एमाले नेता रायमाझीलाई थुनामै राख्न सर्वाेच्च अदालतको आदेश

काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला २ तहका अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि काठमाण्डु जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले नेता रायमाझीसहित तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई भने धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । शेर्पाबाट ३० लाख र चौधरीबाट १० लाख धरौटी माग गरिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा रहेका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटाङ शेर्पा समेतले निवेदन दिएका थिए ।

नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनीहरूविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते र राज्यविरुद्ध तथा संगठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

काठमाण्डु जिल्ला अदालतले तत्काल उपस्थित १८ जना प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो भने २ जनालाई धरौटीमा छोडेको थियो । पाण्डेसहित १० जनाको हकमा थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालतले सदर गरिदिएको थियो ।

यसअघि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण ३० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरूङ र केशव तुलाधर साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए ।