‘रहस्यमय’ लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? यी २ काण्ड बल्झिँदा जहिल्यै हुन्छ खोजी

काठमाण्डु – नेपाली राजनीतिक वृत्तमा समय–समयमा सुनिने वाक्यांश हो – ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन’ । खासगरी टीकापुर हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्ड बल्झिँदा लाल आयोगको प्रतिवेदन खोजिने गरेको छ ।

टीकापुर हत्याकाण्डबारे सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखे । उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

चौधरीले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक, सदन, सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्याय माग्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत साउन २३ गते गरेको सम्झौतापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लाल आयोगकै प्रतिवेदन खोज्यो । सरकारले पीडितसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख थियो, ‘त्यसबेला प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा छानबिन अगाडि बढाइनेछ ।’ जाहेरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम समेत समावेश रहेको बताइन्छ ।

सरकारले पीडितसँग सम्झौता गरेपछि जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भनेका थिए, ‘तात्कालिक सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज र हरिप्रसाद नेतृत्वको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ । लाल आयोगले पनि प्रतिवेदन दिएको छ । यी सबै प्रतिवेदनलाई गोप्य राखेर सरकारले निर्दोषलाई फसाउने बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘प्रतिवेदनहरू आफैंमा विवादस्पद छन् । ४–५ प्रकारका प्रतिवेदन आएका छन् । कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिक भए, कतिपय सार्वजनिक गर्नै डराइरहेका छन् । सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’

सरकारले सम्झौता गरेपछि जसपाले सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दियो । उनले भने, ‘हामी सरकारमा छौं । गठबन्धनमा पनि छौं । सँगै समाजवादी मोर्चामा छौं तर सरकारमा रहने र नरहने कुरो अब सरकार पक्षबाट क्लीयर हुन्छ ।’

जसपाले यसरी चेतावनी दिएपछि सरकारले पीडितसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने र गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने भएको छ । यससँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि ओइलाएको छ ।

सरकारको प्रतिबद्धतामै थियो लाल आयोगको प्रतिवेदन

सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका बेला गरिने माग मात्रै होइन लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा, यसलाई सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा नै समावेश गरिएको थियो । २०७८ साउनमा सार्वजनिक भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको संयुक्त साझा न्युनतम कार्यक्रममा ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने’ प्रतिबद्धता उल्लेख थियो ।

सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरू थिए । सरकारको त्यो प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित भयो, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन । लाल आयोगको प्रतिवेदन २०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बुझेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमै छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रतिबद्धताका हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने पक्षमै छन् । आईतवार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ । त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु ।’

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसद्मा समेत उठेको छ । सभामुखले रुलिङ गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्मै जवाफ दिएका छन् । तर वर्षाैंसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

२०७३ असोज ६ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई तराई, मधेश र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन सम्बन्धी कार्यादेश दिइएको थियो ।

आयोगमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयका पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्व एआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व एआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुसीप्रसाद थारू सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेका थिए । २०७३ कात्तिक १ गतेदेखि काम थालेको आयोगले १४ महिनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । छानबिनका क्रममा आयोगको टोली २२ जिल्ला पुगेको थियो ।

टीकापुर हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड र मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका आरोपीहरू लाल आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो पक्ष समेत समेटिएको विश्वास गर्छन् । सरकारले अगाडि बढाएको फौजदारी अनुसन्धानमा भने पीडित पक्षको भनाइलाई बढावा दिने गरिएको छ । आरोपीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदनमा अपनत्व महसूस गर्ने गरेको देखिन्छ । आखिर लाल आयोगको प्रतिवेदनमा त्यस्तो के छ ? प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।