सरकार–प्रहरी खटपट : समायोजनले डीआईजीको दरबन्दी र बढुवा संकटमा

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले फागुन १५ गते नेपाल प्रहरीका ३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस ग¥यो ।

एआईजीमा तारणीप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल बढुवा सिफारिस भए । एआईजी बढुवा सिफारिससँगै नेपाल प्रहरीमा डीआईजी बढुवाको चर्चा सुरू भयो ।

प्रहरीमा साधारण सेवातर्फ डीआईजी दरबन्दी ३४ रहेको छ । जसमध्ये २२ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । माघ २८ गते सेवाहदका कारण २२ डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि दरबन्दी रिक्त रहेको हो । रिक्त रहेको दरबन्दीमा धेरै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) ले बढुवा हुने आशा गरिरहेका बेला डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने विषय चर्चामा आएको छ ।

समायोजनले डीआईजीको दरबन्दी संकटमा
संघ र प्रदेश प्रहरीको समायोजनको प्रक्रियासँगै डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने चर्चा चलेको हो । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कानून बनिसकेपछि सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । संसदबाट पारित भएपछि ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक’ र ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

कानुनी प्रावधानमा टेकेर गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीले समायोजनको खाका सम्बन्धी अभ्यास गरिरहेका छन् । प्रहरीको समायोजन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण बनिरहेका बेला प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयबीच खटपट देखिएको छ । समायोजनको प्रक्रियासँगै सरकार र प्रहरी संगठनको स्वार्थ बाझिएको छ ।

सरकारको तर्फबाट गृहसचिव न्यौपानेले समायोजनसँगै संघीय प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्ने मत राखेका छन् । प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५२३ जनाको दरबन्दी रहेको अवस्थामा ३४ डीआईजीको दरबन्दी रहेको र समायोजनपछि संघीय प्रहरी सेवामा दरबन्दी घटेर २५ हजार मात्रै रहने अनुमान छ । ५५ हजार प्रहरी दरबन्दी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछ ।

संघीय प्रहरीमा धेरै प्रहरीको संख्या घट्दा स्वाभाविक रुपमा डीआईजीको दरबन्दी पनि कटौती हुने गृह मन्त्रालयको राय छ । ७ वटै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने भएकाले ७ वटा डीआईजी प्रदेशमा रहने छन् । सरकारले १० वटासम्म डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्न चाहेको छ ।

यसअघि समेत प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो । २०७५ जेठ २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीमा रहेको १५ एआईजीको दरबन्दीलाई कटौती गरेर प्रशासनतर्फ ३ एआईजी कायम राखेको थियो । आईजीपी ज्ञवालीको तर्क दाबी नभए यसपालि समेत डीआईजीको दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ ।

प्रहरीमा बढुवा र वृत्तिविकासको स्वार्थ !
आईजीपी ज्ञवालीले भने प्रहरी संगठनभित्र वृत्तिविकास र बढुवा नै प्रभावित हुने गरी डीआईजीको दरबन्दी कटौती गर्न नहुने मत राखेका छन् । संघीय प्रहरी सेवालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सशक्त जिम्मेवारी दिएर हाल रहेका सबै डीआईजी दरबन्दीलाई परिचालन गर्नुपर्ने मत प्रहरी संगठनभित्र छ ।

डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने बेलामा हाल २२ डीआईजीको दौडमा ३४ जना एसएसपी रहेका छन् । सरकारको चाहना अनुसार १० डीआईजीको दरबन्दी कटौती भए १२ डीआईजी पदमा मात्रै बढुवा हुनेछ । प्रहरी संगठनभित्र १० जनाको वृत्तिविकास रोकिने छ ।

एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कणेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह, उत्तमराज सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक, सहकुल थापा, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार विसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला बढुवाको प्रतिक्षामा छन् । प्रहरी समायोजनसँगै उत्पन्न भएको डीआईजी दरबन्दी कटौती विवादले आसन्न बढुवा समेत लम्बिने खतरा देखिएको छ ।
डीआईजीको दरबन्दी २४ मात्रै ?
गृह मन्त्रालयले १० जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेपछि नेपाल प्रहरीमा २४ जना डीआईजीको मात्रै दरबन्दी रहने छ । हाल नेपाल प्रहरीमा ३४ डीआईजी रहेका छन् । समायोजनपछि सरकारले कायम राख्न खोजेका २४ डीआईजीमध्ये ७ डीआईजी नेपाल प्रहरीबाट खटिएर प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनेछन् । प्रदेशमा खटिने डीआईजीको दरबन्दी भने नेपाल प्रहरीमै रहने छ । नेपाल प्रहरीको सेवामा १७ डीआईजी मात्रै परिचालन हुनेछन् ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ७ मा प्रदेश प्रहरी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा खटाउनेछ,’ सो दफामा उल्लेख छ, ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको पोशाक र दज्यौनी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रुपमा काम गर्नु पर्नेछ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ ।’