कांग्रेसभित्रको गुटगत छाया प्रदेशसम्म फैलिँदै, प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई संकट

काठमाण्डु – सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाको खुलेरै विरोध गर्दै आएका छन् । सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस सुदृढ हुन नसक्ने निष्कर्षसहित महामन्त्री थापाले संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई हटाउन खोजिरहेका छन् ।

नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै सभापति देउवामाथि दबाब बढाइरहेका छन् । पार्टीका कोठे बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कोइराला र थापाले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।

पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दै कोइराला पक्षले सभापति देउवालाई खुइल्याउने र सरकारको नेतृत्व हेरफेर गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वबीच भइरहेको रस्साकस्सी अब प्रदेश तहसम्मै पुगेको छ ।

लुम्बिनीमा भागबण्डाको सकस !

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रालय थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न चाहन्थे । सत्तारुढ दलहरूले धेरै भएर भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहेका बेला मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय थप्ने योजना बनाएका थिए । ठ्याक्कै यस्तै बेला कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्रालय नथप्न मुख्यमन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीको निर्णयले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दबाबमा राखेको छ ।

मन्त्रालय थप गर्दा आर्थिक भार थप हुन जाने र जनताको बीचमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा भइरहेको मन्त्रालय नबढाई यथास्थितिमा सरकारलाई पूर्णता दिन पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।

वैशाख १४ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । चौधरीलाई स्वतन्त्रसहित ८ दलका ५३ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए । सत्तारुढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको छ । कांग्रेसभित्रै पनि संस्थापन पक्षबाट मुख्यमन्त्री र १ मन्त्री सरकारमा छन्, अब २ मन्त्री आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने संस्थापनइतरको अडान छ । एकातिर माओवादीलाई मिलाउनुपर्ने र अर्काेतिर आफ्नैभित्र भाग पुर्‍याउनुपर्ने समस्यामा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् ।

कोशीमा असफलताको दोष !

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार बनाउन २/२ पटक कोसिस गरे तर उनी दुवैपल्ट असफल भए । सर्वाेच्च अदालतले थापाका दुवै प्रयासलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै बदर गरिदिएको छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखको समर्थन लिएर दाबी पेश गरेको र सभाध्यक्षको मतले विश्वासको मत पुर्‍याएको घटनालाई संस्थापनइतर पक्षले गलत रुपमा लिएको थियो । तैपनि थापाले कोसिस गरिरहेकै थिए । थापा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षीय हुन् ।

कोशी प्रदेशमै गृहजिल्ला भएका नेता डा. शेखर कोइरालाले थापाको संसदीय मर्यादा विपरीतको प्रयासलाई रुचाएका थिएनन् । सर्वाेच्च अदालतले पनि त्यसै फैसला गरिदियो ।

सरकार बनाउन नसकी असफल भएको दोषले अब थापालाई पार्टीभित्र दबाबमा राखेको छ । संस्थापनइतर पक्षले संसदीय दलको नेताबाट थापालाई हटाएर विकल्प दिने प्रयास थालेको छ । थापा कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति पनि हुन् ।

कोशी प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचनमा २९ सदस्यमध्ये संसदीय दलका नेता थापाले १८ मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी केदार कार्कीले ९ र अर्का प्रतिस्पर्धी अमृत अर्यालले २ मत पाएका थिए । अंकगणित थापाकै अनुकूल देखिए पनि संस्थापनइतर पक्षले नेता फेर्ने कोसिस थालेको छ । थापालाई दल नेताबाट हटाउन सभापति देउवापक्षीय केही सांसदले पनि कोइराला पक्षलाई सघाउने विश्लेषण कांग्रेसभित्र भइरहेको छ ।

स्वयं थापाले नै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा सांसद केदार कार्कीले बताए । ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।