कहाँ गयो नेपालको पानी जनताको लगानीको नारा ?

काठमाडौं– नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भन्दै सरकारले दश वर्षे ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजना ल्यायो । ९९ बुँदे कार्ययोजना निर्माणमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी दिनरात खटे ।

 

 

नेपालको इतिहासमा त्यति समृद्ध कार्ययोजना हालसम्म आउन सकेको छैन । तर,रायमाझीपछि ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा आएका जनार्दन शर्माले सो कार्ययोजनाको मूल मर्म भत्काए । ९९ बुँदे कार्ययोजनालाई ३७ बुँदे बनाए र नारा अगाडि सारे – नेपालको पानी जनताको लगानी ।

 

 

रुपमा हेर्दा नारा आर्कषक र लोकप्रिय पनि देखिन्छ । नेपाली जनताको लगानीबाट जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको सो नारा उनकै कार्यकालको उत्तरार्धतिर पुगेर हासी मजाकको विषय बन्न पुग्यो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा अगाडि सारेका ऊर्जा मन्त्री शर्माले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण गरेर आफ्नो असली चरित्र देखाए’, आलोचकहरु यसै भन्छन् ।

 

आयोजनाको ठोस लागतलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने आयोजना २२० देखि २२५ अर्बसम्म निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै क्षमता केही कम गर्न सकियो भने पनि लागत केही कम गर्न सकिन्छ ।
एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा नै आयोजना बनाउने हो भने र हालको कमिसन रहित लागत प्रणालीलाई आधार मान्ने हो भने २२० अर्ब भनेको आठ वर्षको हकमा प्रतिवर्ष रु २७ अर्ब ५० करोड लगानी आवश्यक पर्दछ ।

तत्कालिन उर्जामन्त्री शर्माले अघि सारेको नारा

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण गरेको छ । चालु आवमा रु १० अर्ब बजेट मुआब्जाका लागि विनियोजना गरेको छ । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार कर मार्फत भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच कर लगाएर हालसम्म १२ अर्ब उठाइसकेको छ । यही हिसाबले हेर्ने हो भने  २७ अर्ब रकम बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा जुटिसकेको छ ।

 

 

 

आयोजनाको मुआब्जाका लागि तत्काल ६३ अर्ब रकम आवश्यक पर्दछ । त्यसबाहेक रकम भने विस्तारै सरकारले जोहो गर्दै जान सक्छ । लगानी योग्य रकम आन्तरिक स्रोतबाटै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले नै तत्काल ५० अर्ब जति आयोजनाका लागि ऋण दिन सक्छ ।

 

 

 

नागरिक लगानी कोषले पनि सोही परिमाणमा रकम लगानीका लागि दिन सक्छ । बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतका संस्थाबाट तत्काल १५ अर्ब बढी रकम जुटाउन सकिन्छ । यसबाट हेर्दा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तत्काल नै ११५ अर्ब रकमको जोहो हुन सक्छ ।

 

 

त्यस्तै गरी मुलुकभित्र रहेका अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पनि तत्काल १० अर्ब रकम जोहो हुन सक्छ । त्यसरी हेर्दा तत्काल नै जुट्न सक्ने रकम भनेको  १२५ अर्ब हुन जान्छ । २७ अर्ब त हालसम्म जोहो भइसकेको छ । यसरी हेर्दा तत्काल नै  १५२ अर्ब रकम आयोजनाको हकमा जुटन् सक्छ । सरकारले खर्च नभएका र खर्च हुन नसक्ने २० अर्ब रकम सोझै आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसबाट  १७२ अर्ब रकम सोझै आयोजनाको नाममा जम्मा हुन सक्छ । अब बाँकी रह्यो  ४८ अर्ब । त्यसमा स्थानीयबासीलाई पनि लगानीका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ ।

 

 

सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले  दुई अर्बको सेयर जारी गर्दा ४३ अर्बको आवेदन परेको थियो । सरकारले उचित प्रतिफल दिने विश्वास दिलाउने हो भने आयोजनामा नेपाली नागरिकले नै लगानी गर्न सक्ने रकम जुटाइदिन सक्छन् ।

 

 

 

यस्तै सबै रकम एकै पटक खर्च गर्नु पर्दैन । सरकारले विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी वित्तिय संस्थाबाट सहुलियत व्याजदरमा ऋण लिन सक्छ । एक प्रतिशत भन्दा कम व्याजमा ऋण दिन तयार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्था सञ्चालनमा छन् । होइन, सरकार आफैले नै लगानी गर्ने हो र जुटाउने हो भने पनि प्रतिवर्ष रु २० अर्ब आयोजनाका लागि लगानी गर्न सक्छ । आठ वर्ष २० अर्बका दरले लगानी गर्दा रु १६० अर्ब रकम सरकार आफैले जोहो गर्न सक्छ ।

 

 

 तर यी सबै प्रक्रिया र विधि लत्याएर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आफैले घोषणा गरेको र तय गरेको नारा नेपालको पानी जनताको लगानी विपरित गएर विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई किन आयोजना अभयदान दिए ?  त्यसका पछाडि कुन चाही स्वार्थले काम ग¥यो ? प्रश्न संगीन छन् । विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हचु्वाको भरमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको प्रतिफल नेपालले भोग्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।

 

 

 

हचुवाको भरमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना थ्री गर्जेजलाई दिदा आज आयोजना होल्ड हुन पुगेको छ । लगानी र प्रतिफलका हिसाबले जलाशयुक्त आयोजना तत्कालका लागि बढी लगानी पर्ने भएपनि दीर्घकालमा त्यसले धेरै ठूलो फाइदा दिन सक्छ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना भएकै कारण आज हिउँदमा लोडसेडिङ हटाउन सहज भएको छ । लोड सेन्टरमा नै रहेको बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी श्रम र सिपमा नै निर्माण गर्न सकिन्छ ।

 

 

 

स्थानीय प्रभावितलाई पचास प्रतिशत रकम र पचास प्रतिशत सेयर लगानी रहने गरी संरचना तयार पारेर पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ । तर, यी सबै विधि तथा प्रक्रिया मिचेर क्रान्तिकारी मन्त्री जनार्दन शर्मा किन चिनियाँ कम्पनीसँग बिके ? उनी आफैले यत्रो निर्णय गरे वा त्यसका पछाडि को को थिए ? हामी क्रमशः उजागर गर्दै जाने नै छौ ।

 

 

कामचलाउ भइसकेको सरकार र कर्मचारीबाट विदाबारी भएका मन्त्रीले पोर्टफोलियो नै मिचेर गरेको हस्ताक्षरलाई नेपालको इतिहासमा कसरी चित्रण गरिएला ? संसदीय समिति चुपचाप छन् । राष्ट्रवादको चर्को नारा उचाल्ने एमालेपनि चुपचाप छ ।

 

 

 

अन्तत? तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अगाडि सारेको नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई चिनियाँ कम्पनीसँग गरिएको समझदारी भित्र कहाँ निर भेट्न सकिन्छ ? मन्त्री शर्माले उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस

२ खर्ब ६३ अर्ब लागतको बुढीगण्डकी : कसरी फस्यो अन्योलको भुमरीमा ? श्रृखला—१