समाजवादी मोर्चामा ‘विचलन’: प्रचण्ड एकातिर, विप्लव अर्कैतिर ! माधव र उपेन्द्रलाई उन्मुक्ति

काठमाण्डु – सत्तारुढ दलहरूको बाहुल्यता रहेको समाजवादी मोर्चा नेपालको सोमबारको बैठकले सातै प्रदेशमा संयुक्त सभा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सभामा मोर्चाको उद्देश्यबारे प्रचारप्रसार गर्ने भनिएको छ ।

समाजवादी मोर्चाले भदौ ८ गते मधेश प्रदेशको वीरगञ्जमा संयुक्त सभा गर्दैछ । सोही दिन मोर्चाकै एक घटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोगको एमसीए परियोजनाका प्रमुख खडकबहादुर विष्टको पुत्ला दहन गर्ने संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । समाजवादी मोर्चाको बैठक बसेको भोलिपल्ट विप्लव एमसीसीविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका छन् ।

समाजवादी मोर्चामै सम्मिलित सत्तारुढ दलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी कार्यान्वयनमा लागेका छन् । सरकारसँगको सहमतिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना भदौ १३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाँदैछ । मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति इन्ट्री इन टु फोर्स (ईआईएफ) भदौ १३ गतेका लागि तोकिएको छ । गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) सञ्चालक समितिको बैठकले ईआईएफ मिति तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चाँजोपाँचो मिलाइरहँदा समाजवादी मोर्चाकै नेता विप्लवले एमसीसीविरुद्ध संघर्ष थालेका छन् । एकै मोर्चाका दलको फरक–फरक कार्यशैलीले मोर्चामा गम्भीर विचलन देखिएको छ ।

मोर्चाका सबै दलबीच भएको कागजी सम्झौता पत्रको ७ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘मोर्चाले घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म प्रचारप्रसार, अन्तक्र्रिया, आमसभा तथा आवश्यकताअनुसार संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।’ एमसीसीको सन्दर्भमा घटक सदस्यहरूबीच न सहकार्य हुनसक्यो, न संयुक्त संघर्ष । सत्तारुढ दलहरू विप्लवलाई ‘कन्भिन्स’ नगरी एमसीसी कार्यान्वयनमा लागेका छन् भने विप्लव एक्लै संघर्षमा होमिएका छन् ।

मोर्चाभित्र एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै भिन्नता छ । संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै नेकपा महासचिव विप्लव सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नेमा देश एकताबद्ध थियो । देशभक्त जनताले जोडदार संघर्ष पनि गरे । पछि संसद्ले समेत १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित गर्न बाध्य भयो । यसले स्पष्ट गर्‍यो कि कम्तीमा १२ बुँदाहरू नसच्याएसम्म एमसीसी नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध छ । तर अमेरिकाले देशभक्त नागरिकको माग र आवाजको मात्र होइन, संसद्ले पास गरेको १२ बुँदे टिप्पणीप्रति पनि कुनै वास्ता गरेन । यस्तो स्थितिमा एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय सम्पूर्ण रूपले अस्वीकार्य एवं असह्य छ ।’

विप्लवका लागि एमसीसी कार्यान्वयन सम्पूर्ण रूपले असह्य छ भने प्रचण्ड सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन गराउँदैछ । विप्लवले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती तथा नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध देखेका छन् भने प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रहितमा देखेका छन् । विप्लवले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्बोधन हुनुपर्नेमा पुरानै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

समाजवादी मोर्चा नेपालको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर २.१२ मा लेखिएको छ, ‘देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधारमानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।’ तर समाजवादी मोर्चाकै बाहुल्य रहेको सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको एमसीसीबारे विप्लवको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई आफ्नो सैन्य अखडा बनाउने घोषित उद्देश्यसहित आइरहेको छ । यसको पछाडि विश्व राजनैतिक ध्रुवीकरणको मोर्चामा नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका विरुद्ध उपयोग गर्ने साथै नेपाली राजनीतिलाई दलालहरूमार्फत आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने सोच छ ।’

विप्लवले भनेजस्तै एमसीसीले ‘नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतका विरुद्ध उपयोग’ गर्न खोजेको हो भने समाजवादी मोर्चाको असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति मानिएला ? सातै प्रदेशमा आयोजना हुने मोर्चाका संयुक्त सभामा एमसीसीलाई कसरी सम्बोधन गरिएला ?

