कानून निर्माणका हिसावले पहिलो अधिवेशन उपलब्धिहीनः संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद

काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन कानून निर्माणका हिसावले उपलब्धिहीन बनेको छ । चालू अधिवेशन २०७९ पुस २५ गतेदेखि शुरु भएको थियो । त्यसयता सभाका २८ वटा बैठक बसेका छन् । तर, कुनैपनि कानून निर्माण भने हुन सकेन । यसपटक सरकारले केही विधेयकहरुलाई प्राथमिकमा राखेर काम गरेको बताएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली बन्दा समेत संसदीय समिति गठनमा दलहरु उदासिन देखिँदा सरकारको त्यो लक्ष्य पुरा हुुन सकेन । संक्रमणकालीन न्याय, सम्पत्ति सुद्धिकरण र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धिका विधेयकमा सामान्य छलफल भएर सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव समेत हालेका छन् तर ती विधेयक पारित हुन सकेनन् ।

सभाको शुक्रबार बसेको अन्तिम बैठकले मात्रै संसदीय समितिका सदस्यहरुको टुंगो लगाउन सक्यो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाबाट प्राप्तसहित प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका विधेयकहरुलाई सम्बन्धित समितिहरुमा पठाईएको छ ।

अब जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै बर्खे वा बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ ।

समितिमा स्वार्थको द्धन्द्ध
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा स्वार्थ बाझिने सांसद समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था छ । यद्यपी बिषयगत समितिमा समेत स्वार्थको द्धन्द्ध हुनेगरि सांसदहरु पठाईएको छ ।

उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा संलग्न एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाईएको छ । यस्तै यातयात, क्रसर लगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत उद्योग समितिमा छन्।

निर्माण व्यवसायी समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका धन बहादुर बुढा र नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर महर्जन विकास समिति सदस्य बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन् । नेपालका एकमात्रै डलर अर्बपति चौधरीको परिवार दर्जनौं क्षेत्रका व्यापार/व्यवसायमा आवद्ध छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्याल र नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बु श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन्। दुवैजना मेनपावर कम्पनीसँग आवद्ध रहेपनि उनीहरुले आफ्नो आवद्धता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

७० करोड कमिसनको काण्डमा मुछिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा लेखा समिति सदस्यमा परेका छन्। ७० करोड कमिसनको मोलमोलाई गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी जोडिएको प्रकरणको विषयमा अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गतबर्ष अनाधिकृत रुपमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मा पनि सोही समितिमा छन् । ठेकेदार समेत रहेका राप्रपाका विक्रम पाण्डे लगायत सांसदहरुलाई समेत सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य बनाईएको छ । उनलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएकाे थियाे । तर, अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकाले उनी भ्रष्टाचारका आरोपित हुन् ।