चिनियां कम्पनीवाट तमोर जलविद्युत आयोजना खोस्ने तयारीमा दाहाल सरकार

काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार बनेपछि चीनले बनाउने तयारी गरिरहेका आयोजना भटाभट स्थगित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डको बैठकले आइतबार ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाबाट पावर चाइनालाई विदाइ गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणअघि तमोरबाट चिनियां कम्पनीलाई बिदाई गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका तत्कालिन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमै यो आयोजना पावर चाइनालाई दिने निर्णय भएको थियो । तर, उनकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले यो आयोजनाबाट उसलाई बिदाई गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारीमा लागेको हो ।

सम्झौताअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै बैठकले अन्तिम पटक एक महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङको नेपाल भ्रमणका बेला उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल),लगानी बोर्ड र पावर चाइना मिलेर यो आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौता भएको चार वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि आयोजनाबाट पावर चाइनालाई बिदाई गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो । पावर चाइनाले यो आयोजनामा ४७ प्रतिशत लगानी गर्ने भन्दै २६ असोज २०७६ मा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा ५ महिनामा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने, डीपीआर १८ महिनाभित्र तयार पार्ने र ३ महिनामा लगानी स्वीकृत र फाइनान्सियल प्रस्ताव पेस गर्नुपर्र्नेे उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कम्पनी समेत स्थापना हुन सकेको थिएन् ।

एचआइडीसीएलले चिनियां कम्पनीसंग मिलेर काम गर्न नसकिने पत्र पठाएपछि बोर्डले थप १ महिना समय दिएर बिदाई गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । तमोर जलविद्युत आयोजना चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) मा समेत समावेश छ ।

भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले यो आयोजना पाउनको लागि लविङ गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो आयोजनाबाट पावर चाइनालाई विदा गरेर भारतीय कम्पनी भित्रयाउने योजना बनाएको छ । यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत दुई वटा आयोजना चिनियां कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले समेत देउवा नेतृत्वको नीतिलाई अख्तियार गर्दै चिनियां लगानीमा रहेका आयोजनाहरु भारतलाई दिने तयारीमा छ । भारतीय कम्पनीलाई दिइएका एक दुई वटा आयोजना बाहेक अरुमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन । उसले पनि आयोजनामा अरुलाई आउंन नदिने र आफुले समेत नबढाउने नीति लिएको स्रोत बताउंछ ।

चिनियां कम्पनीले लगानी गरेका र निर्माण गरेका आयोजनाबाट भारतले विजुली नकिन्ने निर्णय गरेसंगै सरकारले पनि चिनियां कम्पनीहरुप्रति सकरात्मक नदिएको सरोकारवालाहरु बताउंछन् । भारतले गरेको उक्त निर्णय सच्याउन दबाव दिनुपर्नेमा उर्जामन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत भारत रिसाउंछ भन्दै चिनियां लगानीलाई निरुत्साहित बनाउनेमा लागेका छन् । उनिहरुले चिनियां कम्पनीसंग काम गर्दा आर्थिक जोखिम हुने दावी गर्दै आएका छन् ।

यसअघि सरकारले पश्चिम सेती समेत चिनियां कम्पनीबाट खोसेर भारतिय कम्पनी एनएचपीसीको जिम्मा लगाएको थियो । त्यस्तै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना समेत सरकारले चिनियां कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो ।