एमसीसीका विषयमा राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिइनुपर्छ : लालबाबु पण्डित (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु – एमसीसीका विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दल फुटको संघारमा पुगेको छ । एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसक्दा सत्ता गठबन्धन विभाजनको डिलमा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्नुपर्ने दबाव छ । उनी गठबन्धन तोडेरै भएपनि एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने संशोधनबिना यथास्थितिमा पास गर्न नहुने अडानमा छन् ।

उनीहरु गठबन्धन छोड्न तयार तर संशोधन बिना एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । अमेरिकाले फेब्रुअरी १७ सम्म संसदबाट अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने बताइसकेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरुलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदन नभए अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन हुनसक्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने रणनीतिमा छन् । प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ नदिए उनले एमालेसँग सहकार्य गर्ने बताइसकेका छन् । तर एमाले भने एमसीसी आफ्नो विषय नभएको भन्दै मौन बसेको छ । एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पदबाट हटाए एमसीसी पास गर्न साथ संकेत गरेको छ तर, हालसम्म स्पष्ट जवाफ भने दिएको छैन ।

अब सत्ता गठबन्धन दलहरुले साथ नदिने बताइरहेका बेला सरकारले एमसीसी पास कसरी गर्छ ? एमसीसीबारे एमालेको स्पष्ट धारणा के छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम के हो ?

एमसीसी सम्झौता भनेको अमेरिकाले नेपाललाई विकासका लागि अनुदान दिन लागेको एउटा कार्यक्रम हो । तर यो कार्यक्रम हाम्रो देशमा बढी गिजोलिन पुगेको छ । एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई पत्र लेख्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो । पत्र लेखेको खुलासा भएपछि एमसीसी कार्यक्रमबारे झन् धेरै बहस भएका छन् । यस्तै अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन नगरे नेपालसँगको सम्बन्धबारे पुर्निवचार गर्ने चेतावनीले पनि नेपाललाई एमसीसीबारे दबाब परेको छ । तर यसलाई दबाब नठानी नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता पढ्नु भएको छ ?

आधिकारिक रूपमा संसदमा वितरण नभएको हिसावले मैले सांसदको हैसियतले एमसीसी सम्झौता पढेको छु भन्न मिलेन, तर यसको नेपाली कपी पढेको छु । मैले त नेपाली कपी भने पनि पढेको छु । तर यहाँ अधिकांशले एमसीसी सम्झौता नपढीकन अरुले भनेको कुरालाई प्रमुख आधार बनाएर एमसीसीको समर्थन र विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतामा के छ भन्ने अध्ययन नै नगरी राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस भइरहेको छ ।

सम्झौतामा के रहेछ ?

सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युत् विकास, विस्तारका लागि अनुदान दिने भनिएको छ ।

एमसीसीले नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ?

एमसीसीबारे सडकमा भएको हल्ला र विरोधकै बीचमा समर्थन र विरोध गरेर बोल्न मिल्दैन । यही आधारमा हित गर्छ कि गर्दैन पनि भन्न मिल्दैन । यसलाई सदनमा छलफल गरेर मात्रै नेपालको हितमा छ कि छैन भन्न मिल्छ ।

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुन्न ?

एमसीसीलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नुभन्दा पहिला यसलाई राम्रोसंग बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई सदनमा टेबुल गरेर छलफल गरेपछि मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्छ वा गर्नुहुँदैन भन्नेबारे मसहित अन्य सांसदहरूले निर्णय लिनेछौँ ।