नेपालमा एमसीसीको खेल : चीन आक्रामक तर ‘सुक्ष्म चलखेल’ गर्दै भारत, यी हुन् प्रमाण

काठमाण्डु – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गराउन अमेरिकाले चर्काे दबाब दिइरहेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै ध्रुवीकृत भइरहेका बेला अमेरिका भने जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छ ।

नेपालमा एमसीसी विवाद चर्किरहेका बेला दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गराउन दबाब दिए ।

सहायक विदेशमन्त्री लुले टेलिफोन गरेपछि प्रचण्डले अमेरिकाले आफूलाई एमसीसी पास गर्न धम्की दिएको सार्वजनिक गरे । ‘एमसीसी पास नगरे चीनको दबाब ठान्ने’ धम्की लुले दिएको प्रचण्डले बताए ।

अमेरिका यत्तिकैमा सीमित रहेन, एमसीसीविरुद्ध राजधानी काठमाडौं लगायत प्रमुख शहरमा प्रदर्शन भइरहेकाले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले वक्तव्य जारी ग¥यो । अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘एमसीसीको नाममा हिंसात्मक गतिविधि अमेरिकालाई मान्ने नहुने’ उल्लेख थियो ।

अमेरिकाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइरहेका बेला चीनले समेत मुख खोल्यो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कूटनीति’ गरिरहेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए ।

चीन पनि यत्तिमै रोकिएन, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चिनयिङले बुधवार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीमाथि प्रश्न गरिन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमै भनिन्, ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि एमसीसी सम्झौता पारित नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रभावित हुने चेतावनी दिएका थिए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपालीलाई ५० करोड अमेरिकी डलरको उपहार भनेका थिए । मलाई आश्चर्य, उपहारमा कसरी अल्टिमेटमको पोका आउने थाल्यो । त्यस प्रकारको उपहार कसरी स्वीकार्न सक्छ ? यो उपहार हो कि पान्डोराज बक्स ? यो हेर्दा राम्रो छ तर चपाउन मुस्किल पार्ने मासु हो भनेर नेपालीले भन्ने हुन् कि भन्ने डर छ ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि कुनै अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित सम्बन्ध, धम्कीपूर्ण कूटनीति नभई देशको सार्वभौमिकताको चासो र जनताको चाहनालाई पूर्ण सम्मान गरिनुपर्छ ।’

चीनबाट मात्रै होइन, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी काठमाडौंमै सक्रिय छिन् । एमसीसी संसदबाट पारित नगर्न आग्रह गर्दै राजदूत यान्छीले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत नेतालाई भेटेकी छन् । एमसीसी रोक्न चीनको सक्रियता तीव्र छ ।

कतिपय चिनियां अधिकारी अहिले एमसीसीलाई नेटोमार्फत रसियालाई निशाना दागेको रुपमा बुझिरहेका छन् । नेटोमार्फत अमेरिका रसियाको ढोकामै आएजस्तै अमेरिका एमसीसीमार्फत चीनलाई घेर्न लागेको उनिहरुको बुझाई छ । युक्रेन नेटोमा आवद्ध हुन खोजेपछी रसियाले अहिले त्यहां सेना नै पठाइसकेको छ । पछिल्लो समय चिनियां अधिकारीहरुको चांसो समेत एमसीसीमा अत्यधिक बढिरहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसी विवाद रहेकै बेला प्रतिनिधि सभामा टेबुल भइसकेको छ । गठबन्धनभित्र धोका हुनसक्ने देखेर प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहयोग मागिरहेको छ । तर एमालेले आफू संसदमा आन्दोलनमा रहेकाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने अडान लिइरहेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

के गर्दैछ भारत ?

नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने आरोप लाग्दै आएको भारत विगत केही वर्षयता मौन देखिन्छ । भारतले हालसम्म एमसीसी सम्बन्धमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य दिएको छैन ।

नेपालको संविधान जारी हुँदा असन्तुष्टि पोखेको भारत त्यसपछि खुलेर बोल्दैन । तर एमसीसीका सम्बन्धमा भारतले भित्रभित्रै ‘सूक्ष्म चलखेल’ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । भारत नदेखिने गरी काठमाडौंमा सक्रिय छ ।

भारत एमसीसी पारित होस् भन्ने चाहिरहेको छ । त्यसका लागि भारतले अमेरिकी रणनीतिलाई सघाइरहेको छ । सत्तारुढ गठबन्धन भत्काएर नयाँ समीकरण बनाउन भारतले अमेरिकालाई सघाइरहेको उच्च कूटनीतिक स्रोतको दाबी छ ।

‘सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चीन निकट भएकाले संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा पार्टीमा बहुमत पु¥याउन भारतले सहयोग गरिरहेको छ,’ स्रोतले भने, ‘बाबुराम खुलेरै एमसीसीको पक्षमा लागेका छन्, त्यसैले जसपाभित्र बाबुरामको पक्षमा १२ सांसद पु¥याउन भारत सक्रिय देखिन्छ ।’

बाबुरामको पक्षमा पार्टीभित्र बहुमत पु¥याएर जसपालाई नयाँ समीकरणमा समावेश गराउने र उपेन्द्र यादवलाई अल्पमतमा पार्ने रणनीति अन्तर्गत काठमाडौंमा काम भइरहेको बताइन्छ । बाबुराम भट्टराईले एमसीसी पारित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने तर्क ट्विटरमा लेखिसकेका छन् ।

भारतकै प्रभावका कारण अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

एमसीसी पारित गराउन वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस र एमालेलाई मिलाउने प्रयासमा अमेरिका लागिसकेको छ । यद्यपी यसमा दुवै दलका आ-आफ्नै स्वार्थले समेत काम गरेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विभिन्न चरणमा भावी मार्गचित्रका बारेमा छलफल समेत भइसकेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन कांग्रेस सहमत भएमा दुवै पार्टीबीच गठबन्धन हुनसक्ने देखिन्छ । यसलाई कतिपयले लोकतान्त्रिक शक्तिहरुबीचको एकताको रुपमा समेत ब्याख्या गरिरहेका छन् ।