रविलाई ठुलो झट्का: सहकारी प्रकरणबारे मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिइने

काठमाण्डु- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारीको विषय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

शनिवार काठमाण्डुमा बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकलाई संशोधन गर्दै प्रचण्डले अर्को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सहकारी प्रकरणबारे ठोस योजना ल्याउने बताएका छन् ।

सहकारीको विषयमा उत्पन्न समस्या हल गर्न आफू लागिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारी प्रकरणबारे छानबीन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरिरहेको पनि दाबी गरे ।

‘सहकारीको जटिलता गम्भीर बनेको छ, अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ । कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्न सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहेको छु । विपक्षी दलसँग संवाद जारी छ, निचोड निक्लिएको छैन । केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर निकास खोज्न लागेको छु ।’, बैठकमा प्रचण्डले भने ।

गृहमन्त्री तथा रास्वपाका रवि लामिछानेको नामसमेत सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले यस प्रकरणबारे लामिछानेमाथि छानबीन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राखेको छ । कांग्रेसले सरकारले छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ ।

यसभन्दा अघि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै संसदीय छानबीन समिति नबनाउने बताउँदै आएका थिए । तर, आज माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सहकारीको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै अर्को मन्त्रीपरिषद् बैठकले यसबारे ठोस योजना ल्याउने बताएका छन् ।

उनले संसदीय छानबीन समिति बनाउन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग छलफल भइरहेको पनि बताएका छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तात्कालिक प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले उक्त टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष जीबी राईले गरेको भनिएको करोडौँ रुपैयाँको सहकारी ठगीमा साथ दिएको आरोप कांग्रेसको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै स्वार्थको द्वन्द्व देखा परेको र सहकारीमा भएका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानहरू प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का कांग्रेसका नेताहरुले गरेका छन् । नियमित छानबिन प्रक्रिया रोकिनु, स्वार्थको द्वन्द्व देखा पर्नु, गृहमन्त्रीको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु, आफूहरू आशङ्का गर्न बाध्य भएको भन्दै संसदीय छानबिनमार्फत निर्दोष रहे या नरहेको परीक्षण गरिनुपर्ने कांग्रेस नेताहरुको माग छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेपछि अन्तिममा प्रचण्ड संसदीय छानबिन समिति बनाउने मनशायमा छन् । यसबारे सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय लिने भएको छ ।

रवि लामिछानेलाई झट्का

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्ने तयारी गरेसँगै गृहमन्त्री लामिछानेलार्ई झट्का लागेको छ । मुद्दाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीलेसमेत गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको उल्लेख गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले नै अब यसबारे ठोस निर्णय गर्ने बताएपछि लामिछाने संकटमा परेका हुन् ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा २०७८ पुस ७ गते शेयर सदस्य जीबी राईले १० करोड २० लाख र रवि लामिछानेले एक करोड ८० लाख लिएका थिए। लामिछाने र राई गोर्खा मिडिया ग्रूप (ग्यालेक्सी टेलिभिजन) मा व्यापारिक साझेदार थिए।

सहकारीबाट रकम लिएर राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया ग्रूपले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए। सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको कुल १३ करोड ६ लाख अहिलेसम्म तिरिएको छैन।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियाले रकम लिंदा गोर्खा मिडियामा जीबी राईको १० लाख २० हजार कित्ता र रवि लामिछानेको एक लाख ८० हजार कित्ता शेयर थियो। तर उनको संलग्नताबारे विवाद भए पनि उक्त मिडियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट बिदा लिइसकेको लामिछानेले सार्वजनिक गरेका थिए।

यस्तै, अभियोगपत्रमा लामिछानेको नाममा सहकारीबाट व्यक्तिगत कर्जा समेत प्रवाह भएको उल्लेख छ। उनका नाममा दुई करोडको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडियाको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई ब्यांकको खातामा रकम हालिएको उल्लेख छ। अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछानेका नाममा दुई करोडको ऋण खडा गरी २०७७ चैत १२ गते ग्लोबल आइएमई ब्यांकको खातामा रकम जम्मा गरेको देखिएको छ।’

दुई करोड ऋण बापत चार लाख सेवाशुल्क कट्टा गरेर एक करोड ९६ लाख जम्मा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीका सदस्य रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह हुँदा प्रक्रिया पूरा नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

लामिछानेले लिएको दुई करोड ऋण बापतको किस्ता सुप्रिम सहकारीकै बचत रकम प्रयोग गरेर दुई पटक तिरिएको छ। २०७८ असार २२ मा कुमार रम्तेलको नामबाट सुप्रिम सहकारीबाटै रु।एक करोड ९० लाख निकालेर छविलाल जोशीको किस्ता बापत १५ लाख ८० हजार, रवि लामिछानेको कर्जाको किस्ता बापत रु।सात लाख र उनको ऋण बापत ५९ लाख ९३ हजार भुक्तान गरेको देखिएको छ।

सुप्रिम सहकारीमा करीब १० हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। यसपछि प्रहरीले बचतकर्ताको जाहेरी दरखास्त, बचत पासबूकहरू, बरामद भएका दस्तावेज, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका कारोबार विवरण, प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा अनुसन्धान टुंग्याएर ठगीको कसूरमा मुद्दा चलाएको हो। तर,यो मुद्दामा सीधै जोडिए पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनमासमेत तानिएन। उनी विरुद्ध मुद्दा पनि चलाइएको छैन।