प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण

काठमाडौं – संसदीय सुनुवाईबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि संबैधानिक परिषद् माथी नै प्रश्न उठेको छ । शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र र अदालतको विचाराधीन मुद्धाको विषयलाई लिएर अस्वीकृत भएका जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाणित गर्न चुनौति दिएका छन् । जाेशीले दुइ पटक विज्ञप्ति निकालेर छानविन माग गरे तर, संसदीय सुनुवाइ समिति र सरकारले जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

जाेशी प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत हुनुकाे एउटा कारण शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति समेत फरक फरक रहेको भनिएको छ । प्रमाणपत्रका विषयमा छानविन नै नगरी अस्वीकृत भयाे भन्ने प्रश्न उठेकाे छ । संबैधानिक परिषद्ले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम सर्वसम्मत रुपमा संसदीय सुनुवाईका पठाउँदा के को आधारमा निर्णय भयाे भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संबैधानिक परिषद्ले न्यायाधीशकाे क्षमता याेग्यताका अाधारमा सिफारिस गर्ने गर्छ ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनेछन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

‘संबैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैषियतले उनलाई सिफारिस गर्नुको आधार र कारण देखाउन पर्छ, प्रश्न प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओली माथी नै तेस्रिएको छ,’ नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव खम्बाबहादुर खातीले भने,‘ प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव गर्दा गलत मान्छे किन पठाएको संबैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैषियतले प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले जवाफ दिनु पर्छ ।’ संबैधानिक परिषद्ले सहमितमा पठाएका जोशीको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएपछि अब प्रधानमन्त्रिले संबैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैषियतले के जवाफ दिन्छन् भन्ने विषय उठेको छ ।

संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भएका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायालयमा गरेका काम ठिक भएन, उनको कार्यक्षमता र दक्षतामा प्रश्न, शैक्षिक प्रमाणपत्रमाका विषयमा शंका उब्जेपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद् दोषी हुन् कि होईन भन्ने पश्न उठेको छ । प्रश्नको जवाफ भने आउन सकेको छैन ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी आफैले खुल्ला रुपमा आफ्नो प्रमाणपत्र छानविनको माग गरिरहेका छन् तर सरकारले उनको मागको सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । जोशीले आफुलाई पूर्वाग्रही भएर प्रधानन्यायाधीश हुन नदिएको बताएका छन् । पत्रपत्रिकामा समाचार आएकै भरमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन नगरी शंकाको भरमा अस्वीकृत गरेकोमा आपत्ती जनाएका छन् ।

जोशी माथी शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप लगाएपनि संसदीय सुनुवाई समितीले नक्कली भएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन । संसदीय सुनुवाई समितीको बहुमत सदस्यले १८ साउनमा जोशीलाई १.शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहेको र जन्ममिति समेत फरक फरक रहेको ।२. सुनुवाईका क्रममा आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताबारे सोधिएको प्रश्नको प्रष्ट र सन्तोषजक जवाफ दिन नसकेको । ३. प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना र अवधारणाा पेश गर्न नसकेको । ४. जोशीको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारबाहीबारे पूर्व न्यायाधीशहरुबाटै प्रश्न उठको र सर्वोच्चको न्यायाधीश रहँदा नेपालको न्याय प्रणाालीमा योगदान दिन सक्ने दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको । ५.जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने निश्चित हुन नसकेको । सुनुवाई समितिको बहुमत सदस्यले पाँच विषयमा जोशीलाई अस्वीकृत गरे तर उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा भने छानविन गर्न सकिरहेको छैन ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि योग्यता पुगेका तीन जनाको नाम संबैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । सर्वोच्चमा स्थायी न्यायाधीश भई तीन वर्ष काम गरेका तीन जना न्यायाधीश बरिष्ठताको आधारमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमसेर राणाको नाम पठाएको थियो । तीन जनाको नाम संबैधानिक परिषद् बैठकको रोस्टममा पेश भएपछि बरिष्ठताको आधारमा जोशीको नाम प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाईमा पठाईयो । तर, संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेपछि पुन संबैधानिक परिषद् बैठकले न्यायाधीश आमप्रकाश मिश्र र चालेन्द्र शमशेर राणा मध्ये एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विपक्षी दलका नेता सहमत नभए संवैधानिक परिषद्को बैठक तीनपटकसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ दफा ६ को उपदफा ५ अनुसार सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

परिषद्का सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा उपस्थित भए सहमति नजनाए परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐनको दफा ७ अनुसार निर्णय हुन नसकेको विषय निर्णय गर्न पुनः अर्को बैठक बोलाउनेछन् । उक्त बैठकमा पनि सहमति नभए तेस्रोपटक सहमतिका लागि बैठक बस्नुपर्नेछ । त्यो बैठकमा पनि सहमति हुन नसके परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ । अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ अनुसार बैठक बोलाउँदा ४८ घन्टाअघि नै समितिका सदस्यहरूलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टाअगाडि सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्नेछ । तर, कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ । दफा ६ को उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ’ भनिएको छ ।