नेपाली कूटनीतिको कूरुप दृश्य : यी २ बहुचर्चित घटनामा छताछुल्ल !

काठमाण्डु – पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा २ बहुचर्चित घटना भएका छन् -लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा जारी हुनु र अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुनु ।

यी दुवै घटनामा आन्तरिक मामिला मात्रै छैन, बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि सरोकार राख्ने विषय भएकाले कूटनीतिक कुशलताको पनि आवश्यकता पर्छ । तर बिडम्बना ! दुवै प्रकरणको कार्यान्वयन चरणमा नेपाली कूटनीतिको कूरुप दृश्य देखिएको छ ।

चुच्चे नक्सा गुपचुप !

चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको पूर्ण नक्सा समेटिएन । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो-उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको नक्सालाई किन मान्यता दिएन ? यसबीच परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदबाट गम्भीर कुरा बाहिरियो, नेपाली संसद्ले पारित गरेको नेपालको नक्सा छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पठाइएकै छैन ।

देशको नक्सा जस्तो विषयलाई अन्य देश र विश्व समुदायले मान्यता दिनुपर्छ । नक्सालाई स्थापित गर्न देशले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । तर हाम्रो कूटनीति प्रशासनले औपचारिक रूपमा नक्साबारे छिमेकी देशलाई जानकारी नै नदिएको तर्क बाहिरिँदा हाम्रो कूटनीतिक दुर्दशा छचल्किएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री साउँदले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने, ‘अनौपचारिक रूपमा भनिएका, बोलिएका कुराहरू कुन तहमा कसरी भनिएका हुन्, त्यतातिर जान चाहन्न तर मन्त्री भइसकेपछि र यो नक्सा जारी भइसकेपछि मेरो मन्त्रालयको (दक्षिण एसिया र उत्तरपूर्वी एसिया) महाशाखामा त्यस्तो पत्राचार खोज्दा पाइएन । त्यस्तो पत्राचार नपाइएको कुरा मात्रै भन्न सक्छु । कसैले गएको कुरा जानकारीमा ल्याउँछ भने मलाई सबभन्दा खुशी हुनेछ ।’

चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपाली आधिकारिक नक्सा समावेश नभएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकाल्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले पारित गरेको राजनीतिक एवं प्रशासकीय नक्साप्रति नेपाल स्पष्ट र दृढ रहेको छ । यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट विश्वास रहेको छ । आफ्ना सीमा मामिलाहरूलाई वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ ।’

कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पनि मन्त्री साउँदले भनेका थिए, ‘नक्साको बारेमा तत्कालीन विदेश मन्त्रालयमा काम गरेका केही साथीहरूले बाहिर भनिराखेका छन्, हामीले नक्सा भारत, चीनमा पठाएका छौं, भनिराख्नुभएको छ । मन्त्रालयभित्र कहिले गएको छ कि छैन खोज्नुस् भन्दा गएको सूचना ठोस रूपमा आएको छैन । चिनियाँतिर, भारततिर कहाँ पुग्यो, कहाँ पुगेन थाहा छैन । तर पठाइसकेको भनेर ठोस रूपमा भन्न सक्दिनँ ।’

विगतका सरकारले छिमेकी देशलाई नक्सा पठाएको प्रमाण नभेटिएपछि वर्तमान सरकारले कहिले पठाउँछ त ? यस प्रश्नमा पनि परराष्ट्रमन्त्री साउँद किटानसाथ जवाफ दिन सक्दैनन् । घुराउरो जवाफ दिँदै उनले भने, ‘अब सरसल्लाहमा हुन्छ, जे हाम्रो राष्ट्रिय नीति तर्जुमा हुन्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढ्छ ।’

एमसीसीमा के भयो ?

अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना राष्ट्रहितमा छ कि राष्ट्रघाती छ ? नेपाली राजनीतिमा पक्षविपक्षमा थुप्रै बहस भयो । एमसीसीको विरोध गर्ने दल र नेताहरूले नै अन्तिममा व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराए । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताकै अंग बनाइने भनियो तर एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्दासम्म अमेरिकाको तर्फबाट व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको अंग बनाइएको औपचारिक पत्राचार भएको छैन ।

२०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएको थियो । त्यसपछि १८ महिनापछि एमसीसी कार्यान्वयनमा जानैलाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुटवलमा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभामा भने, ‘अहिले एमसीसीको बारेमा अमेरिकाबाट एकजना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको हुनाले मसँग भेट्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो । म त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाउने हो वा होइन भनेर सिधा भाषामा राख्नेछु । त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ । भोलि गडबड भयो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर सडकमा जान सकिने, आन्दोलनमा जान सकिने उपाय के छ भन्दा १२ बुँदे घोषणाको गम्भीर अध्ययन र छलफलपछि त्यसलाई सदनबाट गठबन्धनको सर्वसम्मतमार्फत पारित गरिएको हो ।’

व्याख्यात्मक घोषणाको १८ महिनापछि पनि सरकार प्रमुखले अलमल कुरा गरिरहेका छन् । व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अंग बन्यो कि बनेन ? सरकार नै स्पष्ट छैन । यसले देशको कूटनीतिक सञ्चार कति कमजोर छ भन्ने देखाएको छ । कतिपयले व्याख्यात्मक घोषणाबारे अमेरिकालाई पत्राचार नै नगरिएको हुनसक्ने टिप्पणी पनि गर्छन् । नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले विषयवस्तुलाई स्पष्टसँग राख्ने, जानकारी लिने, स्पष्ट जवाफ लिने/दिने गर्न सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ ।