सभामुखले पेलेर अगाडि बढ्न खोजे हामी पनि पछि हट्दैनौंः शेरबहादुर तामाङ (अन्तर्वार्ता)

काठमाण्डु – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १४ जना सांसदहरुलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले संसदको अवरोध जारी राखेको हो ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले भदौ २३ गतेदेखि संसद् बैठक अवरोध जारी राखेको हो । संसद्को नवौँ अधिवेशनका सबै बैठकमा नाराबाजी गरेको एमालेले मंसिर २८ गतेबाट शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन पनि संसदमा नाराबाजी गरेको थियो ।

एमालेको नाराबाजी पछि प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस ६ गते सम्मका लागि स्थगित भएको थियो । भोलि बस्ने संसद् बैठकलाई सुचारु गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए । तर, नेकपा एमालेले भने प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकलाई बहिष्कार गरेको थियो ।

यसभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको थियो । सहमतिको बाटो खोज्नको लागि सरकारले बोलाएका बैठकमा एमाले किन सहभागि हुँदैन ? सहमतिको बाटोतर्फ नजाने र संसद् बैठकमा नाराबाजी गर्नुको कारण के हो ? त्यसैगरी आफू सरकारमा हुँदा नै एमसीसी पास गर्न तम्सिएको एमाले अहिले किन पछि हटेको छ ? प्रस्तुत छ यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङसँग काठमाण्डुपाटीका लागि टक खातीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेकपा एमालेले आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्नुको कारण के हो ?

हामी सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित हुँदैनौं । हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठक बोलायो भने सहभागी हुन्छौँ भनेका थियौ । तर, उहाँहरूले बोलाउनु भएन अनि हामीले त्यो स्वार्थका लागि बोलाएको बैठकमा किन जानु ? एमालेले कारबाही गरेकाहरूलाई त्यही बैठकमा निम्तो दिने अनि हामी पनि त्यही बैठकमा सहभागि हुने कुरो हुँदैन । त्यसकारण सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्ता हुन जरुरी छ । यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्ताका लागि बैठक बोलायो भने हामी जान्छौँ ।

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य पनि त्यही हैन र ? कि तपाईहरु सर्वदलीय बैठकको नाम फेरेर बैठक बोलायो भने सहभागि हुनुहुन्छ ?

नाम फेर्नुको कुरो होइन । हामी दलहरूबीचमा अनि कुनै पदाधिकारीले बोलाएको बैठकमा सहभागि हुँदैनौँ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठक बोलाउनु पर्यो नि । हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठकका लागि यसभन्दा अघि पनि आग्रह गरिरहेका छौँ तर उहाँहरूले किन कन्जुस्याईँ गर्नु भएको छ । हामीलाई त्यो बारेमा थाहा छैन् । हिजोको बैठक भनेको झारा टार्ने गरि बोलाइएको बैठक हो । हामीले अनधिकृत रुपमा झारा टार्ने मनसायले बोलाएको बैठकमा के गर्न जानु ? राष्ट्रको हितको लागि न्यायको लागि हाम्रा केही प्रश्नहरु छन् । ती प्रश्नको उत्तर आउने बैठक बोलाए हामी जान्छौँ ।

नेकपा एमालेको उद्देश्य के हो ? यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको बैठक पनि बहिष्कार गर्नु भयो । सहमतिको बोटोतर्फ नजाने अनि बैठकमा नै सहभागी नभइ हाम्रा प्रश्नको उत्तर नआउने बैठकमा किन जानु भन्न मिल्छ र ?

त्यसो होइन उहाँहरूले पनि टेलिफोनबाट बोलाउनु भयो । हामीले पनि सार्वजनिक रुपमा भनिरहेका छौँ । कुरो त त्यही होला नि । हिजोको सर्वदलीय बैठकको उद्देश्य के रहेछ थाहा भइहाल्यो । जुन बैठक बसेर उहाँहरु नेकपा एमालेलाई प्रतिवाद गर्नु हुन्छ । एमालेका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, नेकपा एमालेसँग जुध्ने र लडाई लड्ने बैठकको आयोजना गर्नु हुन्छ । हामीले कारबाही गरेका सांसदहरुलाई हाम्रै अगाडि राख्ने गरि बैठक बोलाउनुको उद्देश्य के हो ? त्यो भनेको सहमतिको लागि बैठक बोलाइएको हैन् । हामीसँग अर्थात नेकपा एमालेसँग लड्नको लागि बैठक बोलाइएको हो । अनि तपाई किन बारम्बार सहमतिको बाटोबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउनु हुन्छ ? हामीले पनि बुझेका छौँ । संसद् बैठकले देशको भविष्य निमार्ण गर्छ । हामीले अवरोध गर्नु ठिक होइन । तर, त्यो अवरोध गर्नुको कारण पनि न्यायको लागि हो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा एमाले सधैंभरी देश र जनताको हितका लागि कांग्रेससँग एक जुट हुन्छ भनेर भाषण त ठोक्नु भएको थियो । अनि त्यँही पार्टीको सभापतिले सहमति जुटाउन बैठक बोलाउँदा तपाइहरु किन सहभागी नहुने ?

यसमा भन्नु पर्दा नेकपा एमाले देश विकासको लागि जनताको हितको लागि उभिन्छ । देश र जनताको लागि नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेससँग मात्र हैन सबै पार्टीहरुसँग एक जुट हुन तयार छ । अब हिजोको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक त्यसको उद्देश्य नीजि स्वार्थको लागि थियो । संसद्को अवरोध हटाउन चाहेको हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले हामीसँग छुट्टै वार्ता गर्नु पर्यो नि । किन भोजमा बोलाएको जसरी बोलाउनु पर्यो ? अनि त्यो बैठकमा नेकपा एमाले सहभागि हुन्छ ? कुनै पनि हालतमा सहभागि हुँदैन ।

संसद् अवरोध कहिलेसम्म जारी राख्नु हुन्छ त ?

जहिलेसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको वार्ता हुँदैन । यदि वार्ता हुँदैन भने हामी पनि आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने कुरो नै हुँदैन । हामीले सरकारसँग बारम्बार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा पनि उहाँहरु किन सुन्नु हुँदैन ? त्यसकारण यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको वार्ता भई सहमति जुटे पछि हामी संसद् बैठक चल्न दिनेछौँ । यदि यसरी नै सभामुखले हामीलाई पेलेर नै आगाडी बढ्न खोज्यो भने होमी पनि पछि हट्ने छैनौँ ।

मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ?
भोलीको बैठकमा हामी सालिन ढंगले आफ्ना मागहरु राख्नेछौँ । उनीहरुले हामीलाई पेलेर अगाडी बढे पनि हामी शान्त हिसावले बैठक अवरुद्ध गर्नेछौँ ।

त्यसो भए भोलीको संसद बैठकमा पनि नाराबाजीको क्रम दोहोरिन्छ ?

त्यो त निश्चित नै छ । पुष ६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि आफ्ना मागहरुका लागि आवाज उठाउने छौँ । बैठक अवरुद्ध गर्ने छौँ । तर, सत्तापक्षहरुले हामीलाई पेलेर अगाडी बढीरहेको छ । विभिन्न विधियेकहरु पास गरिरहेको छ । त्यसकाविरुद्धमा हामी नाराबाजी गर्ने नै छौँ । म फेरि पनी भन्दैछु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बैठक नबोलाएसम्म हामी आफ्नो अडान कायमै राख्नेछौँ ।

सत्तामा छँदा एमाले पनि एमसीसी पास गर्न तम्सिएकै थियो । अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पास गर्नको लागि विपक्षीदलहरुले सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाउनु भएको थियो । अनि अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुँदा चुप लागेर बस्न मिल्छ ?

होइन चुप लागेर बस्ने यहाँ कुरा नै छैन । कुरो यहाँ सरकारको छ । कुनै पनि सरकारी विधेयक ल्याएर आउने सरकारकै जिम्मेवारी हो । त्यसकारण सरकारले आफ्नो संसद्को अंकगणित हेरेकै होला । उसले आफ्नो अंक गणित कसरी ल्याउँछ । त्यसपछि मात्र हामी के गर्ने के नगर्ने बारे सोच्छौँ । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने एमालेको सहयोग चाहिँदैन् । सरकारको बहुमत छ । एमालेले कारबाही गरेकाहरूलाई सरकारमा राखेर हामीमा बहुमत छ भनेर बसेका छन् । सरकारलाई सरकारी विधेयक पास गर्ने छुट छ त ! सरकारी विधेयक ल्याउने जिम्मेबारी सरकारकै हो । पास गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसो भएकाले के के विधेयक ल्याउने पास गर्ने हो त्यो उहाँहरुको कुरा हो । फेरि यसमा हामीलाई किन मुछ्नु पर्यो ।

एमसीसीका कतिपय बुँदाहरु राष्ट्रघाती छन् । त्यसकारण ती बुँदाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने अधिकांश राजनीतिक दलहरुको माग छ । यसमा नेकपा एमालेको धारण के हो ?

हामीले त एमसीसीमा राष्ट्रघाती बुदाहरु छन् भनेका छौँ । ती बुँदाहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त एउटा कार्यदल र अध्ययन रिर्पोट बनाएर राखेका छौँ । अब परिमार्जन गर्छ कि परिमार्जन गर्दैन भन्ने कुरा सरकारको अर्थात सत्ता पक्षको कुरा हो । त्यो हाम्रो हातमा छैन् । त्यसकारण अब संसद्मा आएपछि के गर्नु पर्छ भन्ने पो हाम्रो रोल हो । त्यही भएर नेकपा एमालेको धारणा अनुसार भन्ने हो भने एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरु सच्याएर अगाडी जान सकिन्छ ।