सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सँगसँगैः भागबण्डा माग्ने र चुप लाग्ने रणनीतिमा कांग्रेस !
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनताका हरेक भाषणमा नछुटाउने विषय थियो – कम्युनिस्टले जिते भने देशमा अधिनायकवाद आउँछ ।
चुनावमा देउवाले भनेको कसैले सुनेनन्, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सिटमा जीत हात पा¥यो । कमजोर अवस्थामा पुगेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो ।
चुनाव सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ५ महिनामै २०७५ साउन महिनामा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी सडक आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याएको आक्रोशमा कांग्रेस सडक आन्दोलनमा होमिएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक, वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्ड लगायतमा कांग्रेसले सरकारमाथि खबरदारी गरिरह्यो । तर सरकारलाई खासै असर गरेन । पछिल्लो पटक गत कात्तिक १७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेसका पालामा नियुक्त भएका सबै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्दा कांग्रेस आक्रोशित देखिएपनि त्यसविरुद्ध खासै कदम चाल्न सकेन ।
कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्न खोज्दा पनि त्यसले नतिजा दिइरहेको थिएन । जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शसक्त भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका कारण आरोपको मुख्य प्रहार सभापति शेरबहादुर देउवामाथि हुने गरेको छ ।
जनस्तरमा प्रतिपक्षको आलोचना भइरहेकै बेला कांग्रेसको सत्तापक्षसँगै मिलेको प्रस्टै देखिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका क्रममा प्रतिपक्षले निगरानी राख्नुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने बेला सभापति देउवाले भागबण्डा खोजे ।
बालुवाटारमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा आफ्नो कोटाबाट गणेश भट्टलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भए । भट्ट मात्र होइनन्, अरु सदस्यमा समेत देउवाले भाग पाएका छन् ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदका लागि नेकपाभित्र विवाद हुँदा एक महिनासम्म संसद बन्धक बन्यो । तर कांग्रेसले खबरदारी गर्न सकेको देखिएन । कांग्रेस कमजोर रुपमा किन प्रस्तुत भइरहेको छ ? सबैतिर चासोका साथ हेरिएको प्रश्नको जवाफ त्यतिबेला मिल्यो, जतिबेला कांग्रेसले सभामुख पदमा उम्मेदवारी नै दिएन ।
मंगलबार भएको सभामुखको उम्मेवारी दर्ताका क्रममा नेकपाबाट अग्नि सापकोटाले उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा रेकर्डमै रहनका लागि समेत उम्मेदवारी दिन सकेन । जसले गर्दा अग्नि सापकोटा सर्वसम्मत सभामुख हुने बाटो खुलेको छ । कांग्रेसले उपसभामुख आफूले पाउने आशा गरेर सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
कांग्रेसले यहाँ पनि हैसियत अनुसारको भाग खोज्न थालेको छ । संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीबाट नहुने भएकाले कांग्रेसले नेकपालाई फकाएर उपसभामुखमा आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन पहल गरिरहेको छ ।
नेकपाले भने उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सुनिश्चित गरिसकेको छैन । सभामुखमा सापकोटाको उम्मेदवारी दर्ता गर्दा समर्थकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का लक्ष्मणलाल कर्ण समेत रहेका छन् । उनले औपचारिक रुपमा समर्थकमा बस्दा उपसभामुख राजपाले पाउने सम्भावनाबारे समेत चर्चा भइरहेको छ । तर उपसभामुखलाई जिताउन नेकपाको मत भने महत्त्वपूर्ण रहने छ ।
सरकारसँगै मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा कांग्रेस धेरै अगाडि बढिसकेको देखिएको छ । अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत कांग्रेसको मत सरकारसँग ठ्याक्कै मिल्छ । प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छन् भने त्यसलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन देखिएको छ ।
एमसीसी सम्झौताका कतिपय विवादास्पद बुँदाबारे सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरू माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, देव गुरुङ लगायतले चर्चा गर्ने गरेपनि कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा एकमत छ । कांग्रेसमा फरक मत राख्ने र विवादास्पद विषयबारे बहस र छलफलमा सहभागी हुने एउटा पनि नेता देखिएका छैनन् । सरकारले पारित गराउन लागेको सम्झौताका विवादास्पद प्रावधानबारे बहस, छलफल र खबरदारीमा उत्रिनुपर्ने धर्म प्रतिपक्षको भएपनि कांग्रेस सरकारसँगै उभिएको छ ।
गत असारमा युरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा कांग्रेसले खुलेरै अवरोध गरेको थियो । ओलीभन्दा पहिला प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन नै गर्न पाएनन् । कसले पहिलो बोल्ने भन्ने विषय खासै ठूलो थिएन तर यसले ठूलै रुप लिएको थियो ।
सम्बोधनको विषयमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको भूमिकाप्रति समेत कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो । तर अहिले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सम्बन्ध एकदमै निकट देखिएको छ । हप्तैपिच्छे सभापति देउवा बालुवाटार गइरहन्छन्, प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरिरहन्छन् । देउवाको भूमिका सरकारका लागि सहयोगी छ । तर देशमा सशक्त प्रतिपक्षको खोजी भइरहेको छ ।