एमसीसी लागू हुने पहिलो दिन भदौ १३ गतेको पूर्व सन्ध्यामा महासचिव विप्लवले आजदेखि संघर्षका कार्यक्रम गर्दैछन् । एमसीसीविरुद्ध नेकपाले १ हप्ताका लागि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भदौ ६ गते देशव्यापी बालिङ, ७ गते एमसीसीको पुत्ला दहन, ८ गते एमसीएको प्रमुख खडकबहादुर विष्टको पुत्ला दहन, ९ गते गाउँगाउँमा जागरण प्रचार, १० गते देशव्यापी जनप्रदर्शन, ११ गते काठमाण्डुमा एमसीसीबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम र १२ गते नुवाकोट, तनहुँमा एमसीसीबारे अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसै आसपास समाजवादी मोर्चाले भदौ ८ गते मधेशको वीरगञ्जमा, भदौ १२ गते लुम्बिनीको बुटवलमा, भदौ १३ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा, १४ गते कर्णालीको सुर्खेतमा, १५ गते गण्डकीको पोखरामा, २३ गते बागमतीको हेटौंडामा, २५ गते कोशीको विरानगरमा संयुक्त सभा गर्दैछ । सभाबाटै सबै प्रदेशमा प्रदेश मोर्चा गठन गरेर संयोजक तोकिनेछन् ।

मोर्चा र सरकार जोगाउन अध्यक्षद्वय माधव र उपेन्द्रलाई उन्मुक्ति

कागजी सहमतिपत्रमा जेसुकै लेखिएको भए पनि समाजवादी मोर्चा गठनको खास उद्देश्य सरकारमाथि आइपर्ने सम्भावित संकटको निवारण गर्नु रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू बाहेकको छुट्टै सरकार बन्न नदिन मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका बताइन्छ । त्यही उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक सबै काम गर्दै आएका देखिएको छ ।

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अध्यक्ष माधव नेपालको नाम आयो । उनी प्रधानमन्त्री रहेका बेला जग्गा प्रकरणमा निर्णय भएको देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले मुख्य निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । यसैबीच सरकारले ललिता निवासको फाइल खोलेकोमा अध्यक्ष नेपाल असन्तुष्ट बने । उनले प्रचण्डप्रति गुनासो गरे । त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले उनीमाथि आपराधिक अनुसन्धान गर्नुको सट्टा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) टोलीलाई घरमै पठाएर सामान्य कागज गराएको छ ।

गौर हत्याकाण्डका पीडितले आन्दोलन गरेपछि सरकारले दोषीमाथि कारवाही गर्ने गरी आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्‍यो । सरकारले सहमति गरेलगत्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव असन्तुष्ट बने । उनले सरकार छाड्नेसम्मको धम्की दिए । त्यसपछि प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाएर पीडितसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष यादवलाई फकाए । यसरी सत्तारुढ गठबन्धन र समाजवादी मोर्चा दोषबाट उन्मुक्ति दिने माध्यम बनेको छ ।

हुन त समाजवादी मोर्चाको प्रस्तावनामा कानूनी राज्य र मानव अधिकारको पक्षमै लेखिएको छ तर कार्यान्वयनमा विचलन देखिएको छ । मोर्चाको सहमतिपत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, जनताको सार्वभौमिकता, नागरिक स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, कानूनी राज्य, मौलिक एवं मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, लोककल्याणकारी राज्य, समावेशी लोकतन्त्र लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र समाज विकासको क्रममा विकसित ज्ञान, विज्ञान र प्रविधि समेतको आधारमा समाजवादी गणतन्त्रात्मक राज्य निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गर्न सहमत भएका छौं ।’

सहमतिमा एउटा कुरा र कार्यान्वयनमा अर्कै कुरा देखिएको अवस्थामा समाजवादी मोर्चा कसरी अगाडि बढ्ला ? मोर्चाभित्र देखिनसक्ने एमसीसीको अन्तर्संघर्ष कसरी अगाडि बढ्ला ? मोर्चा र सत्ताको आडमा अध्यक्षद्वय माधव र उपेन्द्रलाई मिलेको उन्मुक्ति सधैंका लागि हुनसक्ला ? केही समय पर्खिनुपर्ला ।