प्रहरीमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप : स्वार्थसिद्ध गर्न दरबन्दी थपघटको खेल

काठमाण्डु – सुरक्षा निकायहरुमा हँचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने खेल फेरी सुरु भएको छ । विस्तृत अध्ययन बिना नै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको दरबन्दी थपघट गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र विकृति मौलाउने चिन्ता बढेर गएको छ ।

सरकारले गत सोमबार मात्रै नेपाल प्रहरीमा एक जना एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बिना अध्ययन आफु निकट अधिकारीलाई बढुवा गर्नको लागी नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गरेको हो । प्रहरीमा फेरी डिआईजीको दरबन्दी समेत थप्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

एसएसपीहरु दिपक थापा, सन्दिप भण्डारी र टेकप्रसाद राईलाई डिआईजीमा बढुवा गर्नको लागी दरबन्दी थपको खेल सुरु भएको हो । प्रहरीभित्रै हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाका व्याची एसएसपी दिलिप चौधरीले भने एसएसपीबाटै अवकास पाएका थिए । उनले डिआईजी बन्न धेरै कोशिस गरेपनि उनले एसएसपीबाटै अवकास पाएका थिए ।

डिआईजी सहकुल थापालाई एआईजी बनाउनकै लागि प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो । दरबन्दी थपको निर्णय भएको अर्को दिन नै बढुवा समितिको बैठक राखेर उनलाई एआईजीमा बढुवाका लागी सिफारीस गरेको थियो ।

जवकी प्रहरीभित्र उत्तम सुवेदी, वसन्त लामा, धिरजप्रताप सिंहजस्ता डिआईजी पनि थिए । तर, उनिहरुलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप नभएकाले अन्तिममा थापाकै एआईजीमा बढुवा सिफारीस भएको हो । पछिल्लो सयम प्रहरीभित्र आफ्ना लागी आफैंले दरबन्दी ल्याउने परम्पराजस्तै बनेको छ । त्यसमा जस्ले दरबन्दी ल्यायो त्यसैको बढुवा समेत भइरहेको छ ।

‘यसले पनि सुरक्षा निकायमा निकट अधिकारीलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । संगठनको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर दरबन्दी थप गर्नु राम्रो काम होईन,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने ।

डिआईजी थापा नेपाल प्रहरीमा विवादित अधिकारी हुन् । उनको छवी प्रहरीभित्र त्यति राम्रो छैन । यसअघि एसएसपी छंदा वरियतामा पछि रहेका थापालाई डिआईजी बढुवामा भने अघि ल्याइएको थियो ।

सरकारले यसअघि पनि एआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पोखरेल र थापा दुवैको दरबन्दी थपका लागी राजनैतिक,प्रशासनिक र न्यायालयका उच्च अधिकारी नै लविङ्गमा लागेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।

प्रहरीमा आफू निकट अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपको चलखेल हुंदै आएको छ । यसअघि अहिलेकै सरकारले प्रहरीमा एआईजी र डिआईजीको दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर,पछिल्लो समय फेरी निकट अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्नको लागी हचुवाको भरमा दरबन्दी थप्ने काम हुंदै आएको छ । प्रहरीमा यसअघि १६ एआईजी र ४१ डीआईजीको दरबन्दी थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा नै प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार जना एआईजी र १९ जना डीआईजीको दरबन्दी कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरी संगठन जस्तो सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै दरबन्दी थप्ने र घटाउने काम गर्दा समग्र संगठनलाई नै असर पुग्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारमा पुगेका व्यक्तिले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनका लागि दरबन्दी थप्ने प्रचलन बढेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । उनले संगठनमा आवश्यकता हेरेर दरबन्दी थपघट गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दबाबका आधारमा बिना अध्ययन हचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने प्रचलन बढेको स्वीकार गरे । मल्लले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न आफू निकटकालाई दरबन्दी थपेरै भएपनि माथिल्लो पोष्टमा पुर्याउने प्रचलन बढेको बताए ।

‘प्रहरीको दरबन्दी संगठनको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिको आवश्यकतामा गइसकेको छ । नेपाल प्रहरी कुनै मन्त्रालय, शाखा महाशाखा जस्तो होइन । यो देशको आन्तरिक शान्ती सुरक्षाको जिम्मा लिएको संगठन हो । दरबन्दी संगठनको आवश्यकता, जिम्मेवारी, कतिलाई कन्ट्रोल गर्ने हो त्यसलाई हेरेर गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मल्लले सुरक्षा निकायमा दरबन्दी सिर्जना गर्दा ‘ओएनएम सर्भे’ का आधारमा गर्नुपर्ने भएपनि व्यक्तिको इच्छाका आधारमा दरबन्दी थपघट गर्नु दुःखद भएको बताए ।

‘नेपालमा ओएनएम सर्भेमा कतिले कतिलाई कमाण्ड गर्ने, जिम्मेवारीका बाँडफाँड, करियर डेभलपमेन्टलाई हेरेर ओएनएम गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ नीति निर्माण गर्ने मान्छेलाई जे मन लाग्छ त्यसलाई ओएनएमका नाममा फ्लोराइज गरिदिन्छन् । त्यो अध्ययन होइन उनिहरुले आफूलाई मन लागेको मान्छे ल्याएर राख्ने हो’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन् ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले नै सुरक्षा संगठनलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा संगठनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेर गएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको संगठनमाथी राजनीतिक स्वार्थ समूह हावी हुँदा काम गर्ने समूहको मनोबल खस्किने पूर्वडीआईजी मल्लको तर्क छ । नेतृत्वकर्ताले कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरेर लिडरसीप गर्न सक्ने मान्छेलाई छान्नु पर्नेमा ठिक उल्टो काम भइरहेको उनले बताए ।

‘रातारात बागडोरबाट माथि पुग्न थालेपछि यसले संगठनमा नकारात्मक असर गर्छ । कसैको स्वार्थले काम गरियो भने संगठनमा काम गर्ने मान्छेमा किन काम गर्ने भन्ने मानसिकता पलाउँदै जान्छ । संगठनमा राम्रो काम गर्ने मान्छे तल्लो पोष्टबाटै रिटाएर भएका उदाहरण हामीसँग प्रसस्तै छन् । किनकी उनीहरु सबैसँग उच्च ओहोदामा पुग्न राजनीतिक पावर नहुन सक्छ । त्यस्ता मान्छेमा भोली काम किन गर्ने भन्ने भयो भने डरलाग्दो हुन्छ’, पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘सुरक्षा संगठनमा मनोबल सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ । यो देखिने, नाप्ने तौलिने कुरा होइन । यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो । बागडोरबाट इन्ट्री हुन थालेपछि मनोबल खस्किन थाल्दछ ।’

सरकारले सुरक्षा संगठनहरुबारे आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन् । अहिलेकै नीति नियम कायम रहेको खण्डमा आगामी दिनमा यस्ता विकृति कायम हुने मल्लको तर्क छ ।

‘यस्ता विकृति रोकिँदैन । सबैभन्दा पहिले करियर डेभलपमेन्टका लागि सरकारले प्रष्ट नीति बनाउनुपर्छ । त्यो नीति नियमावलीमा राख्नु हुँदैन । दरबन्दी थप्ने घटाउनेलगायतका धेरै नियमहरु राखिएका छन् त्यो वार्गेनिङ टुल हो । त्यस्ता कुराहरुलाई ऐनमा राख्नुपर्छ’, उनले भने ।