चीनसँग आर्थिक करिडरः के नेपालले बीआरआईको विकल्प खोज्न लागेको हो ?

समाचार टिप्पणी
काठमाण्डु – नौ दिन लामो चीन भ्रमण (चैत ११–१९, २०८०) बाट फर्किएका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनसँग आर्थिक करिडर बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । ठोस कार्यसूचीबिना नौ-नौ दिन लामो भ्रमण गरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेला स्वदेश फर्किनासाथ उनले आफ्नो भ्रमण आर्थिक कूटनीतिमा केन्द्रित रहेको दावी गर्दै आफूले आर्थिक करिडर बनाउने प्रस्ताव चीनसमक्ष राखेको जानकारी दिएका थिए ।

चीनको तिब्बत, सिचुवान र चोङकिङलाई जोडेर आर्थिक करिडर बनाउने आफ्नो प्रस्तावमा चीनले ग्वाङडोङ प्रान्तको राजधानी ग्वान्झाओ र सान्सी प्रान्तको राजधानी सियानसमेत जोडेर आर्थिक करिडर बनाउने प्रस्ताव पठाएको जानकारी उनले दिएका छन् । त्यसबाट उत्साहित भएका र आर्थिक कूटनीति अघि बढ्ने विश्वास लिएका परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भारतसँग पनि त्यस्तै प्रस्ताव अघि बढाउने कुरा पनि गरेका छन् ।

चीनसँग आर्थिक करिडर निर्माण कति आवश्यक छ र यसबाट के उपलब्धि हुन्छ भन्ने बारेमा ठोस कुनै छलफल भएको छैन । भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालले कुनै पनि छिमेकीसँग प्रस्ताव अघि सार्दा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसका बारेमा केही पनि छलफल भएको छैन ।

यतिसम्म कि, परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति हेर्ने महाशाखालाई पनि आफ्ना मन्त्रीको प्रस्तावका बारेमा कुनै जानकारी छैन । परराष्ट्रका एक सम्बन्धित अधिकारीको यस सम्बन्धमा भनाइ रोचक छ, ‘खोइ बैकल्पिक बाटो बनाउने कुरा हो कि ? हामीलाई त केही थाहा छैन, कुनै छलफल पनि भएको छैन ।’

ती अधिकारीले भने जस्तो आर्थिक करिडर कुनै नयाँ बाटो बनाउने कुरा त होइन तर यसबाट नयाँ समस्या चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने खतरा चाहिँ देखिन्छ । किनभने, चीनबाट पछिल्ला दिनमा प्रतिबद्धता जारी भएका आयोजना पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यतिसम्मकि राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल आउँदा भएका घोषणा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको सात बर्ष बितेको छ । नेपालले आफ्नो प्राथमिकताका सुरुमा ३५ र पछि तिनलाई काँटछाँट गरेर नौ योजना अघि सारेको पनि बर्षौं बितिसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुपर्ने र ठोस प्रस्ताव अघि सार्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेर थप अलमल सिर्जना गरेका छन् ।

प्रस्ताव गरेझैँ आर्थिक करिडरको प्रस्तावमा सहमति बन्दा त्यसबाट थप उपलब्धि चाहिँ के हुन्छ भन्नेबारेमा लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हामीसँग ठूला छिमेकी छन्, उनीहरुका अकांक्षा पनि ठूलै छन् । तर, नेपालका सम्बन्धमा व्यक्त प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन नभएको यथार्थ हुँदाहुँदै आर्थिक करिडर निर्माणको नयाँ प्रस्तावले ठोस उपलब्धि हासिल कसरी होला ?

अझ संवेदनशील कुरा त एउटा छिमेकीसँग कुनै विषयमा छलफल वा सहमति भएपछि अर्को छिमेकीसँग त्यही ‘टेम्प्लेट‘ प्रयोग गर्छु भन्नु छिमेकीकै अवमूल्यन हुन्छ । चीन र भारतका बीचमा तीब्र प्रतिस्पर्धा मात्र छैन, द्धन्द्ध समेत छ । यस्तो बेलामा राम्रै प्रस्ताव रहेछ भने पनि एउटासँग अघि बढिसकेपछि अर्काले सहज रुपमा स्वीकार गर्दैन ।

मन्त्री श्रेष्ठले नामै तोकेर चीनसँग जस्तै भारतसँग पनि उत्तराखण्ड, विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल राज्य समेटेर आर्थिक करिडर बनाउन प्रस्ताव गर्ने बताएका छन् । अझ अघि बढेर भारतीय नेतृत्व र उच्च कर्मचारीतन्त्र चुनावमा व्यस्त भएकाले अहिले प्रस्ताव राख्ने मौका नपाए पनि चुनावलगत्तै प्रस्ताव अघि बढाउने कुरा पनि उनले गरेका छन् ।

चीन र भारतसँग नेपालको आफ्नै विशिष्ट सम्बन्ध छ । एउटासँगको कुरा गर्दा अर्कालाई बीचैमा ल्याएर वा उदाहरण देखाएर काम गर्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा श्रेष्ठजत्तिको आफूलाई अरु नेताभन्दा कूटनीतिको बढी जानकार दावी गर्ने नेतालाई थाहा हुनुपर्ने हो । मन्त्री श्रेष्ठको प्रस्तावले अर्को एउटा प्रश्न खडा भएको छ– के अब नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन नहुने हो ? बीआरआईको विकल्पमा आर्थिक करिडरको प्रस्ताव अघि आएको हो ? होइन भने बीआरआईमा किन केही कुरा भएन र नयाँ प्रस्ताव अघि सारियो ?