ऊर्जा मन्त्रालयले तय गर्यो ४ प्रमुख मुद्दा
काठमाडौं- ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा उठाउनुपर्ने मुद्दा तय गरेको छ । ओलीले २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ ।
भ्रमणका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयले बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, पञ्चेश्वर सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, नेपाल–भारत तथा सार्क फ्रेमवर्कअनुसार निर्णय भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पिटिए) अनुरूप विद्युत् खरिदबिक्री र इनर्जी बैंकिङलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
सरकारले मुख्य गरी २०१४ अक्टोबर २१ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा कुरा राख्ने भएको छ । सम्झौताको दफा ‘४ बी’ले दुवै देशका विद्युत् उत्पादक, खरिदकर्ता र व्यापारिक कम्पनीले निर्वाध रूपमा एक–अर्काको देशमा खरिद–बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार निर्दे्शिका जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार भारतले छिमेकी देशबाट आयात गर्ने विद्युत्का सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नेपालसँगको सम्झौताको ‘४ बी’अनुसार सुविधा नेपालले पाउनेछैन ।
सो निर्दे्शिका दुईदेशीय सम्झौताको मर्मअनुरूप हुनुपर्ने नेपाली पक्षको सर्त छ । निर्दे्शिकाअनुसार भारतले किन्ने नेपालको बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने वा भारतले किन्ने बिजुली नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा उत्पादन भएको हुनुपर्नेछ ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ऊर्जा बैंक स्थापनाको विषयलाई पनि उठाउने भएको छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौतामा ऊर्जा बैंक खोल्ने विषय पनि उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच यसबीचमा भएका उच्चस्तरीय बैठकहरूमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । नेपालमा वर्षा सिजनमा बढी उत्पादन हुने विद्युत् भारत पठाउन र सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन घट्दा भारतबाट आयात गर्न ऊर्जा बैंक खोल्ने विषयमा नेपाल–भारत सहमत भएका थिए ।
नेपाल–भारतबीचको पहिलो ४ सय केभिए प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो ४ सय केभिए प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा दुई देशका विद्युत् प्रणाली ‘सिन्क्रोनाइजेसन’ गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको ४ सय केभिए अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई सन् २०१७ को फेब्रुवरी १४ मा काठमाडौंमा बसेको चौथो नेपाल–भारत सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएससी)ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को अनुमोदन गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सरकारी निकायवाट जिटुजी मोडेलमा विकास गर्ने दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
