राधेश्याम सराफ : अफशोर कम्पनीबाट लगानी गरेर हायात कब्जा
रामु सापकोटा, कृष्ण ज्ञवाली र कृष्ण आचार्य
काठमाण्डु – विभिन्न कालखण्डका अनेकन् सरकारी/सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल सञ्चालनमा हरतरहले कानुनको उल्लंघन गर्दै आएको राधेश्याम सराफ परिवारले यहाँको आम्दानी विदेश पुर्याएर खोलेका अफशोर लगानीका कम्पनीहरूमा राखेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ले खुलाएको छ।
नेपालका दुई ठूला ‘पाँचतारे’ होटलका सञ्चालक राधेश्याम सराफ र उनको परिवारले शंकास्पद धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा कम्पनी खोलेर कारोबार गरेको भेटिएको छ। याक एण्ड यती र तारागाउँ होटल रिजेन्सी लिमिटेड सञ्चालन गर्दै आएका भारतीय नागरिक सराफ, उनका दुई छोरा र श्रीमतीले अफशोर कम्पनी खडा गरी कारोबार गरेको फेला परेको हो।
सराफमाथि नेपालमा पनि होटलका नाममा सरकारी जग्गालाई अनियमित रूपमा कम्पनीका नाममा दर्ता गरेको, नेपाली स्रोतमाथि अनियमित दोहन गरेको र गैरकानुनी ढंगले सरकारको सेयर हत्याएको आरोप लागेको छ।
बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल परियोजना निर्माण गर्दा दोब्बरभन्दा बढी लागत देखाएर अनियमितता गरेको आरोप सराफमाथि छ। यो विषयमा संघीय संसद्, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।
खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) को ‘प्यान्डोरा पेपर्स’का गोप्य कागजातले सराफ तथा उनको परिवारले अफशोर कम्पनीमार्फत् शंकास्पद कारोबार गरेको खुलासा गरेको हो। सराफले ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डस्थित पिग्नोलो लिमिटेडमा लगानी गरेको कागजातहरूले देखाउँछन्।
आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरूका अनुसार सराफ भारतीय नागरिक हुन्। कागजातहरूमा उनी बस्ने ठेगाना र पासपोर्ट जारी भएको स्थान हङकङ उल्लेख छ। पिग्नोलो कम्पनी बैंक, बिमा वा पुनर्बिमा, म्युचुअल फण्डलगायत व्यवसाय गर्ने गरी दर्ता भएको देखिन्छ। यो कम्पनीमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको इलनबर्ग ग्लोबल एसको पनि लगानी छ।
युरोपेली मुलुक लिक्चेन्स्टाइनको एलईडी सर्भिस स्टाब्लिसमेन्ट कम्पनीमा इलनबर्गको १०० कित्ता सेयर छ।
अफशोर कम्पनीमा गोप्य लगानी गर्ने काममा राधेश्यामका दुई छोरा र श्रीमतीको पनि संलग्नता देखिन्छ। प्यान्डोरा पेपर्सका अनुसार राधेश्यामका कान्छा छोरा उमेश सराफले क्यारेबियन समुद्र तटमा रहेको मध्य अमेरिकी मुलुक बेलिजमा सन् २००६ मा ‘द डेभिटा ट्रस्ट’ नामक कम्पनी खोलेको भेटिएको छ। उनका जेठा छोरा अरुण सराफले एकल स्वामित्वमा सन् २००६ मा बेलिजमै ‘द भरुनिसा ट्रस्ट कम्पनी’ खोले। राधेश्यामका यी दुवै छोरा भारतीय नागरिक रहेको आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरूले देखाउँछन्।
द डेभिटा ट्रस्ट र द भरुनिसा ट्रस्टमा राधेश्यामका छोराहरूको लगानी रहेको देखिने कागजातहरूलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ‘कागजातहरूमा भएको विवरण तथा सामग्रीको कुनै जिम्मेवारी नलिने’ भन्दै प्रमाणीकरण गरिदिएको छ। कम्पनी खोल्ने काममा बेलिजकै अल्कोगल नामक ल फर्मले सहजीकरण गरिदिएको हो।
१८ मार्च २०१३ मा भएको एउटा सहमतिपत्रअनुसार अर्को ट्याक्स हेभन मुलुक मरिससमा राधेश्याम र उनकी श्रीमती रत्ना सराफले सराफ होटल्स लिमिटेड खोलेको पाइएको छ। त्यही सहमतिपत्रअनुसार १० जनवरी २००७ मै राधेश्याम र उनकी श्रीमती रत्नाले कम्पनीको सेयर उनका छोरा अरुणको स्वामित्वमा रहेको द भरुनिसा ट्रस्टमा रूपान्तरण अर्थात् बिक्री गरेको देखिन्छ।
सराफ परिवारले ट्याक्स हेभन मुलुकमा खोलेका कम्पनीहरू उनीहरूकै लगानी रहेका भारतका विभिन्न कम्पनीसँगसमेत अन्तरसम्बन्धित छन्। सन् २०११ मार्चमा भएको एउटा निर्णयअनुसार सराफ होटल्स लिमिटेडको एक लगानीकर्ता कम्पनी, भारतको मुम्बईस्थित जुनिपर होटल्स प्रालि र सन् २०१० अक्टोबरमा भएको निर्णयअनुसार अर्को लगानीकर्ता भारतको मुम्बईस्थित चार्टर्ड होटल्स प्रालि रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै सन् २०१० को जनवरीमा एजेन्ट कम्पनी अल्कोगलले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नाममा पत्र लेख्दै सराफ होटल्स इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडमा द भरुनिसा ट्रस्टको पूरै स्वामित्व रहेको उल्लेख गरेको छ।
