सत्ता गठबन्धन दल एसपीपीकाे पक्ष की विपक्षमा ?
काठमाण्डु – अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनासमक्ष राखेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको प्रस्तावले पाँच दलीय गठबन्धनमा हलचल ल्याएको छ । एसपीपी सम्झौताको चर्को आलोचना भएपछि पछिल्लो समय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
दश बुँदामा समेटिएको एसपीपी सम्झौतामा संलग्न हुन नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्राचार गरेको गरेको थियो । सन् २०१५ को अक्टोबर २७ मा (२०७२ कात्तिक १० गते) तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाल सरकारका तर्फबाट एसपीपीमा संलग्न हुन नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेखेका थिए । नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको बाहिरिएसँगै राजनीतिक दलहरुले यसबारे एक अर्कालाई दोष लगाउँदै आएका छन् । सत्ता गठबन्धन भने एसपीपीकाे विपक्षमा उभिन सहमत भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकमा एसपीपीको विषयमा छलफल भएको थियाे । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको हित विपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने विषयमा प्रस्ट हुन गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनको बैठकमा एसपीपीको विषयमा व्यापक छलफल भएको र आफूहरूले सो सम्झौता नेपालको हितमा नभएकाले त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपी सम्झौताबारे भने ठोस धारणा दिएका छैनन् ।
गत बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि देउवाले एसपीपीबारे जानकारी दिने कार्यसूची थियो । तर उनी सदनमा उपस्थित नै भएनन् । संसदमा उपस्थित नभएपछि उनलाई आइतबार समितिको बैठकमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो । तर, देउवा उक्त समितिको बैठकमा पनि उपस्थित भएनन् । पछिल्लो समय एसपीपी सम्झौताका विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा भने छलफलका लागि बोलाइएका बैठक छल्दै आएका छन् ।
देउवा बैठकमा नै सहभागि नभएपछि एसपीपी सम्झौता पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित पास हुने त होइन ? भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।यता माधव नेपालले भने एसपीपी फिर्ता लिने की नलिने भन्नेबारे छलफल नभएको दाबी गरे । आइतबार विभिन्न सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले एसपीपी फिर्ता लिने वा नलिने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा विस्तृतमा छलफल नभएको दावी गरेका हुन् । नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागिताको विषयमा अमेरिकी दूवातासलाई लेखेको पत्र ठीक थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली सेनाले चिठी पठाउने कुरा कुटनीतिक हिसाबले ठीक थियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सेनाले अर्को देशको कुटनीतिज्ञलाई चिठी पठाउने ठीक थियो कि थिएन ? त्यसमा कसको भूमिका के थियो ? भन्ने बारेमा छलफल हुनुपर्छ’ उनले भने ।
यसभन्दा अघि सरकारले संसदबाट अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौताबारे पनि पहिला सत्ता गठबन्धनकै दलहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न सहयोग नगर्ने बताएका थिए । तर पछि याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता पास एकाे थियाे ।
