सहकारीहरुलाई सिस्टममा लैजानुपर्छ : मीनराज कंडेल (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु – नेपालका सहकारीहरु छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्ने कार्यमा सक्रिय छन् । सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउने उदेश्य लिएर स्थापना भएका केही सहकारीहरु भने नीति भन्दा फरक दिशामा अघि बढीरहेका छन् । सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा बेलायतमा स्थापना भएको रोचडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियरबाट विकास भएको आधुनिक सहकारी व्यवसाय अहिले विश्वका सबैजसो देशमा छन् ।

सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी क्षेत्रले विश्वमा करिब २८ करोडलाई रोजगारी अवसर दिएको छ भने ३०० ठुला सहकारीको वार्षिक कारोबार लगभग २.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालमा सहकारी संस्थाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने राणाकालको गुठी, पैँचो, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारिक संगठन हुँदै विकसित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा २०१३ साल चैत्र २० गतेदेखि चितवनबाट ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ बाट आधुनिक सहकारीको विकास भएको मानिन्छ । २०१३ देखि अहिलेसम्म आउंदा ३० हजार भन्दा बढी सहकारी देशभर छन् । ति सहकारीका समस्या पनि उस्तै छन् भने कतिपय सहकारीले राज्यले नै गर्न नसकेका विकास गरिरहेका छन् । आज हामीले समग्र सहकारीको अहिलेको अवस्थाका बिषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कंडेलसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ काठमाण्डुपाटीकर्मी निशेष खनालले अध्यक्ष कंडेलसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

वर्तमान अवस्थामा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

केही समस्याहरु त जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । अहिले देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संघसंस्थाहरु छन् । यसले आफ्नो सदस्य, समुदाय र सिंगो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने भएकाले त्यो अभियानमा नेपालको सहकारीले नयाँ उचाई हासिल गर्न सफल भएको छ । केही छिटफुट बाहेक हाम्रो अभियान देशभरी नै सशक्त छ । सेयर सदस्यहरुले अपनत्व लिने भएकाले यसको प्रभाव पनि निकै छ ।

नेपालका सहकारीहरु कसरी अगाडी बढीरहेका छन् ?

७३ लाखभन्दा बढी हाम्रा सदस्यहरु छन् । जसमा ५६ प्रतिशत महिलाहरु हुनुहुन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ७ खर्बभन्दा बढीको पूँजी छ । ५ खर्बको बचत छ । एक खर्बको शेयर पूँजी र एक खर्ब स्वचालित पूँजी गरी ७ खर्बको पूँजी परिचालित छ । सिंगो मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा १७ प्रतिशत योगदान सहकारीको रहेको छ। जिडीपीमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पाँच प्रतिशत योगदान रहेको छ । एक लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र दशौं लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । छरिएर रहेको पूँजी श्रम र ज्ञानलाई एकतृत गरेर सहकारीको अन्तराष्ट्रिय मूल्यभित्र रहेर नेपालका सहकारीहरु अगाडि बढिरहेका छन् ।

सहकारीको मुख्य भुमिका के हो ?

सहकारीको मुख्य भुमिका भनेको जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै हो । आर्थीक हिसाबले जनतालाई सक्षम बनाउने मुख्य उद्देश्य हो । सहकारी त्यस्तो व्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था हो जसमा स्वेच्छिक रुपमा एक जुट भई समान रुपमा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्ष परिपूर्ति गर्न संयुक्त स्वामित्व तथा प्रजातान्त्रिक रुपमा नियन्त्रित व्यवसायमार्फत गर्न चाहन्छन् । यो उदेश्य पूर्ती गर्न हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामी चार वटा क्षेत्रमा काम गर्छौं – आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्र । भनेको सबै कुरा यसभित्र पर्दोरहेछन् । युएनले विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने भनेर एसडीजी अघि सारेको छ ।

यो सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १७ वटा लक्ष्य अगाडि सारिएको छ। १६९ वटा टार्गेटहरु, २३४ वटा सुचकांकहरु युएनले अगाडि सारेको छ । त्यो सुचकांक थप्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले सुचकांकहरु थपेर ४७९ वटा सुचकांकहरु बनाएको छ। ति सबै सूचकांकहरु चार वटा कुरामा पर्दाेरहेछ । हिजो सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारा अगाडि सारेको थियो राष्ट्रिय योजना आयोगले समृद्ध नेपालका चार र सुखी नेपालीका ६ वटा सुचकांक अगाडि सारेको छ । यी सबै हेर्दा १० वटै सुचकांक होस् वा एसडीजीका १७ वटा लक्ष्य ती सबै कुराहरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रभित्र पर्दोरहेछ । त्यसकारण हामी यही सेक्टरमा काम गर्छौं ।

सहकारी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ नि ?

सहकारी नीति २०६९ मा जारी भयो । सामान्यतया पाँच पाँच वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने रहेछ । जे जति विषयवस्तु आएका छन् सबै राम्रा छन् । केही विषय छुटेका थिए होलान । तर, त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले हामी सहकारी नीति नयाँ जारी गर्नुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छौं ।

उसो भए पुरानो नीतिले कस्तो समस्या पारेको छ ?

पुरानो नीतिले खासै अफ्ठ्यारो पारेको छैन् । जति नीति थिए सबै राम्रा नै छन् । तर, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार पुरानो नीतिलाई परिमार्जन गरेर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ ।

समस्या पनि छ भन्नु भयो , कस्ता–कस्ता समस्या छन् त ?

