एउटा एजेण्टले चलाए देश

काठमाडौँ– संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकको भाव हेर्ने हो भने सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको प्रारम्भिक सम्झौता खारेज हुने दिशामा पुगेको छ ।

 

 

 

तर आशंका कहाँ छ र के विषयले सरकारलाई प्रभावित पार्दछ भन्ने विषय भने अर्को महत्वपूर्ण रहेको छ । कामचलाउ भइसकेको सरकार र कर्मचारीसँग विदावारी भइसकेका ऊर्जा मन्त्रीले पोर्टफोलियो भूलेर चिनियाँ कम्पनीसँग अदृश्य तवरले सम्झौता गरेको सांसदहरुको आरोप छ ।

 

 

 

 

सांसदहरुको आरोपको ठाडै खण्डन गर्न तयार छन् ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी । निमित्त सचिव समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्ण सम्झौता भएको होइन, प्रारम्भिक हो, त्यसकारण एक वर्षसम्म काम नगरेस्वतः खारेज भइहाल्छ । ’

 

 

तर, सत्तारुढ दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)बाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले नीतिगत रुपमा चरम भ्रष्टाचार गरेको बताउँछन् ।
सरकारमा रहेका दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद नै आयोजनाको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको प्रारम्भिक सम्झौता गलत भएको भन्दै विरोधमा उत्रेपछि विपक्षी नेकपा(एमाले)लाई के चाहियो । उसले मसिनो स्वरमा मात्रै सम्झौताको विरोध गर्यो  ।

 

 

 

लेखा समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेल जो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री समेत थिए । उनले समेत बुढीगण्डकीको सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको प्रारम्भिक समझदारीको मसिनो स्वरमा विरोध गर्न भ्याए ।

 

 

 

गत वर्ष केपी ओली सरकार विरुद्ध माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकै समयमा उनै विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन तयार भएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन पाएन । तर, अहिले उनै पौडेल चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारीको सामान्य विारधेमा छन् ।

 

 

 

बुधबारको बैठकमा उनै एमाले नेता पौडेलका कारण ठोस निर्णय हुन सकेन । पौडेलले सम्झौतामा समान्य त्रुटी भएको भएपनि गलत नभएको भन्दै एमाले शैलीकै जवाफ दिएका थिए । एमालेका अर्का सांसद पशुपति चौलागाईले पनि सम्झौताको थप अध्ययन जरुरी भएको भन्दै निर्णय हुन दिएनन् ।

 

 

 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र नियमावली , २०६५ को प्रावधानको ठाडो उल्लंघन भएको प्रष्ट छ । चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिदा पश्चिम सेती अगाडि बढ्यो त ? गेजुवा भन्दा थ्री गर्जेज अझै नाम कमाएको कम्पनी हो । चीनमा मात्रै उसले २२ हजार ८०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाएको छ । तर आफू अर्थमन्त्री नै हुँदा सुटुक्क चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी दिन तयार भएका पौडेल नै सम्झौता खारेजीको पक्षमा नउभिएपछि लेखा समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो ।

 

 

 

लेखा समितिको बैठक प्रभावित पार्ने र निर्णय प्रक्रिया धकेल्ने काममा एमाले संलग्न देखिएको छ । आगामी भाइटिकाको दिनदेखि वर्तमान संसद् र संसदीय समितिको आयु सकिन्छ । सोही दिनको पखाईमा छन् एमाले र माओवादीका केही नेता । किनकी उनीहरु चीनलाई चिढ्याउन तयार छैनन् । त्यसो त नेपाली एजेन्ट दीपक भट्टले धेरै नेतालाई खुसी बनाएको संसदीय समितिमा समेत चर्चा चल्यो ।

 

 

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई उधारोमा नै भएपनि एक एक अर्ब बाँडेको चर्चा विगत केही महिनादेखि राजधानी खाल्डोमा चलेकै हो । दीपक भट्टले लगाएको सोही गुन तिर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा वरिष्ठ उद्योगी एवम् व्यावसायीको रुपमा उनका दाजु सुशील भट्टलाई भ्रमण दलमा सहभागी गराइएको थियो ।

 

 

 

 

 

लेखा समितिमा सो प्रकरणलाई नल्याउन सत्तारुढ दलकै केही शीर्ष नेता समेत लागेको बताइन्छ । तर, बुुढीगण्डकीमा जुन स्तरको नीतिगत कमजोरी भएको छ, त्यो नेपालको इतिहासममा हालसम्मकै ठूलो भ्रष्टचार हो । मुलुक हाक्ने जिम्मा लिएका शीर्ष नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई एउटा एजेन्टले परिचालन गर्न सक्छ भने त्यो भन्दा ठूलो अभिषाप अरु के हुन सक्छ ।

 

 

 

त्यसो त ऊर्जा मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि मन्त्रालयमा दलाल नो इन्ट्री भन्दै गफ दिएका ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही उनै गेजुवाको आथित्यता गर्दै यतिखेर चीन भ्रमणमा छन् । त्यसको चाँजोपाँजो विद्युत् विकास विभागले मिलाएको जस्तो देखिएपनि अन्ततः गेजुवा नै रहेको खुलासा भएको छ ।

 

 

 

मन्त्री एक दिन पछि, सचिव एक दिन अगाडि कुन प्रयोजनका लागि चीन उडे ? सार्वजनिक ओहोदामा बसेका मान्छेले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन, बुधबारको बैठकमा काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको प्रश्न थियो । तर, फेरी पनि अध्ययनको नाममा एमाले नेता विष्णु पौडेलले निर्णय हुन दिएनन् ।

 

 

पौडेललाई नेपाल जनता दलका सांसद हरिचरण शाहले कडै जवाफ फर्काएका थिए बुधबारको बैठकमा । उनले भने – तीन ठूला दलका शीर्ष नेताको मिलेमतोमा बुढीगण्डकी विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ । पानी माथिको ओभानो बन्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसो त लोकतान्त्रिक फोरमका सांसद योगेन्द्र चौधरीले पनि तीन दलीय सिण्डिेकटका आधारमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समितिमा तमासा नदेखाउन आग्रह गरे ।

 

 

 

 

ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरे केपी ओली सरकारको समयमा नै आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । त्यो पूर्ण समझदारी होइन, उचिनियाँ कम्पनीले पेश गर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चित्त बुझे मात्रै उसलाई दिइन्छ । चित्त नबुझे दिइदैन – उनले भने ।

 

 

 

 

समितिमा सत्ताधारी दलका सांसद नै चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । संसदीस्य व्यवस्थामा सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने गरिन्छ । तर सत्ताधारी दलले बाँडीचुडी गरेर सो समितिको सभापति सत्ताधारी दलले नै लिए ।

 

 

बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्ष सत्तापक्ष जस्ता, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष जस्ता देखिएका थिए । समितिका सभापति समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता डोरप्रसाद उपाध्यायले बुढीगण्डकी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुुर देउवा, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री एवम् हालका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग बयान लिने निर्णय सुनाए ।

 

 

बुढीगण्डकी प्रकरणमा संसदीय समितिहरुको रहस्मय मौनता भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको र यही असोज ८ गतेभित्र सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

 

 

जवाफका लागि बोलाउने भन्ने निर्णय दसै अगाडि कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । किनकी ८ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । मन्त्री चीनबाट कहिले फर्कने हुन केही पत्तो लागेको छैन । दसैले छोपेजति सांसदहरु घर घर तिर लाग्नेछन् । दसै तिहारमा रमझम भइहाल्यो ।

 

 

 

त्यसपछि संसद्को आयु सकिन्छ र प्रकरण सेलाएर जान्छ भन्ने मानसिकताका साथ एमाले र माओवादीका केही नेताको सेटिङमा मध्यमार्गी निर्णय बुधबारको बैठकमा गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

 

यो पनि पढ्नुहोस ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : जनार्दन शर्माको नारा एउटा काम अर्को –भाग २

 

 

२ खर्ब ६३ अर्ब लागतको बुढीगण्डकी : कसरी फस्यो अन्योलको भुमरीमा ? श्रृखला—१