चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा त्रुटीः लोकसेवा पास गरेका चिकित्सकले पाएनन् सरकारी मान्यता

काठमाण्डु – सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ‘शिक्षण संस्था’को एकीकृत व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको नियमन गर्न ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ स्थापना गरेको छ । आयोगले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी, विपन्न लगायत सबै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने आफ्नो मुख्य उदेश्य भएको जनाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको कानुन हो । तर, यस्तो संवेदनशील ऐन निर्माणमा ध्यान नपुर्याउँदा चिकित्सकहरुले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो शंशोधन) नियमावली २०७८ मा सरकारी चिकित्सकहरुको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा सरकारी चिकित्सकहरु अलमलमा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो शंशोधन) नियमावली २०७८ मा सरकारी चिकित्सकहरुबारे स्पष्ट परिभाषा नहुँदा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । नेपालको एक मात्र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सहरु यतिबेला परिभाषा पार्न आग्रह गर्दै स्वास्थ्य तथा मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रावृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सा परिचालन कार्यविधि, २०७२ मा सरकारी चिकित्सक भन्नाले ‘न्युनतम दुई बर्ष स्थायी सेवा गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा एन २०५३ अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सक, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका वी.पी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वि.पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, निजामती कर्मचारी अस्पताल, मानव अंग प्रयारोपण केन्द्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत चिकित्सक सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७७ साउन २६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको दफा १७ मा ‘सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति’ भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहद्वारा स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्था, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त प्रचलिन कानून बमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रुपमा कार्यरत व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो नियमावलीमा करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई पनि समेटिएकाले सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

त्यसलगतै २०७८ मा चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै करार सेवालाई हटाएको थियो यो संगै यसअघिको नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएका बिषय पनि हटेकाले नियमावली नै अस्पष्ट बनेको छ ।

‘यस नियमावलिमा सरकारी चिकित्सक’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको स्थायी पदमा कार्यरत चिकित्सक, सैनिक प्राविधिक सेवाको सैनिक स्वास्थ्य समुह, प्रहरी सेवाको प्राविधिक प्रहरी समुह अन्तर्गतको स्वास्थ्य उपसमुहको स्थायी पदमा कार्यरत चिकित्सक, नेपाल स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानिय तहमा समायोजन भइ वा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति पाई प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहको स्थायी पदमा कार्यरत चिकित्सक सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । यो नियमावलीबाट विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित भन्ने शब्द हटाइदा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका चिकित्सकहरुलाई समस्या निम्तिएको छ ।

स्थायी नियुक्ति पाएका चिकित्सकहरुलाई सरकारी कोटामा थप अध्ययन सुविधा पाउन मुस्किल परेको एक चिकित्सकले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो के गल्ति हामी त जुन प्रावधानमा टेकेर नियुक्ति लिएका थियौं । सोही अनुसारको सेवा सुविधाको माग गरेका हौँ । नियुक्ति दिँदा सरकारी चिकित्सक भन्ने अहिले आएर नियमावलीमै छैन भनेर उम्कन त भएन नी । नियमावली कसरी परिवर्तन भयो कस्को स्वार्थमा त्यस्तो स्पष्ट रुपमा रहेका प्रावधानहरु हटाइयो यसको छानविन गर्नुपर्‍यो । ’

अस्पतालका निर्देशक डा .पुकार चन्द्र श्रेष्ठले यसअघिका प्रावधानलाई समेत समेटेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । सरकारी कोटामा थप अध्यन गर्न चाहने चिकित्सकहरुले सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो प्रशासनमा राखेपछि निर्देशक श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा आयोग देखि विभागीय मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत आफ्ना चिकित्सकहरुलाई पुनः सरकारी चिकित्सकमा समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भएका ऐनहरुलाई अस्पष्ट बनाएर स्वार्थ लिन खोजेको आशंका बढेको पीडित चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सरकारले गल्ति गरेपनि दुःख आफुहरुले पाइरहेको उनिहरुको गुनासो छ ।

‘त्यत्रो विज्ञहरुबसेर होला नियमावली संशोधन गरेको भएको बिषय पनि काटेर यस्तो अलमल बनाउने हो । सरकारले गल्ति गरेको छ अहिले हामी पटकपटक विभाीगय मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग धाउनुपरेको छ ’ उनिहरुको सामुहिक स्वर हो यो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्छः मन्त्रालयको जवाफ पर्खिरहेका छौँ

चिकित्सा शिक्षा आयोगले आयोगले गुनासो सुन्ने बाहेक कुनै अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको छ । नियमावलीमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै आयोगले यसबारे शिक्षा मन्त्रालयमा जानकारी पठाइसकिएको जनाएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले भने, ‘उहाँहरु हामीकहाँ आउनुभएको थियो । अब आयोगले नियमावली संशोधन गर्ने कुरा आएन । हामीले उहाँहरुको गुनासो सुनेर यसबारे शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको एक बर्ष भइसक्यो यसबारे कुनै जवाफ आएको छैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव राप्रसाद थपलिया र प्रवक्ता दिपक शर्मा नेपाल बाहिर रहेकाले शिक्षा मन्त्रालयमा भइरहेको प्रक्रियागत बिषयमा भने जानकारी लिन सकिएन ।