लेखा समितिको निर्देशनलाई सेनाले धोति लगायो : नियमविपरित चिनियां कम्पनिसंग ठेक्का सम्झौता

काठमाण्डु–नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गका दुवै प्याकेजका सुरुङ निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरित सेनाले शुक्रबार ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सुरुङको प्याकेज नं १ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङ कर्पाेरेशन लिमिटेड र प्याकेज नं २ का लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसंग ठेक्का सम्झौता गरेको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई–मधेश द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । तर,सेनाले समितिको निर्देशनविपरित प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सेनाले समितिलाई आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्न उल्टै अनुरोध पत्र समेत लेखेको थियो । त्यसको जवाफ भने अहिलेसम्म नआएको सेनाको दावी छ ।

शुक्रवार भएको सम्झौतापत्रमा द्रुतमार्गतर्फबाट आयोजना प्रमुख एवं सहायकरथी विकास पोखरेल तथा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्याकेज एकका लागि कार्यकारी निर्देशक सु यान र प्याकेज २ का प्रोजेक्ट प्रबन्धक प्रमुख झु तीनग्यु बारबराले हस्ताक्षर गरेका छन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लेखाले निर्देशन दिएपनि सेनाले उक्त निर्देशनलाई अटेर गर्दै आएको थियो ।

पहिलो प्याकेज करीब २१ अर्ब ६१ करोड र दोस्रो २८ अर्ब ५३ करोड बराबरको रहेको छ । पहिलोमा एउटा र दोस्रो प्याकेजमा छोटा–छोटा दुई सुरुङ हुने छन् । आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले चिनियां कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुंदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयां प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक नियमावली २०६४ को परिधिभित्र रही जारी गरिएको आशयपत्रमा सात दिनसम्म कसैको उजूरी नपरे तथा १५ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानानुसार बैंक ग्यारेन्टीसहित दुवै कम्पनी आएपछि ऐन र नियमावलीअनुरुप सम्झौता गरिएको सेनाको दावी छ । सेनाले सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा र प्रावधानमा टेकेर सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

सम्झौतामा निर्माण कम्पनीलाई छ महिना डिजाइन अवधि र तीन वर्ष निर्माण समय प्रदान गरिएको छ । पांच वर्षभित्र सम्मन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दु्रतमार्गको हालसम्मको समग्र प्रगति भने ११ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ । चार लेनको ७२.५ किमी लम्बाइको द्रुतमार्गमा पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडाइ रहने छ जसमा ८७ पुल रहने छन् ।

यस्तो छ आयोजनामा विवाद

सेनाले समेत पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रिया नभएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेको छ । सेनाले २०७६ फागुन ३० गते पूर्व योग्यता छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट बोलपत्र माग गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक हेर्ने सेनाको आयोजनाको सचिवालयले २०७७ असोज १४ गते पूर्व योग्यता छनोट गरेको थियो ।

तर छनोट प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर लेखा समितिले गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १२(१) अनुसार ठूला र जटिल निर्माण कार्यका लागि पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसंग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर द्रुतमार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको ठूलो आयोजनामा समेत सेनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई बाइपास गरेर एकलौटी गरेपछि प्रक्रियामा गडबडी भयो ।

सेनाले पूर्व योग्यता निर्धारण सार्वजनिक अथवा आह्वान गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पूर्व सहमति नलिई एउटा कम्पनीलाई मात्र छनोट गरेको थियो । दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडांडास्थित घट्टेपाखादेखि बांदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो ।

आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले चिनियां कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेपछि अनियमितताको आशंका गरिएको थियो । एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुंदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयां प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ । खरिद ऐनको दफा ३ अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐन बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र ऐनको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर र अमान्य हुने व्यवस्था छ । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको खरिदमा कार्यविधि पूरा नगरेकाले खरिद प्रक्रिया रद्द हुने निर्णय लेखा समितिले गरेको छ ।

लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादवले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३५ को उपनियम (२) मा उपनियम १ बमोजिमको परीक्षणमा छनोट भएका पूर्व योग्यताको आवेदक सम्बन्धित खरिद कारवाहीका लागि बोलपत्र पेश गर्न योग्य मानिने छ । तर उक्त प्रावधानले एकभन्दा बढीको परिकल्पना गरेको हुंदाहुंदै एउटा मात्र छनोट कसरी गर्न मिल्छ ?’

सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावना विपरीत बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाविहीन बनाएकाले नेपालको ऐन कानून र अन्य मन्त्रालयमा गलत प्रवृत्तिको नजिर बस्ने देखिएकाले सेनालाई प्रक्रिया रुद्द गर्न निर्देशन दिनुपरेको यादवले बताए । लेखा समितिको निर्देशन अनुसार रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट विधिसम्मत खरिद र निर्माण हुनुपर्ने लेखा समितिको निर्देशन छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पूर्व योग्यता छनोटमा कम्पनीहरूबाट क्षमता मापनका लागि आवेदन लिइएको र त्यसलाई नै बोलपत्र ठानेर मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक भएपछि समितिको बैठकमा सेनासंग जवाफ मागिएको थियो ।

२ वर्षअघि नै पूर्व योग्यताका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो, जुन पछि रद्द गरियो । त्यतिखेर छनोटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड पछि छनोटमा परेन । तर,पहिला पूर्व योग्यतामा छनोट नभएको पोली चङ्डा कम्पनी यसपटक छनोट कसरी भयो ? यसमा पनि ठूलो चलखेल भएको हुनसक्ने सांसद यादवले बताए ।

सेनाले कानून मिचेको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा विना दिन लागिएको २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ ।

सेनाका काममाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने, अदालतमा मुद्दा नचल्ने आधारमा सेनाले मनपरी गर्न नहुने लेखा समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘अख्तियार र अदालत लाग्दैन भनेर सेनालाई कानून मिच्न छुट छ ?’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन सेनाले पनि मान्नुपर्छ ।’

उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा रथी हुंदा उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय समिति बनाएका थिए । तर, थापाको कार्यकाल सकिन ३ महिना बांकी छंदै यो आयोजना बिवादमा परेको हो । अहिलेको ठेक्का प्रक्रियामा सैनिक नेतृत्व प्रलोभवनमा परेर प्रक्रिया मिचेको धेरै आशंका गरेका छन् । उनि आगामीमा भदौ २४ मा अवकास पाउंदैछन् । अवकास हुनु एक महिना अघि अनिवार्य विदामा बस्नुपर्ने सैनिक परम्पराअनुसार प्रधानसेनापति थापा साउन २४ मा बस्नेछन् ।

‘लेखा समितिले धेरै पटक निर्देशन दिंदा पनि अटेर गर्नु भनेको सैनिक नेतृत्वको स्वार्थले काम गरेको छ भन्ने बुझिन्छ । यसले सेनामाथी प्रश्न उठेको छ ।’ संसदको लेखा समितिका एक सदस्यले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।