केपी ओली सरकारले रोकेको थियो एसपीपी, कसको पालामा के भयो ? (सूचीसहित)
काठमाण्डु – अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपाल सामेल हुने विषयले नेपाली राजनीतिक बृत तातिएको छ । यतिमात्र होइन तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि एसपीपी राष्ट्रिय बहसको विषय नै बनेको छ ।
लहरो तान्दा पहरो गर्जने भनेझै एसपीपीको विषयमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ रहस्यहरु खुल्दै गएका छन् । राजनीतिक दलहरु एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन उत्रिएका छन् । एसपीपीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग नेपाली सेना समेत मुछिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसपीपीमा जाने निर्णय भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सेनालाई त्यस्तो पत्र लेख्न अनुमति दिने काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले गरेको खुलासा भएको छ ।
राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति नियुक्त भएकै दिन २०७२ भदौ २४ गते जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको राय मागेर निर्देशनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने रक्षा मन्त्रालय पनि उनैले सम्हालेका थिए ।
यसबारेमा दोस्रो पत्र २०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डालाई सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको पत्र पठाएको थियो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री कोइराला नै थिए ।
२०७२ असोज २४ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । कात्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई रक्षा मन्त्रालयको असोज १३ को पत्रको आधारमा नेपाल सरकारको हवाला दिँदै नेपाली सेना एसपीपीमा सामेल हुने अनुरोधसहितको पत्र लेखेको भनिएको छ ।
सो पत्र अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे एकैपटक २०७४ वैशाख २४ गते पत्राचार भएको तथ्यमा देखिन्छ । यसअघि नै अमेरिकाले अस्वीकार गरेकोमा प्रधानसेनापतिले पत्र पठाएको थियो । जुन पुनः अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाण थिए ।
२०७४ माघ २१ गते तेस्रोपटक प्रधानसेनापतिले एसपीपीमा सहभागी हुने पत्राचार गरेको पाइन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अमेरिकाले सो पत्र भने स्वीकार गरेन र अस्वीकार गरिएको जवाफ पनि दिएन ।
बरु एकैपटक २०७६ जेठ १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि यसमा सहभागी रहेको उल्लेख गरेको थियो । एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको थाहा पाएलगत्तै सरकारले तत्कालै सेनासँग यसबारेमा जानकारी माग्यो ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । अमेरिकाको उक्त रिपोर्टपछि तत्कालै परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्यो । सो कार्यदलले अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति नेपालको सहमति नरहेको जनाएपछि एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेपछि यो सिलसिला रोकिएको थियो ।
यद्यपि बिहिबार सार्वजनिक भएकाे यो पत्र विवादमा छ । नेपाली सेनाले एसपीपीमा नेपाल सामेल हुने विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर खण्डन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी १० बुँदे मस्यौदा एकाएक सार्वजनिक भएकाे थियाे । यसको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनिरहेको छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद पार्वती रावलले सुशील कोइराला नेतृत्वकै सरकारको पालामा दिइएको स्वीकृतिमा सेनाले उक्त पत्र लेखेको दावी गरेकी छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले एसपीपीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि हमला भइरहेको भन्दै असोज १३ गते को थियो प्रधानमन्त्री ? को थियो रक्षामन्त्री ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।
हेर्नुस् तथ्यमा :