केही शहरका सहकारी संस्थाहरु सहकारीको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा नचलेका हुनाले समस्या ग्रस्त भए । अहिले पनि छिटपुट रुपमा जनताका पैसा हिनामिना गरिदिने लगायतका केही समस्या देखा परेका छन् । यस्ता समस्या अन्य क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् त्यो हाम्रोमा पनि देखियो । तर, सरकारले गर्न नसकेका कामहरु पनि सहकारीले गर्दै आएको छ । जस्तै जंगलमा रहेका राउटे समुदायहरुलाई स्थायी रुपमा बसोबास गराएको छ । त्यस्तै मकवानपुरका वनकरिया, धनुषका मुसहरलगायतका जातीहरु पुरस्कृत भएका छन् । हामीले स्थायी सरकारसँग मिलेर विद्यालय बनाउने, घर निर्माण गर्ने लगायतका काम पनि गर्दै आएका छौं ।

कतिपय सहकारीहरु राम्रो गर्दागर्दै डुबेका पनि छन् । ति सहकारीहरुलाई महासंघले कस्तो सहयोग गर्छ ?

सहकारी समस्याग्रस्त हुनुमा दुई वटा विषय छन् । एउटा सञ्चालन गर्न नजानेर । नियतवश भन्दा पनि उनीहरुको क्षमता सिप नभएर दुर्घटनामा परेका छन् । काेही चाँही नियतवशः नै यस्तो भएको छ। जनतासँग पैसा उठाएर ठूला कम्पनी, हाउजिङ अर्पाटमेन्ट र जहाज किन्न खर्च गर्दा पनि समस्या भएको छ। यो चाँही नियतवश नै भएको हो । कतिपयले सहकारीको मूल्य दर्शन सिद्धान्त नबुझेर पनि दुर्घटनामा परेका छन् । यसमा हामीले तालिम शिक्षाको माध्यमबाट खोल्ने मान्छेले किन सहकारी खोल्ने भनेर बुझ्नु पर्यो नि ! सहकारी सञ्चालकहरुलाई बुझाउनका लागि हामीले विभिन्न तालिमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

अर्को कुरा सहकारीहरु उदेश्य प्राप्ति भन्दापनि बचत उठाउन नै तल्लिन देखिन्छन् नि ?

हामी पनि यदाकदा हाम्रा सदस्यहरुसँग स्याम्पलिङको रुपमा पनि निरीक्षण अनुगमन गरेका छौं । त्यहाँ भएको कमीहरुलाई सुधार गर्नका लागि सुझावहरु दिएका छौं । भोलीका दिनहरुमा यस्ता दुर्घटनाहरु नदोहोरियोस् भन्नका लागि १० वर्षे रणनीति बमोजिम कामहरु गरिरहेका छौं । त्यसभित्र रहेर तिन वर्षे योजना पनि तय गरिसक्यौं । पुस २७ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघको साधारण सभाले पास गरेपछि सशक्त ढंगले कार्यान्वयनका तहमा जान्छौं । भोलीका दिनहरुमा सबै सहकारीहरुलाई एउटा सिस्टममा लैजानुपर्छ । त्यसो भयो भने निश्चय नै संविधानले भनेबमोजिम नै लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्नका लागि सहकारी महासंघ र सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ?

यसको नियमन गर्ने निकाय सरकार नै हो । हिजो एउटा संघीय विभागमात्र थियो । आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु छन् । ३० हजार सहकारीमा २३ हजार सहकारीहरु स्थानीय तहको मातहतमा छन् । जसको एउटा मात्रै पालिका कार्यक्षेत्र छ । करिब ६ हजार सात वटा प्रदेश अन्र्तगत नै छन् । प्रदेशको मातहतमा एक पालिकाभन्दा बढी र प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका । एक प्रदेशभन्दा बढी राष्ट्रिय लेभलको कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरु १२५ छ । यिनीहरुलाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने काम त सरकारको नै हो । हामी सिंगो सहकारीहरुका परिपुरक हौं । हामी प्रतिष्पर्धी होइनौं । हामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्छों । सिंगो मुलुक र जनताको जीवनस्तर बदल्ने काममा हाम्रो भूमिका हुन्छ । त्यो भनेको सरकारको कामलाई हामीले सहयोग गर्ने हो सरकार र महासंघबीच राम्रै सम्बन्ध छ । दुईबीच सहकार्य र समन्वय पनि भइरहेको छ। यदाकदा केही विषयहरुमा फरक दृष्टिकोण रहन सक्छन् । मूलतः त्यो नभएको भए संविधानमा यो कुरा आउँदैन थियो नि । संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ। संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी उल्लेख गरेर नेपाल विश्वमा पहिलो मुलुक भएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

तपाईले भनेजस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव छ । पछिल्लाे समय थोरै सुधार भएको छ । विशेषतः दुई तीन वटा कारणहरुले गर्दा यस्तो समस्या भएको हाे । बीचमा कोभिडका कारण धेरै लगानी हुन सकेको थिएन । अहिले ठूलो परिमाणमा लगानी भयो त्यसको अनुपातमा सेभिङ्ग आएन । करिब ४ खरब भन्दा बढी लगानी भयो तर, ६४ करोड मात्र बचत भएको रहेछ । बाह्य क्षेत्रबाट आउने अनुदान सहयोग पनि रोकिएको छ । राज्यको कोष परिचालन नभएकोलगायतका कारणले तरलताको अभाव देखियो । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उक्त समस्या सहकारीमा आएर ठोक्किनु पनि स्वभाविक नै हो । सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो बचतहरु फिर्ता लिने अभियान चलेको थियो । अहिले स्थीर भएको छ। केन्द्रीय बैंकले केही प्रक्रियाहरु अपनाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा सुधार हुँदै गइरहेको छ। सहकारीहरुमा पनि यो समस्या सुधार भएर जाला भन्ने विश्वास गरौं ।