अतिरिक्त शुल्कका नाममा विद्यार्थीको ढाड सेक्दै मेडिकल कलेज, कक्षा-कोठामा हुनुपर्ने विद्यार्थी सडकमा
काठमाण्डु – मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिने बिषय बर्षेनी उठ्ने गर्दछ । सरकारले तोकेको शुल्क अलवा विभिन्न बहानामा मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसंग शुल्क असुलेपछि विरोधमा उत्रिएका छन् ।
पछिल्लो समय काठमाण्डुस्थित काठमाण्डु मेडिकल कलेज (केएमसी) र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको बिषय सार्वजनिक भएको छ । डा शुनिल शर्मा सञ्चालक रहेको दुवै कलेजमा विद्यार्थीहरुसंग अतिरिक्त शुल्क लिइएपछि विद्यार्थीहरु सडक आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले झण्डै २० लाख रुपैया बढी तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार एमबीबीएसका लागि उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २५० रुपियाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ छ । केएमसीले केयू सम्बन्धनका लागि ९८ हजार, केयू रजिष्ट्रेसनका लागि २५ हजार, परीक्षा शुल्क ११ हजार, काउन्सिल रजिष्ट्रेसनमा ५ हजार र भर्ना शुल्कमा ५ हजार लिएको छ ।
यी शुल्क आयोगले तोकेको क्राइट एरियामा पर्छ । तर, इन्र्टनसीप शुल्क साढे २ लाख, होस्टल शुल्क वार्षिक १ लाख ४४ हजार र भर्नाका लागि १३ लाख बढी गरी २० लाख अतिरिक्त शुल्क माग गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । विद्यार्थीहरुले आयोगले तोकको शुल्क लिनुपर्ने माग राख्दै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर नियमित आन्दोलन गरिरहेका छन् । यतिबेला कक्षा कोठामा भेटिनुपर्ने विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य छन् ।
‘फि नै महँगो छ । महिनाको १२ हजार, प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यसले हामीलाई मर्का परेको छ । आयोगले नै ४० लाख ३६ हजार २५० तोकेको छ । तर, केएमसीले मानेको छैन्,’ एक विद्यार्थीले भने ।
मोरङका सिडिओसँग चर्काचर्की
विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) काशिराज दाहाल आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भए । विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको खुल्ने कागजातसहित सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएका दाहालले मंगलबार अभिभावक र अस्पतालका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।
अतिरिक्त शुल्क लिनुका कारण खुल्ने कागज ल्याउन भनिएको थियो । तर, नोबेलका प्रतिनिधिले कागजात नल्याएपछि सिडिओ दाहालले कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क किन लिएको’ भनेर सिडिआले सोध्दा नोबेलका प्रतिनिधिले ‘हामी कर्मचारी मात्रै हौँ’ भनेपछि सिडिओ दाहाल झोक्किएका थिए ।
कर्मचारीले जवाफ नदिएपछि सिडिओ दाहालले मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई फोन फोन गरेर अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने बताए ।
टेलिफोन संवादमा शर्माले अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइए पढाउन नसक्ने जवाफ दिएपछि सिडीओ दाहालले पठनपाठन तुरुन्त सुरु गर्न निर्देशन दिए । तर, दाहालको निर्देशनबाट रुष्ट बनेका शर्माले ‘तपाईं आएर मेरो कलेज चलाइदिनुहोस’ भनेर जवाफ फर्काए । शर्माले अतिरिक्त शुल्कबिना पढाउन नसकिने बरु पक्राउ पूर्जी जारी गर्न भन्दै ठाडो चुनौति दिए । छलफलमा नोबेल मेडिकल कलेजले इन्टर्नशिप बापतको शुल्क २ लाख ४० हजार नलिने सहमति भएको सिडिओ दाहालले बताए ।
होस्टल बसाइँलाई अनिवार्य नगर्ने, होस्टल शुल्क परिमार्जन गरी घटाउने विषयमा भने सहमति भएको छैन । विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार रूपैयाँबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्देशन भए तिर्न अभिभावक सहमत भएका छन् ।
चालू शैक्षिक सत्रको कक्षा पुस ११ गतेदेखि संचालन गर्ने निर्णय भए पनि मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका छन् । आफूहरू कर्मचारी मात्रै भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्रिपक्षीय छलफलको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरी निस्केका हुन् ।
