सरकारका कामको पार्टीभित्रै आलोचना : शक्तिशाली सरकार किन ‘रक्षात्मक’ बन्यो ?
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनताका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदा नेता, कार्यकर्तादेखि जनतासम्म उत्साह थियो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले नतिजा देखियो, निर्वाचनमा नेकपा गठबन्धनको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत आयो ।
समृद्धिको सपना बोकेको सरकारले त्यसै अनुसार काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ तर पार्टीकै शीर्ष नेताहरू सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रै सरकार ‘रक्षात्मक’ कसरी भयो ?
भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल भित्रिन दिने सरकारको निर्णयको सर्वत्र प्रसंसा भएको थियो । तर सरकार आफ्नो निर्णयमा धेरै दिन टिक्न सकेन । विषादी परीक्षणको निर्णय स्थगित भएपछि सरकारको आलोचना बढ्यो ।
नेकपाभित्रै आलोचना
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकपछि वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले खाद्य पदार्थमा विषादी नभएको भनेर सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । ‘देशभित्र प्रवेश हुने विषादीयुक्त छ कि छैन कुनै पनि सामानहरू भन्नेमा हामी पहिला विश्वस्त हुनुपर्छ । हामी कसैको दबाबको सामु झुक्नु जरुरी छैन । हामी विश्वस्त हुनुर्पयो कि नेपाली जनताले विषादी मिसिएका, शरीरलाई प्रतिकूल असर पार्ने खालका चिजहरू उपभोग गरिरहेका छैनन् भन्नेमा ।’
भारतको दबाबमा निर्णय फिर्ता लिइएको भनेर आशंका बढिरहेका बेला नेता नेपालले कसैको दबाबसामु झुक्नु जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा नेता भीम रावलले समेत सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् । ‘विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत संसारभरिका देशहरूले गरेको सम्झौता सहमतिमा सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले आफ्नो देशमा आयात गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई आवश्यक चेकजाँच गर्न सक्ने तथा निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ,’ उनले भने, ‘कसैको आग्रहमा जनताको हित प्रतिकूलका निर्णय गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
नेकपाकै युवा नेता विष्णु रिजालले समेत विषादी परीक्षणको निर्णय स्थगित भएकोमा विरोध गरेका छन् । ट्विटरमा लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले पहिला राम्रो आशा जगायो, अनि त्यसमाथि आफैं चिसो पानी खन्यायो । तरकारीमा विषादी परीक्षण प्रकरणमा ढंग नर्पुयाउदा नराम्ररी चिप्लिएको छ । यसको क्षतिपूर्ति सबै नाकामा छिटो जांच यन्त्र राखेर परीक्षण शुरू गरेर मात्रै हुन्छ, न कि भाषण गरेर ।’
आइफादेखि गुठी विधेयकसम्म
केही दिनअघि भारतीय चलचित्र सम्बन्धी कार्यक्रम आइफा अवार्डका विषयमा समेत विवाद देखियो । सरकारले औपचारिक निर्णय गरी नसकेकै अवस्थामा संसदीय समितिले कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दियो । आइफाबारे पक्षरविपक्षमा बहस भए । सरकारी निर्णय आलोचनाको शिकार बन्यो ।
सरकारी संलग्नतामै केही महिनाअघि काठमाडौंमा भएको क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रम समेत विवादित बनेको थियो । धर्म्निरपेक्ष देशमा सरकार नै धर्म प्रचारमा लागेको भन्दै पार्टी्भित्रै आलोचना भएको थियो । दक्षिण कोरियाको युनिभर्सल पिस फेडेरेशनको आयोजनामा मंसिर १४–१७ गतेसम्म भएको समिटमा नेपाल सरकार सहआयोजक बनेको थियो । समिटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ लाख डलरको सुशासन अवार्ड दिइएको थियो ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले कार्यक्रमको आलोचना गरेका थिए । बैठकमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले चर्च आयोजक रहेको कार्यक्रमको पृष्ठभूमि नै नहेरी सरकार र पार्टीको उच्च नेतृत्व सहभागी हुनु गल्ती भएको टिप्पणी गरे ।
‘युनिफिकेसन चर्चको उद्देश्य कम्युनिस्ट विरोधी भावना बढाउनु र धर्म प्रचार गर्नु हो,’ रावलले भने, ‘नेतृत्वले कमजोरी भएको छ, गल्ती भयो भनेर जानुपर्छ । मुलुकको मर्यादामा आँच र्पुयाउने काम भएको छ । गल्ती भयो भन्ने कुरा महसुस गरेर जानुपर्छ ।’
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक समेत विवादित बन्यो । धर्म संस्कृति मास्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । काठमाडौंमा नेवार समुदाय सडक प्रदर्शनमा उत्रिन थालेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
काठमाडौंबाट निर्वा्चित नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री फर्केपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन चाहनुभएन भने हेर्दै गर्नुहोला काठमाडौं के हुन्छ ?’ गुठी परम्परालाई सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले ‘सामन्तवादी’ भनेको भन्दै सांसद मानन्धरले उनको राजीनामा समेत मागेका थिए ।
सरकारले पर्याप्त छलफल र कानून निर्माणमा जनसहभागिता नगरेका कारण विवादित बन्ने गरेका भनाइ सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सरकारका निर्णय र कामको पार्टीभित्रै आलोचना हुनेले समेत कहीं न कहीं समस्या रहेको देखाउँछ । सरकारले निर्णय र काम गर्ने शैलीबारे समीक्षा गर्ने कि ?
