाई टिकाइ राख्नु पर्छ ?

भारतको यस्तो कदमविरुद्ध हाम्रो सरकार लड्छ । आज देखिको होइन यो जुगौँ देखिको समस्या भएकाले समय लाग्छ । अव यो विषयमा समय लाग्दैमा के ठुलो कुरा भयो र ? अर्को कुरा संसद चल्न दिएको भए अझै सरकारलाई दवाव हुन्थ्यो । सरकार यो विषयमा बोल्थ्यो । तर एमालेले जुन राष्ट्रको उच्च संस्था हो त्यो संस्थालाई चल्नै नदिएपछि हामीले के गर्ने त ? त्यसकारण यस्ता समस्याहरु ओझेलमा पर्छन् । संसद भन्दा बलियो अन्य कुनै संस्था छैन् । सरकारलाई दवाव दिनको लागि त संसद चल्नु पर्यो नी ।

तपाईको भनाईको आसय सीमा मिचिए पनि मिचियाेस् । तर, संसद नचलेसम्म सरकारलाई खबरदारी गर्नुहुन्न ?

त्यस्तो होइन । प्रधानमन्त्री देउवा वोल्नु हुन्छ तर कुरा के हो भने बोलेर मात्र हुन्छ ? बोल्नलाई त तागत पनि चाहिन्छ नी । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने हिजो चुच्चे नक्सा जारी गर्ने बेला सबै पार्टी एक भएका थिए तर आज यत्रो राष्ट्रिय मुद्दा निस्किदा पनि नेकपा एमाले जस्तो गैरजिम्मेवार पार्टीले संसद चल्न दिएको छैन् । एमालेले संसद चल्न नदिएर त्यो राष्ट्रिय मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेको छ । त्यसकारण यस्ता गम्भिर राष्ट्रिय मुद्दाहरु आएका बेला विपक्षीले भए नभएको किचलो नगरेर संसद चल्न दिनु पर्छ । यती भेला एमालेलाई भुमि अतिक्रमण बारे केही चासो छैन् । आफ्नै भित्रको किचलोमा अडियर बसेको छ । त्यसकारण म के भन्छु भने संसद चल्ने बातावरण बनाउनुहोस् । अनी हामीले सरकारलाई जवाफदेही बनाउछौँ ।