विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग : भाडाका घरमा दूतावास, सरकारी जग्गा प्रयोग विहीन

काठमाण्डु – नेपालका विदेशस्थित ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ दूतावास मात्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालका विदेशस्थित ३० कूटनीतिक नियोगमध्ये ९ राजदूतावास कार्यालय र ११ दूतावास निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाइएको हो । साथै बाँकीले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नियोगहरुको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीतिअनुरुप यो वर्ष आवासीय भवन खरिद तथा निर्माणका लागि रु ३९ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरे तापनि खर्च भएको छैन् । नियोगहरुको घर अपार्टमेन्ट भाडाको लागि यो वर्ष ८१ करोड खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले दूतावासको भवन निर्माण गर्नका लागि खरिद जग्गासमेत प्रयोग विहीन बनेका छन् । आवासीय तथा गैरआवासीय भवन निर्माण गर्नका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर कोलम्बो, इस्लामावादसमेत चार स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार यो वर्ष पाकिस्तानस्थित इस्लामावाद, श्रीलंकास्थित कोलम्बो र अष्ट्रेलियास्थित क्यानबेरामा नेपाली दूतावासहरुको भवन निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट व्यवस्था भए पनि निर्माण कार्य अलपत्र बनेको छ ।

इस्लामावाद, कोलम्बो र क्यानबेराका दूतावासहरुको घर भाडाका लागि मात्रै ४ करोड ६१ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माणमा आलटाल गर्दा राज्यको ठूलो रकम घरभाडामा खर्च हुँदै आएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ६४ मा विदेशस्थित नियोगको लिलाम सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा गरी सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो कार्यविधि तर्जुमामा ढिलाई भएको पाइएको छ ।

साथै विदेशस्थित नियोगहरुमा रहेका पुराना सवारी साधनलगायत अन्य जिन्सिी मालसामानको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोसमेत महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यस्ता मालसामानको भण्डारणका लागि थप आर्थिक दायित्व र्सिजना भइरहेको महालेखाले जनाएको छ । ऐनको उल्लिखित प्रावधान बमोजिम विदेशस्थित नियोगको जिन्सी मालसामानको व्यस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

साथै पारिवारिक भत्तामा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । सरकारले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई नलगेको अवस्थामा पनि दिइँदै आएको भत्ता रोकेको भएपनि कतिपय कूटनीतिक नियोगहरुले पालना नगरेको पाइएको हो ।

२०७१ चैत २० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १० विदेशस्थित नेपाली नियोगमा नियोग प्रमुखलगायत अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको आश्रित परिवारका सदस्यहरुलाई सम्बन्धित नियोगमा परिवार नलगेको अवस्थामा पनि तोकिए बमोजिम पारिवारिक भत्ता, शैक्षिक भत्तालगायतका सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गरेपनि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र साउदी अरेबियास्थित नेपाली नियोगहरुमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीहरुको सुविधा पुनरावलोकन गर्न गठन भएको समितिले हालसम्म प्रतिवेदन पेश नगरेको पाइएको छ ।

सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नभएकै अवस्थामा साउदी अरवस्थित २ नियोगले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याए भएपनि नेपाली महावाणिज्य दूतावास, ल्हासाले ३ कूटनीतिक कर्मचारीका ६ आश्रित परिवारको पारिवारिक भत्तावापत यो वर्ष रु १७ लाख ३९ हजार समेत हालसम्म ९३ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ ।  महालेखाले कूटनीतिक कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै यो वर्ष विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई ३ अर्ब ३४ करोड ३१ लख रुपैयाँ निकासा भएको छ । जसमध्ये २ अर्ब ८७ करो ५८ लाख खर्च भई ४६ करोड ७३ लाख बाँकी रहेको छ ।

साथै मन्त्रालयले ३९ नियोगलाई २०७७ ७८ को प्रथम चौमासिक निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम र फ्रिज कट्टी गरेको रकमबीच २ करोड २३ लाख फरक देखिएको छ । महालेखा परीक्षको कार्यालयले निकासा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम यकिन गरी मन्त्रालयले यर्थाथपरक वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

घर अपार्टमेन्ट सुरक्षण

कर्मचारीहरुको आवास गृह भाडामा यो वर्ष सरकारको ६ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । राजदूतहरुको चान्सरी भवन र कर्मचारी आवास गृह भाडामा लिँदा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, स्पेनलगायत २० नियोगबाट ९३ घर अपार्टमेन्टका सम्बन्धित घरधनीलाई ६ करोड ५२ लाख ७८ हजार सुरक्षण बापत भुक्तानी भएको हो ।

साथै नियोग तथा मन्त्रालयले घरको सुरक्षणबापत जमानत राखेको रकमको अभिलेख व्यवस्थित रुपमा राखेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय तथा नियोगहरुमा रहेको सुरक्षण रकमको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने तथा विगतसमेतको जिम्मेवारी देखिने गरी वित्तिय विवरण तयार गरी अवधि समाप्त भए पश्चात सम्बन्धित घरधनीबाट फिर्ता लिई राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारी निकायले अन्य निकायमा राखेको धरौटीको अधिलेख महालेखा परीक्षकद्वारा स्वीकृत फाराम नम्बर ६०५ को ढणँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हवाइ टिकट खरिदमा व्यापक अनियमितता

हवाई टिकट खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको हवाई यात्राका क्रममा लाग्ने हवाई टिकट खरिदमा राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको हो ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम ४ मा सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायती र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, हवाई टिकट खरिदमा मात्रै यस वर्ष रु ६ करोड २६ लाख २९ हजार खर्च भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय हवाई टिकटको व्यवस्था नभएका नियोगमा रहेका दक्षिण कोरिया, पेरिस, बहराइन, म्यानमार, कोलम्बोलगायतका देशका लागि एकतर्फी हवाई टिकटको परिणाम तथा दर नराखी दुईतर्फी रुट मात्र राखिएको पाइएको छ ।

सम्झौतामा एकतर्फी हवाई टिकटको व्यवस्था नभएकोमा नियोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी सरुवा भई जाँदा वा नियोगबाट फिर्ता भई आउँदा सम्झौताभन्दा फरक रुटका लागि हवाई टिकट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख गरी विभिन्न ३ फर्मसँग खुल्ला कोटेशन माग गरी टिकट खरिद गरेको छ ।

तीन फर्मसँग कोटेशन माग गरेपनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को १ खको व्यवस्था अनुकूल नहुने गरी मन्त्रालयको सोही आपूर्तकसँग पटकपटक ५ लाखको सीमाभन्दा बढी रकमको टिकट खरिद गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली नियोग रहेका कतिपय देश तथा शहरका लागि सम्झौतामा एकतर्फी टिकटको व्यवस्था नगरेको कारणबाट दुईतर्फी रुटमा उल्लेख भएको दरका १३५ गुणसम्म बढी लागत पर्न गएको छ । यो वर्ष १३ नियोगका १९ कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवारको लागि ४८ टिकट खरिद गर्दा ७७ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयबाट भ्रमण व्यवस्थापन भएका विशिष्ट व्यक्तिहरुको वैदेशिक भ्रमणको टिकट खरिद टिकट रद्द, रुट परिवर्तन, समय परिवर्तन, समय परिवर्तन तथा चार्टर उडानलगायतका विषयमा अन्तिम समयमा निर्णय गर्दा अनावश्यक रुपमा खर्च हुने गरेको पाइएको हो ।

यस्ता भ्रमणको समय तालिका, रुट आदिका सम्बन्धमा समयमै निर्णय गरी अनावश्यक आर्थिक व्यवभार नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।