परराष्ट्रमा बेथिति नै बेथिति, एउटै सहसचिवलाई तिन वटा महाशाखाको जिम्मेवारी
काठमाण्डु– परराष्ट्रमन्त्रालयको शिष्टाचार महापालको जिम्मेवारी सहसचिव सुधिर भट्टराईलाई दिइएको छ । मन्त्रालयले तत्काललाई ‘चिफ अफ प्रोटोकल’को जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिएको हो । उनलाई भारतसहित दक्षिण एसिया महाशाखा र राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघि शिष्टाचार महापाल रहेका सहसचिव दुर्गा बहादुर सुवेदी जापानका लागि राजदूत नियुक्त भएपछी उक्त पद रिक्त थियो । सुवेदी राजदूत नियुक्त भएको लामो समय हुंदा समेत नेपालमै बसिरहेका छन् । उनले नियुक्त भएपछी राजधानीमा आधा दर्जन कार्यक्रम गरेर भोज भतेर जारी नै राखेका छन् ।
नियुक्त भएका अरु राजदूतहरुको पत्र समेत उनले ढिलो गरि पठाएको गुनासो छ । सुवेदी नै पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्रालयमा सरुवा बढुवामा हावी छन् । भट्टराईलाई शिष्टाचार महापाल बनाउन समेत उनकै भुमिका रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउंछ । परराष्ट्रमा सयममै राजदूत नियुक्त नगर्दा एउटै सहसचिवलाई तिन वटासम्म महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सहसचिव लोकबहादुर थापालाई उत्तर,पूर्व एसिया र दक्षिण,पूर्व तथा एसिया तथा प्रशान्त महाशाखा, तेजबहादुर क्षेत्रीलाई मध्य एसिया पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखा, धनश्या लम्शालले सामान्य प्रशासन,नीति योजना महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यसैगरी सहसचिव सेवा लम्शाललाई यूएन,अन्र्तराष्ट्रिय संघ संगठन तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुन र क्षेत्री संगठन महाशाखा ,सुरेन्द्र यादवलाई राहदानी विभागको महानिर्देशक र कन्सुलर सेवा विभागको महानिर्देशकमा धनबहादुर ओलीलाई पठाइएको छ । राजदूत नियुक्त भएका निर्मल काफ्लेले हेरिरहेको युरोप अमेरिका महाशाखामा अहिले कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
दरबन्दी थपको खेल
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय सुरक्षा निकायमा मनपरी दरबन्दी थपिरहेको छ । त्यतिमात्र होईन परराष्ट्रमन्त्रालयमा समेत दरबन्दी थपका लागि उनले दबाव दिइरहेको स्रोत बताउंछ । दरबन्दी थपका लागि सहसचिव दूर्गाबहादुर केसी कम्मर कसेर लागेका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणा देउवाको बलमा पालो मिचेर जापानको राजदूत भइसकेका छन् । तर, राजदूत नियुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि उनि आफ्ना दुई जना भाईहरुको दरबन्दी थपका लागि पहल गरिरहेका छन् । सुवेदीका भाई कृसु सुवेदी परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काका निजी सचिव छन् भने अर्को भाई चक्र सुवेदी समेत परराष्ट्रमै अधिकृत छन् ।
दुवैलाई उपसचिव बनाउन चार जनाको दरबन्दी थप्नुपर्ने हुन्छ । दरबन्दी थपिएपनि उनिहरु वरियतामा पछी छन् । दरबन्दी थप्न अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहमत नभएपछी सुवेदीले प्रधानमन्त्रीबाट दबाव दिन लगाएका हुन् । अहिलेको बजेटमै कर्मचारीको दरबन्दी नबढाउने उल्लेख छ । तर, आफैले घोषणा गरेको नीतिविपरित एक दुई जना कर्मचारीलाई हेरेर दरबन्दी थप्न प्रधानमन्त्रीको तहबाट दबाव आएको हो । राजदूत नियुक्त सुवेदी भने जसरी पनि दरबन्दी थप्ने खेलमा छन् ।
परराष्ट्रमन्त्रालयमा बसेर सुवेदीका तिनै भाई निकै अवसर पाउने कर्मचारीहरुमध्ये पर्छन् । मन्त्रालयमा दरबन्दी थपको प्रयास गरेकोमा परराष्ट्रै कर्मचारी समेत असन्तुष्ट छन् । जापानमा राजदूत नियुक्त भएका सुवेदी तिनै हुन जो जापानमा कार्यवाहक राजदूत हुंदा विपत परेको बेला ओशाकामा दूतावास सारेको भन्दै जापानीहरुले समेत चित्त दुखाएका थिए ।
सुवेदीको दरबन्दी थप्ने खेलमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र परराष्ट्रसचिव भरतराज पौडेलको अचम्मको मौनता रहेको स्रोत बताउंछ । दुवै जना शक्ति केन्द्रसंग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर आफ्नो काम लिनमा खप्पिस मानिन्छन् । सुवेदीको बालुवाटारको बलियो सम्बन्धका कारण उनिहरु पौडेल र वैरागी मौन वसेको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।
परराष्ट्रमा अनियमितता
यता परराष्ट्र मन्त्रालयमा टिकट खरिदमा अनियमिता भएको पाइएको छ । बिना प्रतिस्पर्धा चार वर्षदेखि एउटै कम्पनीलाई टिकट खरिदको जिम्मा दिएर अनियमितता भएको पाइएको छ । मन्त्रालयले एकै वर्षमा चार करोड जतिको टिकट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसमा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरी समेत परेको छ ।
परराष्ट्रसचिव भरत पौडेलका नातेदारले चलाएको सि लिंक ट्राभलले मन्त्रालयको टिकट खरिदको जिम्मा पाएको छ । यद्यपी यसमा प्रतिस्पर्धा भने भएको छैन । यो ट्राभलले बजार मुल्यभन्दा झण्डै दोब्बरमा मुल्यमा टिकट बेच्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यसमा घोटला भएको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न नियोगमा पदस्थापन तथा नियोगबाट फिर्ता हुँदा एकतर्फी टिकट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो टिकटको परिणाम बढी हुने भई आपूर्तिकर्ताले बढी दर राखेको तथा दुईतर्फीको परिमाण कम हुने हुँदा कम राखेको कारण समग्रमा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने अवस्था छ । विगतको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थितीलाई समेत ध्यान दिई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न बोलपत्र प्रक्रियाबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
महालेखाले यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै आएको छ । तत्कालिन परराष्ट्र र हाल मुख्यसचिव बैरागी र परराष्ट्रसचिव पौड्यालको सहयोग उक्त कम्पनीलाई रहेको स्रोतको दावी छ । टिकट खरिदमा सेटिङमा करोडौं अनियमितता भएको समाचारसंगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानविन थालेको छ । आयोगले परराष्ट्रमन्त्रालयसंग विवरण मागेको स्रोतले जानकारी दियो।
