निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम: सर्वाेच्चकाे आदेशले जोगिने भयो १८ अर्ब, कांग्रेसकाे बिमति!

काठमाण्डु- अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न आदेश दिएसँगै राज्यकोषको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई रोकिदिएपछि राज्यकोषबाट खर्च हुने उक्त रकम जोगिने भएको हो । सांसदले बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद ५ करोडका दरले दिने भनी बजेटमा समावेश गरेको छ । सांसद संख्यालाई हेर्दा संघमा उक्त कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ र प्रदेशमा १० अर्ब सात करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने थियो । अदालतको आदेशसँगै उक्त रकम जोगिएको हो ।

केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। तर, सर्वाेच्चकाे याे फैसलाप्रति प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस त्यसको विरोध गरेकाे छ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अदालतको आदेशले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे । अदालतले कुरै नबुझी आदेश गरेको भन्दै उनले ससंदको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गरेको बताए ।

‘यो ढंगले एक अर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्था कमजोर हुन्छ । संविधानलाई कमजोर गर्छ’अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर, पछिल्लो आदेश सिद्धान्ततः नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो ।’ लेखकले बिहीबार पत्रकारहरुसँग भने ।

उनले थपे, ‘संसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ?, कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो’, लेखकले भने, ‘तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’

यस्तै कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकार भन्दै उनले त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए ।

‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उनले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’

सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसद घिमिरेले अदालतले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘अहिले जुन ब्याख्या भएको छ, यो ब्याख्याले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पारेको छ । ५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

२०५१ सालमा सुरु भएको संसद विकास कोषको कार्यक्रमकाे रकमबाट योजना छनोट तथा खर्चको पारदर्शितामा सधैं प्रश्न उठ्ने गरेकाे छ। २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलेको संसद विकास कोषलाई केही परिमार्जन गरेर स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाममा बजेटमा समावेश गरेका थिए ।

त्यसपछि खतिवडाले नै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो कार्यक्रममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड विनियोजन गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसद विकास कोष खारेजी गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणअघि वैशाखमा कांग्रेसले सांसदहरुको राय लिएकाे थियाे। त्यसमा अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट राख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’काे नाममा प्रत्येक सघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट दिने व्यवस्था गरेका थिए। प्रभावकारिताका दृष्टिले पनि सांसद विकास कोषका कार्यक्रम औचित्यहीन देखिएका छन्। सांसद विकास कोषमा परेका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको गुनासो छ।

कोषको कार्यक्रमबाट कसैले योग शिविर सञ्‍चालन गर्ने त कसैले लत्ताकपडा किनेर बाँड्ने जस्ता काम गरेको भन्दै लामो समयदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।