आईसीआईजेबाट प्राप्त गोप्य कागजातअनुसार राधेश्यामले भरुनिसालाई एक अमेरिकी डलरक दरले २ हजार ६५० कित्ता साधारण सेयर बिक्री गरेका छन् र, यसबाट प्राप्त रकम सराफ होटल्स लिमिटेडका नाममा भुक्तानी गरिएको छ। सोही परिमाणकै साधारण सेयर उनकी पत्नी रत्नाले पनि भरुनिसालाई बिक्री गरेकी छन्।
सुरुमा सराफ होटल्स लिमिटेडले राधेश्याम र उनकी श्रीमती रत्नाका नाममा कूल ५ हजार ३०० कित्ता सेयर जारी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सराफ होटल्सको सेयर लगानीकर्ताका रूपमा द भरुनिसा ट्रस्टलाई ऋणबापत् केही रकम दिए। यस्तै, राधेश्याम र उनकी पत्नीले द डेभिटा ट्रस्टमा एक अमेरिकी डलरका दरले पाँच–पाँच हजार साधारण सेयर हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ।
नेपालका होटलमा अफशोरबाटै विदेशी लगानी
ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड, बेलिज, मरिससजस्ता ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा कम्पनी खोलेका सराफ र उनका परिवारका सदस्यले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा अर्को ट्याक्स हेभन मुलुक हङकङबाट विदेशी लगानी भित्र्याएको देखिन्छ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को २१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा राधेश्याम सराफ, राधेश्यामका छोरा अरुण, नाति बरुण र उमेश साथै सुरेशलाल श्रेष्ठ, कमलादेवी श्रेष्ठ, राजेशलाल श्रेष्ठ, इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी, श्रीवत्स शमशेर राणा र दिजा श्रेष्ठको नाम छ।
रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको १९औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट अनुसार साधारण सभामा बरुण र अरुण हङकङस्थित डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडका प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको कागजातहरूले देखाउँछन् जसको ती कम्पनी मार्फत तारागाउँ रिजेन्सीले सञ्चालन गरेको हायात इन्टरनेसनल लिमिटेडमा लगानी छ।
सुरुको सम्झौता अनुसार राधेश्याम वैदेशिक लगानीकर्ता हुन्। उनले लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारअन्तर्गतको उद्योग विभागको अनुमति चाहिन्छ र नेपालको मुनाफा विदेश लैजान विभागको सिफारिशमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर, उनीहरूले दुवै निकायबाट अनुमति लिएका छैनन्।
अफशोर लगानीबारे सराफसँग सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन्। उनलाई फोनमा ‘म्यासेज’ समेत गरेर सोध्दासमेत कुनै प्रतिक्रिया आएन। तेस्रो पटक उनलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन अफ थियो।
अफशोर कम्पनीसँग एडीबीको कारोबार
सराफले नेपालमा सञ्चालन गरेका होटललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऋण दिएको भेटिएको छ। १३ फेब्रुअरी १९९३ मा एडीबी र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका बीचमा ऋण सम्झौता भएको थियो। एडीबीको ऋणलाई पछि सेयरमा परिणत गरियो। उक्त सेयरलाई एडीबीले हङकङस्थित डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड, ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड र क्रिस्टल शप नाम गरेका कम्पनीलाई बिक्री गरेको खुलेको छ। सेयर खरिद गर्ने कम्पनीमा राधेश्याम र उनका परिवारका सदस्य नै संलग्न छन्।
१० फागुन २०६४ को पत्रअनुसार एसियन फाइनान्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले ५ लाख ६७ हजार ५०० कित्ता सेयर ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सहमति गरेको थियो।
८ पुस २०६७ को पत्रअनुसार उद्योग विभागले जयस पटेल (द क्रिष्टल शप)लाई २३ हजार ५६० कित्ता हकप्रद सेयरमध्ये ९ हजार ४२४ कित्ता सेयर प्रवीणलाल श्रेष्ठ र १४ हजार १३६ कित्ता सेयर विश्वरत्न शाक्यलाई खरिद–बिक्री गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।
विभागले तीन वर्षपछि फेरि जयस पटेल (द क्रिस्टल शप)को नाममा रहेको २३ हजार ५६० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दियो। होटल निर्माणका क्रममा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीलाई रकमको साटो सेयर बाँडेकाले जयसले सेयर पाएका हुन्।
तारागाउँ विकास समितिले कम्पनीमा गरेको लगानीबारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयबाट गठित समितिले २०७३ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा ऋण लगानीबापत् एसियाली विकास बैंकको एसियन फाइनान्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आफ्नो नाममा भएको सेयर विदेशमा रहेका कम्पनीहरूलाई बेच्यो। १० फागुन २०६४ मा उद्योग विभागबाट सहमति लिइ उक्त कर्पोरेसनले हङकङमा रहेको डोमिनियल इन्भेस्टमेन्ट्स लिमिडेटलाई ५ लाख ६७ हजार ५०० कित्ता सेयर बिक्री ग¥यो।
तारागाउँ विकास समितिले कम्पनीमा गरेको लगानीबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिले २०७३ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रवीणलाल श्रेष्ठ आईसीटीसी ग्रुपमा आबद्ध र शाक्य होटल याक एण्ड यतीका विश्वासिला कर्मचारी भएको उल्लेख गरेको छ। ऋण तिर्न नसकेको भनी विदेशी कम्पनीलाई दिएको सेयर सराफ÷श्रेष्ठ समूहले विदेशमा आफूनिकटका व्यक्तिका नाममा खरिद गरेका थिए।
सेयर खरिद–बिक्री र नेपालमा रकम भित्र्याएको विषयलाई संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो। २०७५ सालको समितिको प्रतिवेदनअनुसार एसियाली विकास बैंक, एसियन फाइनान्स एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंकसँग तारागाउँ विकास समितिले ऋण सम्झौता गरेको थियो। सन् १९९६ जुन २६ मा भएको सम्झौता अनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले १ करोड ३८ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता ग¥यो।
सोही प्रतिवेदन भन्छ, ‘एडीबीबाट आएको भनिएको लगानीको स्रोत स्पष्ट र पारदर्शी हुनसकेको देखिन आएन।’ प्रतिवेदनले कम्पनीले राष्ट्र बैंकमार्फत् प्रयोजन खुलाई रकम भित्र्याउनुपर्नेमा अनुमति नलिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
यसरी हत्याए सराफले हायातको सेयर
‘हायात होटल’को ब्राण्डबाट बौद्धमा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ सञ्चालन गर्न अरुणकुमार सराफ र नेपाली व्यवसायी दिनेशलाल श्रेष्ठबीच १० पुस २०४८ मा समझदारी भएको थियो।
जानकारहरूका अनुसार सम्झौतालगत्तै सराफ दरबार र शक्ति केन्द्रको सधैं नजिक रहे। सराफले प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विदेशबाट लगानी भित्र्याउने र राम्रो पाँचतारे होटल खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
त्यसपछि ५ जेठ २०५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिडेटले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता ग¥यो। त्यसपछि सराफ÷श्रेष्ठ समूहको सेयर रकम २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भयो।
तर, करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर, ब्राण्डबापत् हायात इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पाउनुपर्नेमा उसले नलिएपछि त्यो पनि सराफ/श्रेष्ठ समूहले लियो र उक्त समूहको सेयर ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्यो। योसँगै तारागाउँको सेयर २२.८५ प्रतिशत र सराफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर ४१.३२ प्रतिशत पुग्यो।
होटलको सम्पूर्ण संरचना बनिसक्दासम्म अनुमानित लागत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको परियोजनाको लागत ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो।
यसबारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइँटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो। लुइँटेल समितिको प्रतिवेदनअनुसार, सराफ/श्रेष्ठ समूहले बनिसकेको उक्त होटल हरेक वर्ष घाटामा गएको देखाउँदै ऋण लिएको दाबी गरिरहेका थिए। तर, त्यसअनुसारको ऋण बैंकिङ च्यानलबाट प्रवाह नभएको २०७३ सालमा गठन भएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विदेशबाट रकम ल्याउँदा प्रचलित बैंकिङ कानुनबमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्र ल्याउनुपर्थ्यो। ‘उक्त रकम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक भए पनि त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिन आएन। साथै, उक्त रकम कतिपल्ट के कसरी ल्याएको भन्ने स्पष्ट आधार पनि देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
२०७५ सालको संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार, १३ वैशाख २०६३ मा कम्पनीले ५ः३ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्यो। त्यसपछि ७४ करोड ४० लाखको पुँजी बढेर १०८ करोड ९० लाख पुग्यो। २०७० सालसम्म हकप्रद सेयर लिन आग्रह गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले मञ्जुरी गरेन। सराफ/श्रेष्ठ समूहले जबर्जस्ती हकप्रद सेयर जारी गरेर आफ्नो भागमा पर्ने सेयर लिए। अरूले नलिएको भाग पनि आफ्नै पोल्टामा पारेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो निर्णयपछि तारागाउँको सेयर १५.६२ प्रतिशतमा सीमित भयो। सराफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर बढेर ४५.२० प्रतिशत पुग्यो। अनेक उपाय गरेर सरकारी (तारागाउँको) सेयर घटाउने र आफ्नो हिस्सा बढाउने रणनीतिमा उनीहरू सफल भइरहे। सरकारले गठन गरेको समितिले नै तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको औंल्याएको छ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम विदेशी लगानी गर्नुभन्दा अघि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा दुई वर्षअघि गठित संसदीय छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसअनुरुप तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले सेयर खरिद–बिक्री गर्ने कार्यको लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको स्पष्ट आधार देखिएन।’
१० वैशाख २०६४ मा ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण र २१ करोड २० लाख रुपैयाँ ब्याजलाई अग्राधिकार सेयरमा परिवर्तन गरियो। त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा हिस्सा बढ्न गयो। संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर प्रतिशत घट्न गयो। सराफ÷श्रेष्ठ समूहको सेयर हिस्सा पनि घट्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर बढेर २१.५५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुग्यो।
सराफ÷श्रेष्ठ समूहले एकातिर होटलको लागत बढाएर धमाधम ऋण लिएका थिए भने अर्कोतर्फ ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै अग्राधिकार सेयर दिन थाले। कम्पनीका सञ्चालक सराफ÷श्रेष्ठ समूहले बैंकबाट ऋण लिएको देखाए, केही समयपछि ऋण तिर्न नसक्ने भनी उनीहरूलाई सेयर दिए र पछि त्यो सेयर आफैंले हात पारे।
एकपछि अर्को ढंगले हिस्सा बढाउँदै लगेको सराफ÷श्रेष्ठ समूहले एकाएक एसियाली विकास बैंकको सेयरमा पनि कब्जा जमायो। २०६९ साल चैत ८ गते प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित सेयर एसियाली विकास बैंकले ६७ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने भयो।
यसपछि तारागाउँ विकास समितिको सेयर १०.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। सराफ÷श्रेष्ठ समूहको २९.३८ पुगेको थियो। केही सेयर विदेशी कम्पनीहरूले किनेका थिए, ती कम्पनी समेत सराफ÷श्रेष्ठ समूहकै नाममा भएको, कतिपयमा उनीहरूको आफन्त भएको २०७२ र २०७३ सालमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले तारागाउँ विकास समितिको सेयर ९.०१ प्रतिशतमा सीमित छ।
सराफ परिवारका सदस्यहरूले होटलसँग विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको भनी सन् २०१४ मा मात्रै पारिश्रमिक, बोनसलगायत अन्य सुविधा भन्दै करोडौं रकम बुझेका छन्। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा विदेशी निकाय वा व्यक्तिलाई ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
जसमध्ये राधेश्याम सराफलाई २३ करोड रुपैयाँ, अरुण सराफलाई ५० लाख, उमेश सराफलाई ८० लाख, वरुण सराफलाई २ करोड १४ लाख र देवेश सराफलाई २ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ। र, एउटै लेखापरीक्षकलाई १४ वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न लगाइएको छ।
२०५६/५७ को प्रतिवेदनअनुसार, परियोजनाको परामर्श सेवाका नाममा २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ, जसलाई छानबिन समितिले शंकास्पद भनेको छ। सुरुमा ७५ करोड रुपैयाँको पुँजी भएको परियोजनामा भएको ठूलो खर्चमाथि प्रश्न उठेको हो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि ७०/७१ सम्म हायातले सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको भनी एक दशकको अवधिमा १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँको हिसाब देखाएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा त बजारबाट नउठेको ऋण ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।
‘आसामी फसेको’ भनी देखाएको त्यो हिसाबकिताबमा बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको विवरण नखुलेकाले छानबिन समितिले शंकास्पद भनेको छ। तारागाउँलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण फर्जी हुनसक्ने आशंका छ। ‘शंकास्पद आसामीको विस्तृत विवरण हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको नाम, कम्पनीले असुल गर्न चालेको कदम र निर्णय उपलब्ध हुनुपर्छ।’
पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकहरू सराफ÷श्रेष्ठ समूहको बोलवाला रहेको कम्पनीमा कतिपय खर्च मनोमानी शैलीकोे रहेको २०७२ सालकै छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०६८ सालदेखि २०७१ सालसम्म खर्च लेखिएको एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठूलो र उल्लेख्य रकम अन्य शीर्षकमा भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएकाले उक्त खर्च होटलसँग असम्बन्धित हुनसक्छ।’
लिजको जग्गा कम्पनीको कब्जामा पार्ने काममा पनि सराफ समूहको संलग्नता देखिएको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र पर्यटन मन्त्रालयको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी सराफ÷श्रेष्ठ समूहले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (कम्पनी)को आवरणमा तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हात पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसबारेको छानबिन प्रक्रिया वर्षौंदेखि अलपत्र छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन।
यसरी हेर्दा होटल निर्माणमा दोब्बरभन्दा बढी खर्च भएको छ भने स्रोत जुटाउन भनेर हकप्रद सेयर जारी गरिएको छ। निर्माणमा संलग्न कतिपय कम्पनीले रकमको साटो सेयर हात पारेका छन्। ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणलाई अग्राधिकार र पछि साधारण सेयर बनाएका छन्। पछि सबैजसो सेयर सराफ÷श्रेष्ठ समूहले स्थापना गरेको विदेशी कम्पनीहरूमा प्रवाह गरेको भेटिन्छ।
करिब तीन वर्षअघि यो विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयले समेत छुट्टा–छुट्टै छानबिन गरेका थिए। संसद्का समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई जग्गा फिर्ता लिन निर्देशन दिए भने अख्तियारले भ्रष्टाचार नभएको भन्दै मुद्दा चलाएन।
पर्यटन मन्त्रालयले समेत यसबारेमा केही काम गरेन। तर, २०७५ सालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन भन्छ, ‘होटल स्थापनाको सुरुआती अवस्थादेखि नै नेपाल सरकारको राजस्व लगायत अन्य विषयमा नाजायज हानि पुर्याएर अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरी हरतरहले सरकारी नोक्सानी भएको देखियो।’
