द्वन्द्वकालिन मुद्दा टुंगो लगाउन दाहालको सक्रियता : पश्चिमा मुलुकका राजदूतसंग सामुहिक छलफल
काठमाण्डु – द्धन्द्धकालिन मुद्दा टुंगो लगाउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सक्रियता बढाएका छन् । दाहालले द्धन्द्धकालिन मुद्दा टुग्यांउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विद्येयकको बारेमा छलफल अघि बढाएका हुन् ।
उनले शनिबार आफनै निवास खुमलटारमा काठमाण्डौंस्थित बिभिन्न देशका राजदुत र प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेका छन् । दाहालले अष्ट्रेलिया , बेलायत , अमेरिकी दूतावास, युरोपियन युनियनका प्रमुख र स्विस राजदुतलाई भेटेर सत्य निरुपणको मुद्दा, बिचाराधिन बिधेयक, सर्बोच्च अदालत , मानब अधिकार आयोगको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे छलफल गरेको बुझिएको छ ।
दाहालले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका नेता बामदेब गौतमलाई भेटेर मेडासिटि अस्पताल पुगेर कांग्रेस नेता प्रदिप गिरिको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यसलगत्तै उनले आफ्नै निवासमा पश्चिमा मुलुकका दुतहरुसंग परामर्श गरिरहेको पाइएको छ ।
राजदुतहरुको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रचण्डलाई भेटी नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसमा आफ्नो सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने बताएको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीले नै नेतृत्व गरेको र यो मौलिक प्रकृतिको रहेको उनिहरुको भनाई थियो । भेटमा राजदूतहरुले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरुको पुनरावेदनको अधिकारकार बारे चासो राखेका थिए ।
भेटमा दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको चर्चा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गर्दा देखाएको सामुहिक सुभेच्छा र चासोका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेको उनको सचिवालयको दावी छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायका संबेदनसिलताप्रती राजनीतिक तहमा गम्भीर छलफल भएको, सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सफल हुने विश्वास प्रचण्डले व्यक्त गरेका थिए ।
सामुहिक भेटबार्ताको लागि प्रचण्ड निवासमै पुगेर छलफल गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । सत्यनिरूपणसंग जोडिएका मुद्दामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग सामुहिक रुपमा छलफल भएको यो पहिलो पटक हो ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, यसमा पीडित तथा अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार नबाझिने गरी ऐनको मस्यौदा अघि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला छ । पीडितले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र त्यसमा आफुहरुको समेत सहभागितामा आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सत्तारुढ दलले ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा लैजाने तयारी गरेका छन् ।