छलफलमा मेडिकल कलेजको तर्फबाट अर्जुन थापा, दिपेश राई, नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति थियो । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाए मात्रै पढाइ शुरू गर्ने बताएपछि विद्यार्थी र अभिभावक आन्दोलित बनेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा झण्डै ५ लाख रुपैयाँ बढी मागेपछि अभिभावकसमेत आन्दोलित बनेका छन् । कलेजले आयोगले तोकेकोभन्दा ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बढी बुझाउन दबाब दिँदै आएको अभिभावकको भनाइ छ ।
कलेजले स्नातक तह (एमबीबीएस) मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशिपबापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्कबापत ९८ हजार, होस्टेल शुल्क १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बुझाउन दबाब दिँदै आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि जम्मा कूल रकम ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्ष १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपैयाँ अभिभावकले बुझाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पुस ५ गते एक सूचना जारी गर्दै होस्टल विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाइसकेको छ ।
काठमाण्डु विश्वविद्यालय चिकित्सा संकायका डिन राजेन्द्र प्रसाद कोजूले केएमसीले विद्यार्थीहरुका माग पूरा गर्दै नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनसमेत केएमसीका सञ्चाक सुनिल शर्मालाई आग्रह गरे ।
‘फि सम्बन्धी विषयलाई लिएर कुनै पनि कलेजले हात उठायौं भनेर हुँदैन । उहाँले चिकित्सा शिक्षा आयोगको पत्रअनुसार अगाडि बढ्नुपर्यो । आयोगले सूचनामा स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ । अब एकेडेमिक इयर सुरु हुनुपर्छ । यसका लागि मैले प्रिन्सिपललाई पनि कक्षा सञ्चालन गर्न भनिसकेको छु । फि जुन लेखिएको छ । त्यही हुनुपर्छ । यसमा काठमाण्डु मेडिकल कलेजले जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । पढाईको लागि जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी जिम्मेवारी लिन्छौं,’ उनले भने ।
यता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले राज्यमा बसिसकेपछि ऐन नियम मान्दिन भन्न नपाइने बताए । उनले आयोगले यो वर्षको शैक्षिक सत्र मंसिर १९ गतेबाट सुरु गरिसकेको बताउँदै भोलीका दिनमा विद्यार्थीहरु कलेज जानेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
‘राज्यमा बसेपछि ऐन नियम सबैले पालना गर्नुपर्छ । ऐन कानुन मान्दिन भन्नेहरुलाई मनाउने निकायहरु पनि त हुन्छन् होला नि ? आयोगले यो वर्षको एकेडेमिक इयर (शैक्षिकसत्र) मंसिर १९ गतेबाट सुरु गरिसकेको छ । पढाई सुरु गर्नुपर्छ । हात उठाएर भाग्न मिल्दैन । पठनपाठनको विषयमा आयोग र चिकित्सा शिक्षा संकाय एक ठाउँमा उभिएको छ । भोलीका दिनमा विद्यार्थीहरु कलेज जान्छन्,’ गिरीले भने ।
काठमाण्डु र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालन शुनिल शर्माले छात्रवृत्ति पाएकाहरुलाई आफूहरुले एक रुपैयाँ पनि शुल्क नलिने बताए । उनले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै गालीगलौजसमेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले स्कलरसीप पाएका विद्यार्थीहरुबाट एक रुपैयाँ पनि अतिरिक्त शुल्क लिएका छैनौं । ढोका ताला लगाउने, आन्दोलन गर्ने, क्रान्तिकारीलाई भन्ने नि । क्रान्तिकारीले पढाउँछ ? हामी अरुजस्तो होइन जिम्मेवार छौं । जे सक्छौं त्यो गरेर देखाउँछौैं ।’
वर्षेनी घटना दोहोरिँदै
मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क असुल्ने गरेको बिषय बर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । केही बर्ष अघि मात्रै चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरले विद्यार्थीसंग अतिरिक्त शुल्क असुल गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यो क्रम वर्षेनी दोहोरिँएपनि । मेडिकल कलेजहरुको अभिभावकीय संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिर्घकालिन समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताइन्छ ।
