सरकार र संसदले चासो नदिँदा बनेनन् ४ दर्जन संघीय कानुन, प्रदेश र स्थानीय तह झनै सुस्त

काठमाण्डु- नेपालको संविधान-२०७२ जारी भएको सात बर्षमा समेत त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति आवश्यक कानूनहरु समेत बनेका छैनन् । राष्ट्रियसभाको एउटा संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्यनसँगै जोडिएका चार दर्जन बढी कानूनहरु अँझै बन्न नसकेको औंल्याएको हो ।

संविधान जारी भएपछि १ वर्ष,३ वर्ष र पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुनहरुको प्राथमिकता वर्गीकरण समेत गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाको संसदीय अध्ययन उप-समितिले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ ।

आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनु पर्ने थियो । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची-५ देखि अनुसूची-९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनु पर्ने अवस्था पनि रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनका क्रममा धेरै कानुनहरू एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने प्रकृतिका पनि देखिएका छन् । सरकार र संसद्का प्रयास धेरै सुस्त र अपूणर् भएकोले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि अध्ययनको ठहर छ ।

नागरिकता सम्बन्धी कानुन, संघीय शिक्षा कानुन, जनस्वास्थ्य कानुन, नेपाल प्रहरी कानुन, संघीय निजामती लगायतका कानूनहरु पहिलो एक वर्षभित्रै बनाउनुपर्ने भएपनि विवादका बीच नागरिकता सम्बन्धि विधेयक पारित भएको छ भने अरु अत्यावश्यक कानूनहरु नै बन्न सकेका छैनन् ।

यस्तै राष्टियसभाले पनि संविधान कार्यान्वयसँग जोडिएका बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि सदनले रुलिङ गरेको हो ।

प्राथमिकताक्रमका आधारमा कानुन निर्माणका लागि भएका सिफारिसहरू

(पहिलो एक वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नु पर्ने)

१. धारा १०-१५ र २९१(२) नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानुन: नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ रहे तापनि संविधान अनुकूल नभएको र विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिकका सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले केही व्यवस्था गरेको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको नेपाली नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण नभएको हुँदा सो समेतका व्यवस्था समावेश गरी नयाँ नागरिकता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने।

२. धारा २०: कानुनी सहायता सम्बन्धी विषय (परिवर्तित राज्य संरचना समेतलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ विस्तारित कानुन बन्नु पर्ने)

३. धारा ३१ संघीय शिक्षा कानुन: शिक्षा ऐन, २०२८ लाई तत्काल संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने (मातृभाषामा नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक सम्बन्धी विषयको समेत सम्बोधन गर्नु पर्ने) उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन समेत शीघ्र ल्याउनु पर्ने। शिक्षा सम्बन्धी मूल ऐन जारी हुन नसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन समेत समस्या रहेको।

४. धारा ३५ जनस्वास्थ्य कानुन: स्वास्थ्यको हक सम्बन्धी विषय (जनस्थास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी संघीयता अनुकूल बनाउनु पर्ने)।

५. धारा २६८(४) नेपाल प्रहरी कानुन: प्रहरी ऐन, २०१२ धेरै पुरानो भएको कारण सुरक्षा परिचालन र प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास समेतमा नकारात्मक असर परेको हुँदा संघीयता अनुकूल हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु पर्ने।

६. धारा २८५(१) र (२) संघीय निजामती कानुन: संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा कानुन समेत बन्न नसकी प्रशासन सञ्चालनमा गम्भीर असर परेकोले सो जारी गर्नु पर्ने।

तीन वर्षभित्र कानुन निर्माण गर्नु पर्ने

१. धारा १७(२)(घ): संघ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय (भैरहेका कानुन प्रभावकारी नरहेकाले नयाँ बनाउनु पर्ने)

२. धारा १९: सञ्चारको हक सम्बन्धी विषय (कानुनहरू रहेतापनि केही पुराना समेत भएको हुँदा आमसञ्चारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको विषय समेतलाई नियमन गर्ने गरी एकीकृत कानुन बन्नु पर्ने)

३. धारा २५(३): सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय (२०१३ सालको कानुन समयानुकूल नभएकाले अधिग्रहण र जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा एकीकृत कानुन बन्नु पर्ने)

४. धारा ३१: विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी कानुन: सबै विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने गरी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता कानुन र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता कानुन बनाउनु पर्ने।

५. धारा ३१: महिलाको हक सम्बन्धी कानुन: महिलाको हकको समग्र पक्षलाई समेटेर विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने।

६. धारा ४०(५) र (६): भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको प्रबन्ध सम्बन्धी विषय (भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा दफा ५२क थप गरी तीन वर्षभित्र काम गरिसक्ने भनिएकोमा सो हुन नसकी तीन वर्षको अवधि व्यतित भएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रबन्ध गर्नु पर्ने)

७. धारा १०१(५) र (१०): महाअभियोग सम्बन्धी विषय (महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ लाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने)

८. धारा १०७: संघीय संसदको सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी (संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ धेरै पुरानो र असान्दर्भिक भएको हुँदा नयाँ बनाउनु पर्ने)

९. धारा १३७(४): संवैधानिक इजलास, इजलासमा न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने लगायत विषय (सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ रहे तापनि विधायिकी कानुन बनाई नियमन गर्नु पर्ने)

१०. धारा १५५: संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय (राज्य पुनर्संरचना समेतलाई आधार मानी नयाँ कानुन जारी हुनु पर्ने)

११. धारा १५६: प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय (एकीकृत न्यायप्रणालीमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता, औचित्य र प्रयोजन स्पष्ट हुनु पर्ने गरी कानुन जारी हुनु पर्ने)

१२. धारा १६१: सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय (संघीय निजामती सेवा कानुन बनेपछि बनाउनु उपयुक्त हुने)

१३. धारा १६६(१) र (२): प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोग सम्बन्धी विषय

१४. धारा २३१(३): दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची-६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले कानुन बनाउने सम्बन्धी विषय

१५. धारा २६८(४): नेपाल विशेष सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय (नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ धेरै पूरानो, असान्दर्भिक भएको र संसदमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक समेत प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसँगै निष्क्रिय भएको हुँदा थयाशीघ्र जारी गर्नु पर्ने)

१६. धारा २७६: राष्ट्रपतिले सजायलाई माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने सम्बन्धी विषय (फौजदारी कसूरको सजाय र कैद बाहेकका जरिवाना मिनाहाका विषयमा कानुन आवश्यक भएको)

पाँच वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने

१. धारा १७(२)(क): विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय (आधार र सीमा समेत निर्धारण हुनु पर्ने)।

२. धारा २२, २३, २७३(१२): एकीकृत क्षतिपूर्ति कानुन आवश्यक (क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ खारेज गरी अपराधपीडितको क्षतिपूर्ति बाहेकका समग्र विषय समेटी जारी गर्नु पर्ने)।

३. धारा २६(२) र धारा २९०: धार्मिकस्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय (गुठी संस्थान ऐन, २०३३ भए तापनि पुरानो भएको र गुठी जग्गाको संरक्षण र सञ्चालन एवं किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने)।

४. धारा २९(४): सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने विषय।

५. धारा ६१(२) र धारा ११३: राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय (छुट्टै कानुनको आवश्यकताबोध भएको)।

६. धारा ८५(२): प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप हुने सम्बन्धी विषय (विषयमा थप स्पष्टताका लागि कानुनको आवश्यकताबोध भएको)।

७. धारा ८८: संसदका सदस्यको शपथ सम्बन्धी विषय (प्रतिनिधि सभाको ज्येष्ठ सदस्यको शपथ सम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने)।

८. धारा ९३ र १०३(९): संघीय संसदको विशेषाधिकार र संसदका सभाहरूको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी विषय (आह्वान र अन्त्य गर्दा संघीय संसदसँग समन्वय र परामर्शमा हुने गरी थप सपष्ट पार्नु पर्ने गरी कानुनको आवश्यकताबोध भएको)।

९. धारा ११५(१): कर लगाउने सम्बन्धी विषय (कर सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गरी कर सम्बन्धी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने)।

१०. धारा १२८(४): अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाई नियमन गर्नु पर्ने।

११. धारा १३४(२) र धारा १४५(२): एउटा उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालत वा उच्च अदालत मातहतको एउटा जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न आदेश दिने सम्बन्धी विषयमा आधार कारण र अवस्था तोक्ने गरी कानुन बनाई नियमन गर्नु पर्ने (न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा केही व्यवस्था रहे तापनि पर्याप्त रहेको नदेखिएको)।

१२. धारा १३८(३): सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा केही व्यवस्था रहेको देखिए तापनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी विषय (सर्वोच्च अदालत ऐन वा नियमावलीमा थप्नु पर्ने)।

१३. धारा १४३(१): उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य काममा लगाउने सम्बन्धी विषय (“अन्य काम” को बारेमा सीमा तोकी स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएको)।

१४. धारा २४६(२) र २७५(२): राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा जनमत संग्रह सम्बन्धी विषय (संसदीय नियमावलीमा संसदभित्रको प्रक्रियामात्र उल्लेख भएको हुँदा विधायिकी कानुन बन्नु उपयुक्त हुने)।

१५. धारा २६६(४): राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय।

१६. धारा २६७(४): नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा लगाउन सक्ने सम्बन्धी विषय (सैनिक ऐनमा लगाउन सक्ने मात्र उल्लेख भएको)।

१७. धारा २९०: गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान एवं गुठीको अधिकार र अन्य व्यवस्था सम्बन्धी विषय (गुठी संस्थान ऐन, २०३३ भए तापनि पुरानो भएको र गुठी जग्गाको संरक्षण र सञ्चालन एवं किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न नयाँ कानुन ल्याउनु पर्ने)

१८. धारा २९४(२): संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने कुरा सम्बन्धी विषय (सम्बन्धित निकायको ऐनमा नै प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने)।

प्रधानमन्त्रीले के भने?
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको बताए।

शिक्षा र निजामति विधेयक केही दिनमै संसदमा पेश हुने बताउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा विधेयकमा आफैले परिमार्जनको आवश्यकता महशुस गरेको र संघीय निजामति ऐन भोलिको मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बताएका छन्।