सरकारमा जाँदैमा संविधान स्वीकार गरेको हुँदैन, संशोधन नभएसम्म लडिरहन्छौं : लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तर्वार्ता)
काठमाण्डु – नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नागरिकका प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार देश सङ्घीयतामा गएको छ । तर संविधानको कार्यान्वयनमा चुक्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार प्राप्तिका लागि पनि ठुलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ । संसारकै उत्कृष्ट मध्यको एक भन्ने दाबी गरिएको संविधान अझै पनि सर्व स्वीकार्य हुन सकेको छैन । आफ्नो पक्षमा हुँदा स्वीकार्ने र लाभ हुन छाडेपछि अस्वीकार गर्नेहरुको जमात पनि यही छ ।
सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि संविधानमा असन्तुष्टि राख्दै आएको छ भने जसपा बाट विभाजित बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आजको दिनलाई कालो दिनको रुपमा लिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट सङ्घीयतासहितको ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको थियो । तर, त्यसलगतै दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् हरेक वर्ष मधेस केन्द्रित दलहरुले संविधान दिवसलाई कहिले कालो दिन त कहिले व्ल्याक आउट गर्दै आएका छन् ।
आज हामीले संविधान निर्माण देखि आजसम्म संविधान संसोधनको मुद्धा उठाइरहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपाका )नेता लक्ष्मणलाल कर्णसंग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरु अझै असन्तुष्टि मात्र जनाउनुहुन्छ , खास तपाईहरुको असन्तुष्टी केमा हो ?
हामी यो भन्दा पहिले, यो तेस्रो पटकको विभिन्न प्रश्न राखेर जस्तै नागरिकता, संघीयता समावेशीता यो सम्बन्धनमा आन्दोलन गरेका थियौँ । त्यो आन्दोलनलाई केही रुपमा अन्तरीम संविधानले स्वीकार गरे । अन्तरीम संविधानमा संघीयता कसरी बनाउने भन्ने विषयमा संविधानसभाबाट संशोधन पनि भयो ।
त्यही अनुरुप समितिले एउटा निर्विवाद सिद्धान्त पनि कायम गर्याे । संघीयताका दुईवटा आधार हुन्छ पहिचान र सामथ्र्य । पहिचान अन्तर्गत जसको भुगोल छ । ईतिहास छ, भाषा छ, संस्कृति छ । त्यसको आधारमा र सामथ्र्य छ । त्यसको आधारमा संघीयता कायम गर्ने भन्यौँ । त्यो कुरा आजसम्म पनि भएको छैन् । हामीले सामुदायिक शोषण भएको छ । वर्गीय शोषण भएको छ । समावेशीता लागू गर्न हामीले कुन शोषणलाई स्वीकार गर्याैँ । त्यो समावेशिता आजसम्म किन कार्यान्वयन भएको छैन ? असहमति जारी छ हामी त्यसका लागि प्रयासरत छौँ ।
अस्तिसम्म त्यही संविधानलाई टेकेर सरकारमा पनि जानुभयो, फाईदा हुँदासम्म मान्ने अनि आफुलाई लाभ हुन छाडेपछि अमान्य छ भन्ने हो ?
हेर्नुस, हामी सरकारमा गएकै हो । नगएको भन्न मिल्दैन । सरकारमा जाँदैमा संविधान स्वीकार गरे भन्ने प्रश्न आउँदैन । हामीले यो संविधान खारेज गर भनेका छैनौँ । हामीले त यो संविधानमा अझै केही बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यो संशोधन गर्नुपर्याे भनेर माग राखेका हौँ । हाम्रा माग बाहेकका कुरामा त हाम्रो सहमति नै छ नी । त्यसैले यसलाई गलत अर्थ नलगाउनुस् न । सरकारमा गयौँ हामीले मान्यौँ । यो संविधानले शोषित उत्पीडित बहिस्कृत वर्गलाई नचिनेको कारणले त्यसको अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म हामी लडिरहनेछौँ ।
तपाईहरु आफ्नो स्वार्थका लागि मधेस–मधेस भन्नुहुन्छ कहिलेसम्म मधेसको नाममा राजनीति गर्नुहुन्छ ? अनि अर्को कुरा मधेसमा अनेकौं मुद्धा छन् शिक्षा स्वास्थ्य लगायत त्यतापट्टि तपाईहरुको ध्यान खासै छैन भन्छन नि ?
हामीमाथि विभिन्न आरोप छ । किनभने यो देशका बहिस्कृत शोषितमाथि नै आरोप लाग्ने हो । जो सम्पूर्ण कुरा खाइरहेका छन् । सेवासुविधा लिइरहेका छन् । उनिहरुलाई आरोप लाग्दैन । पटपटक सरकार चलाउँछ उनिहरुलाई कहिल्यै आरोप लाग्दैन ।
हामी जो जनताको आवाज बोलिरहेका छौँ । हामीलाई चाँही आरोप लाग्छ । यसलाई राजनीति गरेको भन्न मिल्दैन । हामीले जनताको आवाज बोलेका हौँ । शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका पूर्वाधार त सरकारको दायित्व हो । त्यसमा पनि हामीले नै बोलिदिनुपर्ने हो ? हामीले नबोली सरकारले न दिने हो ?
विश्वकै उत्कृष्ट दावी गरिएको संविधान संसोधनको एजेण्डा तपाईहरुको छ । प्रकृयागत रुपमा जाँदा त संसदमा दुई तिहाई चाहिएला नि ?
संविधानलाई हामीले अस्वीकार नै गरेका छौँ । त्यसैले संविधान संशोधनको कुरालाई राख्या हौं । यो देशमा हामी मात्र होईन जनजाति, थारुहरु पनि असन्तुष्ट छ । महिलाहरुपनि असन्तुष्ट छन् । जब जागरण आउँछ जनता शिक्षित हुन्छन् अनि यो सब उनिहरुले बुझेपछि हामीले नै दुई तिहाई प्राप्त गर्ने छौँ ।
