प्रधानसेनापति थापाको कदमले सुरक्षाकर्मीमा खुशीयाली, एकपछि अर्काे सुधार


काठमाडौं । नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आन्तरिक सुधारका लागि थुप्रै काम गरिरहेका छन् । संगठनभित्रको अनुशासनहीनता, अराजकता, मनपरी र अनियमितता लगायतका विकृतिविरुद्ध आचारसंहिता निर्माण गरेर ‘चेन अफ कमाण्ड’ स्थापित गरेको सेनापति थापाले पछिल्लो समय सैनिक कर्मचारी र अधिकारीलाई उत्प्रेरणा मिल्ने खालका काम गरिरहेका छन् ।

सैनिक कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढाउन सेनापति थापाले शान्ति सेना मिसनमा जाने सैनिकको छनौट भनसुन र नातागोताभन्दा पनि विधि स्थापित गरे । ज्येष्ठता र पालो नभएकालाई प्राथमिकतामा राख्ने विधि स्थापित गरेपछि हरेक सैनिकले आफ्नो सेवा अवधिमा शान्ति सेना मिसनमा जान पाउने सुनिश्चित भएको छ । सेनापति थापाले गरेको सुधारपछि आफू मिसनमा जान पाउने सम्भावित समयबारे सबै सैनिकले थाहा पाउँछन् ।

सैनिक कर्मचारी स्वेच्छिक सेवा निवृत्त हुने सेवा अवधिको सुधारमा पनि सेनापति थापाले सक्रियता देखाएका छन् । सैनिक जवानका लागि हाल कायम रहेको २० वर्षे पेन्सनको अवधि पुनरावलोकन गरेर १६ वर्षमा झार्नुपर्ने राय सहितको प्रस्ताव सेनापति थापाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएका छन् । सेनापतिको प्रस्ताव पारित भएमा सैनिक कर्मचारीले चाहेमा १६ वर्षमै सैनिक सेवाबाट स्वेच्छिक निवृत्त हुन पाउने छन् ।

पछिल्लो समय सैनिक सेवामा आकर्षण घटेको र कतिपय सैनिक जवानले विचमै राजीनामा दिने क्रम बढेकाले सेनापति थापाबाट भएका सुधारले सेनामा आकर्षण बढ्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सेनामा सेवाअवधि लामो हुने र सेवासुविधा कम हुने गरेका कारण आकर्षण घट्दै गएको थियो । सेनाभित्र आकर्षक मानिएको शान्ति मिसनमा सबैलाई सुनिश्चित गरिएपछि सेनाभित्र आकर्षण बढ्ने देखिएको छ ।

सेनापति थापाले गरेको १६ वर्षे सेवा अवधिको प्रस्ताव अन्य सुरक्षा निकायमा समेत लागू गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सेनाअवधि घटाउँदा सुरक्षाकर्मीले विचमै सेवा छाडेर जाने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । सेनापति थापाबाट गएको प्रस्तावबारे रक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

प्रधानसेनापतिले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार सन्तुलन हुने गरी सेनाका पदीय तथा अन्य दर्जाहरूको निवृतिभरण अवधि फ्लोअर्स र सिपाहीलाई १६ वर्ष, बिल्लादार, जमदार, सुवेदार र अधिकृतलाई क्रमशः १७, १८, १९ र २० वर्षसम्म अवधि पुगेपछि निवृत्तिभरण पाउन उपयुक्त हुने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक रहेको ।’
साउन ५ गते रक्षा सचिवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति थापाले पठाएको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ । सेनापति थापाले सैनिक कर्मचारीको उत्प्रेरणा बढाउने काम गरिरहँदा यसबाट अन्य सुरक्षा निकायको नेतृत्वले समेत शिक्षा लिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ ।

सेनापति थापाले नेतृत्व सम्हालेपछि सेनाभित्र सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । नेपाली सेनाको प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने काम समेत अगाडि बढेको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि केन्द्रीय कार्यालयको समेत खुलिसकेको छ ।

सेनाका प्रधानसेनापति थापाले  राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाल सरकारकै बजेटमा संचालन गर्ने गरी पहल थालेको बुझिएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि त्यसले प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग र्पुयाउने चर्चा सुरक्षा निकायभित्र रहेको छ ।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागी चीन,अमेरिका र भारतलगायतका शक्तिशाली देशहरुले सहयोगको लागी आग्रह गरेपनि सेनाले त्यसमा सहयोग नलिने भनेर आफ्नो पोजिशन स्पष्ट पारिसकेको स्रोतको भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement