सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी हुँदैनः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

काठमाण्डु – नेपालले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) अन्तर्गत बिहीबार भएको मानवअधिकार परिषद्को यूपीआर कार्यसमूहको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोगमार्फत् संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नहुने  बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यहाँका जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका साथ कडा योजना, नीति र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, द्वन्द्व पीडितको चासोका आधारमा संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको खण्डमा माफी नहुने कुरामा सरकार दृढ छ ।’

उनले नेपालले अघिल्लो बैठकमा प्रतिबद्धता गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनलगायत मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणको दिशामा गरिएका प्रयासहरूबारे प्रकाश पारेका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मानव अधिकारको संवर्धन र संरक्षणमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाल सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परनिर्भरता, परस्पर सम्बन्ध, र मानव अधिकारको पारस्परिक सुदृढीकरणमा विकासको अधिकारमा काम गर्ने विश्वास गरे ।

‘मानवअधिकारको संवर्धन र संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पूर्ण र स्पष्ट छ र कानून र मानवअधिकारको शासन राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समानरुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपालको संविधानले मानव अधिकारका साधनहरुमा उपलब्ध गराएक नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ । नेपालको संविधान समानता, सामाजिक न्याय र भेदभावको मूल्यमा स्थापित भएको छ । ’

परराष्ट्रमन्त्रीले सन् २०१७ मा नेपालले तीनै तहमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, र बृहत्तर आधारित सहभागितामूलक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताएका छन् । उनले उक्त निर्वाचनमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई अँगाल्दै ४१ प्रतिशत महिला सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएको बताएका छन् ।

‘समानता र समावेशीकरण, महिला विरुद्ध हुने हिंसाबिरूद्ध, बाल अधिकारको प्रवर्द्धन, जातिगत विभेद अन्त्यका साथै आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, र अन्यको अधिकार प्रवर्द्धनमा सरकारको प्रयास निरन्तर रहेको छ’, उनले भने ।

यस्तै मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले नागरिकता, शरणार्थी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शान्तिपूर्ण सभाको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धर्मको स्वतन्त्रता, एसडीजी लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।

यस अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुप्री याम कुमारी खतिवडाले आर्थिक सवालमा जवाफ दिएकी थिइन् ।

नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिव र मन्त्रिपरिषद्का सचिव र विदेश मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए ।

भर्चुअल बैठकमा अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनसहित ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । उनीहरुमध्ये अमेरिका, बेलायतलगायतका देशहरुले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका माधव अधिकार उल्लंघनका विषयमा चासो राखेका थिए ।