कुमार पौडेल ‘इन्काउन्टर’ प्रकरण : के थियो सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको मुद्दा ?

काठमाण्डु – प्रहरीले दुई वर्षदेखि दबाएर राखेको सर्लाही इन्काउन्टर प्रकरण सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताइदिएको छ । गत असोज ११ गते सर्वोच्चले प्रहरीको फेक ‘इन्काउन्टर’ मा मारिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलका परिवारको जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश प्राप्त भएको ७ दिनभित्र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र तत्कालीन आइजी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दुई वर्ष पहिलेको यो जाहेरी पुनः अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता प्रहरीलाई आइलागेको छ । अब प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । यसअघि प्रहरीले कुमार पौडेलको हत्या मुठभेडमा भएको बताउँदै आएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कुमार पौडेल इन्काउन्टर घटना प्रकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

२०७६ असार ५ मा पौडेललाई प्रहरीले सर्लाहीको लालबन्दी –१ स्थित लखन्देही जंगलनजिक घेरा हालेर हत्या गरेको थियो । ‘फेक इन्काउन्टर’ मा आफ्ना छोराको हत्या गरेको भन्दै आमा दुर्गादेवीले प्रहरीमा जाहेरी दिन खोजेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । त्यसबेला कुमार पौडेल हत्यामा तत्कालीन नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले समेत आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले प्रहरीले एउटा रिपोर्ट दिएपनि जनताको रिपोर्टले कुमार पौडेल मुठभेडमा मारिएको दाबी नगर्ने भन्दै प्रहरी र गृहमन्त्रीले दिएको जवाफमा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । शर्माले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई ‘प्रहरीको मुठभेडमा मारिएको मान्छेको ४–५ ठाउँमा हात कसरी भाँचियो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

घटनामा को–को संलग्न छन् ?

दुर्गादेवीले दिएको किटानी जाहेरीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, तत्कालीन प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने, इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै जिल्ला अस्पताल सर्लाहीमा कार्यरत डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, सोही कार्यालयमा कार्यरत हवल्दार विनोद शाह, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाममा पनि किटानी जाहेरी छ ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यतिबेला दिइएको जाहेरीमा पूर्वगृहमन्त्री थापा र पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको आदेशमा उक्त घटना भएको भनिएको छ । आवश्यक परे पुरक निवेदन दिने र थापा र खनालविरुद्ध पनि किटान गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो ।

सुरुमा प्रहरीले दोहोरो भिडन्तमा मारिएको लेखेको कागजातमा सनाखत गर्न पौडेलको परिवारलाई दबाब दिएको थियो । पौडेलको खुट्टामा जुत्ता थियो । तर, पैतलामा गोली हानिएको थियो । पेटमा गोली लागेको थियो । तर, प्यान्ट र टिसर्टमा प्वाल परेको थिएन । कन्चटमा ठूलो चोट थियो । उनको दाँत समेत झरेको थियो भने हात ठाउँठाउँमा भाँचिएको थियो ।

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष छ । स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

छानबिनका क्रममा पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी नौ गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टरसहित तीनजना प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका थिए । केडी साह तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खनालका सचिवालय मातहतमा कार्यरत प्रहरी थिए । आयोगसँगको बयानमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालकै निर्देशनमा आफूहरू सो ‘इन्काउन्टर’ मा खटिएको उनीहरुले बयान दिएका थिए ।

आयोगले आइजिपीको नाम उल्लेख नगरी निर्देशन दिनेलाई कारबाही गर्न विज्ञप्तिमा भनेको छ । आयोगका सदस्य गोविन्द पौडेलले यससम्बन्धी नौ पृष्ठे आदेश जारी गरेका थिए । सरकारलाई गरेका आठ सिफारिसमध्ये पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने ।’

इन्काउन्टरमा खटिएका प्रहरीबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी नभएको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको छ । उक्त घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुकदार निकायका पदाधिकारी तथा आदेश दिने अधिकारी समेतलाई कानुनको दायरामा ल्याउन भनिएको थियो ।

मानवअधिकार आयोगका तत्कालीन सदस्य गोविन्दप्रसाद पौडेल सर्वोच्चको आदेशपछि कुमार पौडेल घटनामा सरकार अब पन्छिन नपाउने बताउँछन् । प्रहरी हेडक्वाटरको प्रत्यक्ष निर्देशनमा परिचालित प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ९ गोली हानेको पुष्टि भएको बताउँछन् ।

‘प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरे पनि घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाण हेर्दा कुमारलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको निष्कर्षसहित कारबाहीको सिफारिस गरेका थियौं । तर सरकारले पन्छाउँदै आएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि भने अब जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

आयोगले अनुसन्धानका लागि पठाएको सिफारिस प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही गर्नुको सट्टा प्रहरी कर्मचारीको मनोबल गिराउने भन्दै आयोगको निर्णय नै फिर्ता पठाईदिएको थियो । आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका ‘पदाधिकारी तथा कर्मचारी’ माथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनिएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन आइजीपी खनालमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

गोली हान्ने प्रहरी केडी साहले माथिको आदेशअनुसार काम गरेको बयानका क्रममा भनेका थिए । त्यसै आधारमा उनीहरूलाई अनुसन्धानमा तान्न सकिने कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।